प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवाद भइरहेका बेला सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। सबै दलहरुबीच सहमति भइसकेको यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेपछि प्रतिनिधिसभामा लैजाने तयारी गरिएको छ।

यसका लागि सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरेको थियो। सबै राजनीतिक दलले सहमती जनाएपछि यसलाई अघि बढाइएको हो। एमालेका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरुबीच भएको बैठकमा विभिन्न किसिमका प्रस्ताव आएपनि अन्ततः यसको कार्यकाल सिधै नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिनसम्म राख्ने गरी लगभग सहमती जुटेको हो।

यही सहमति अनुसार विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको छ। यसलाई केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरी विधयेक ल्याउने तयारी गरिएको छ। तर कानुनविदहरुले फरक–फरक धारणा राख्दै आएका छन्।

कतिले उम्मेदवारी दर्ता गराएको अघिल्लो दिनसम्म, कतिपयले निर्वाचन मिति घोषणा भएको दिनदेखि भनेका छन् भने कतिपयले पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टसम्म कायम रहने धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए। कानुनवीद्हरुले विभिन्न किसिमका तर्क र धारणा प्रस्तुत गरिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरी संसदको आयु लम्ब्याएर संसदको लोगो लगाएर निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका छन्।

प्रदेशसभाको हकमा पनि यही व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रीपरिषदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक पहिले मन्त्रीपरिषद लैजाने र त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने योजना बनाइएको छ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ ११:३७ बिहीबार