सुरक्षा खर्चका कारण निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षा खर्चको भार बढ्दै गएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च झण्डै दुई अर्बले बढ्ने देखिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ। नेपाली सेनासमेत निर्वाचनमा परिचालन भए पनि उसको खर्च यसमा जोडिएको छैन। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ करोड ८६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३ करोड ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयतर्फ १ करोड ८२ लाख खर्च भएको देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ अर्ब ५८ करोड ८० लाख १८ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। म्यादी प्रहरीतर्फ ४ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले ६२ करोड ९० लाख ६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सुरक्षा खर्च बढ्दै गए पनि यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको चासो छैन।

मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि मात्रै ८ अर्ब ८२ करोड, २१ लाख ६० हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षातर्फ ८ अर्ब ८२ करोड, २१ लाख ६० हजार २ सय रुपैयाँ गरी जम्मा १८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ६० हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ।  

मंसिरमा हुने निर्वाचन सुरक्षामा करिब २ लाख ९० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन्। नेपाल प्रहरीका ७२ हजार, नेपाली सेना ७० हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३० हजार सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार कर्मचारी चुनावी सुरक्षामा खटिनेछन्। त्यस्तै १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित हुनेछन्। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल कायम गरिएको थियो। मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि स्थानीय तहमा भन्दा ५ सयभन्दा बढी मतदानस्थल थपिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चारवटा मतपेटिका हुनेछन्। एक मतपेटिकाको सुरक्षामा कम्तीमा एक सुरक्षाकर्मी राख्ने गरिएको छ। चार किसिमका मतपेटिका व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति धेरै आवश्यक परेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए।  

स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मी कम भएकै कारण समस्या भएको थियो। निर्वाचनमा खटिने नेपाल प्रहरीको संख्या पनि यसपटक धेरै हुनेछ। गत निर्वाचनमा ६२ हजार प्रहरी खटिएकोमा यसपटक ७२ हजार खटिनेछन्। ‘हामीसँग भएका प्रहरी र सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरे पनि फरक पर्दैन। कतिपय देशमा निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरिन्न,’ पूर्वनिर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्र मिश्रले भने।

निर्वाचनमा गृह मन्त्रालय र प्रहरीलेसमेत विलासी सवारीसाधनसहितका सामग्री किन्ने जस्ता कार्यले पनि खर्च बढाएको छ। निर्वाचन कार्यालयहरू, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा खटिने कर्मचारीले एक सय प्रतिशत भत्ता पाउँछन्। मतदान केन्द्रमा खटिने छोटो अवधिका कर्मचारीले भने २ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन्।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कसरी खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसरी यसको फाइदा उठाउने भन्नेमा राज्यका सबै अंग मिलेकाले निर्वाचन खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढेको बताउँछन्। ‘सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै यही मौकामा गृहदेखि सेना र प्रहरीले समेत सरकारलाई कसेको देखिन्छ। आफूले चाहेजति बजेट माग र खर्च गर्नेक्रम बढेको देखिन्छ। खर्च नियन्त्रण गर्न कुनै निकायले पनि सकिरहेका छैनन्’, उनले भने। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र कायम गरिएका थिए।  

देशमा आर्थिक समस्या रहेका बखत निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई अतिरिक्त भत्ता र तलब दिएर खटाइनु बेइमानी भएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मिश्रको भनाइ छ। निर्वाचनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले २५ वटा गाडी किन्ने भएको छ। त्यसका लागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिन अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि गाडी किन्दै छन्। सशस्त्र प्रहरीका लागि गाडी किन्न २५ करोड रुपैयाँ दिन अर्थले सहमति जनाएको छ। सुरक्षाका लागि १ अर्ब १२ करोड ५० लाख खर्च हुँदैछ।  

‘गत स्थानीय तह निर्वाचनमै सुरक्षा निकायका लागि भन्दै १ हजार गाडी किन्न सहमति मागिएको थियो, तर पैसा छैन भनेर हामीले रोकेका थियौं। तर अहिले १ सय ५० वटा गाडी किन्न हामीले सहमति दिएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले भने। अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार, ‘निर्वाचन आयोगमा पठाएको बजेट बढी भयो भने फिर्ता पनि आउँछ। सुरक्षा निकायमा जाने पैसा भने फिर्ता आउँदैन।’

म्यादीले थपियो आर्थिक बोझ  

निर्वाचनका क्रममा ४० दिन एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटाइनेछ्। यसपटक म्यादी प्रहरीको तलब पनि पहिलाभन्दा १५ प्रतिशत बढी हुनेछ। १ लाख १५ हजार म्यादीका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक मात्रै ३ अर्ब १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। ४० दिनका लागि साढे पाँच अर्ब हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार र स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी परिचालन गरिएको थियो। २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७१ हजार सेना, करीब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र १ लाख म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो। २२ हजार ६ सय ६० रूपैयाँ तलबमानका आधारमा पोसाक भत्ता, रासन भत्ता र यातायात भाडा उपलब्ध गराइएको थियो।  

२०४८ सालको निर्वाचनदेखि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न थालिएको हो। २०५१ सालमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइयो। २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने म्यादी प्रहरी लिइएन। ‘म्यादी प्रहरी परिचालन गर्दा भोट दिन नपाउने, निर्वाचनमा बढी पैसा खर्च हुने भयो। प्रहरीजस्तै तालिम प्राप्त र अनुभवी नहुँदा समुचित सुरक्षा नहुने देखिएपछि २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी प्रयोग गरेनौं,’ पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मिश्रले भने। संविधानसभा निर्वाचनदेखि फेरि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न थालियो। ‘म्यादी प्रहरी आवश्यक छैन। यसले खर्च बढाएको छ,’ मिश्रले भने। 

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा प्रतिमतदाता खर्च २ सय ८४ रूपैयाँ भयो। आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै ४ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। सुरक्षा खर्च र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगको खर्च पनि बढ्दै जाँदा निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ। २०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रूपैयाँ थियो। अर्थ मन्त्रालयले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनका लागि २ अर्ब ७६ करोड, २०६४ सालको संविधानसभा चुनावका लागि साढे ७ अर्ब, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावका लागि ११ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिएको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६० लाख खर्च भएको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २ अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार रूपैयाँ खर्च भयोे। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड खर्च भयो। स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा प्रतिमतदाता खर्च ४ सय ९० रूपैयाँ थियो। यो आयोगले गरेको खर्च मात्रै हो। सुरक्षातर्फ पनि करोडौं रूपैयाँ खर्च भएको छ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा आयोगको कुल खर्च ११ करोड रूपैयाँ रहेकोमा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा यो खर्च १२२ प्रतिशतले बढेर २४ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो। यसैगरी २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा आयोगको कुल खर्च ३६ करोड ६ लाख थियो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगको कुल खर्च २ अर्ब ८० करोड ९६ लाख रूपैयाँ भयो। ‘निर्वाचनको समय छोटो हुन्छ। त्यो अवधिमा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता आवश्यक हुँदैन। खालि राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार बढाउने काम भएको छ। आयोग पदाधिकारीलाई पनि भत्ता आवश्यक हुँदैन। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनुको साटो बढी खर्चिलो बनाउन खोजियो,’ मिश्रले भने।

म्यादी प्रहरीलाई कपडा खरिदजस्ता विषयमा बेथितिको आशंका गरिएको मिश्र बताउँछन्।  

निर्वाचन कार्यालय र आयोगका कर्मचारीले चार/चार महिना भत्ता खाने काम भैरहेको छ। यस्ता सुविधा कटौती गरेमा खर्च घट्छ। तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको भता कटौती तथा म्यादी प्रहरी खारेज गर्न तत्काल सम्भव नरहेको बताउँछन्। ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्न जनशक्ति पुग्दैन। यति रकम पनि नदिए म्यादी प्रहरीमा जागिर खाने युवा पाउन मुस्किल पर्छ। एकैपटक निर्वाचन गर्दा म्यादी प्रहरी चाहिन्छ।’ इलेक्ट्रोनिक मेसिनबाट मतदानको व्यवस्था मिलाए धेरैजनशक्ति नलाग्ने र निर्वाचन पनि मितव्ययी हुने मिश्र बताउँछन्।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७९ ००:५४ आइतबार