कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डिएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गरेको छ। न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चमा रिक्त रहेका दुई र रिक्त हुँदै गरेको एक न्यायाधीश पदका लागि तीनजनालाई सिफारिस गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की असोज १६ गते उमेर हदका कारण अवकाश हुँदै छन्। करिब १ महिना आफ्नो कार्यकाल रहँदै उनले न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गराएका हुन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशले ६५ वर्षको उमेर भएपछि अवकाश पाउने कानुनी प्रावधान छ।

गत जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का (१ गते) र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी (१८ गते) ले उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए। न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव तोकिएकाले चालु प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म मात्रै रहनेछ। असोज २ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेकाले त्यसको एक दिनअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएको हो। तर संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको गरी संयुक्त छ। प्रतिनिधसभाको कार्यकाल सकिए पनि राष्ट्रियसभा अविछिन्न हुने भएकाले सुनुवाइका लागि बाधा पर्ने छैन। राष्ट्रियसभाबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको उपस्थितिमा सुनुवाइ हुन सक्छ। सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ। नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र इमानदारी व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउन संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ०१:०९ बुधबार