सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेललाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन पुगेका कर्णबहादुर कामीमाथि जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने गरी अपमानपूर्वक व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुनभन्दा आफूलाई माथि राखि दलितमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरेलले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत पालना नगरेर जातीय दम्भ देखाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्,‘मान्छे हुनका लागि बारम्बार लडिरहेका समूदाय दलित समूदायमाथि भईराखेको अपमानजनक व्यवस्थालाई हामीले कसरी अन्त्य गर्ने ? नामबाटै अपमानित भएका दलित समुदायका व्यक्तिले प्रक्रिया पुर्याएर नाम सच्याउन निवेदन दिँदा पनि दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले अपमानजनक व्यवहार गरेको पाइएको छ। सभामुख महोदय, यही श्रावण १७ गतेका दिन विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा नाममै अपमान दलितलाई भन्ने शिर्षकमा समाचार छापियो। समाचारमा दैलेखका ६२ वर्षीय करवीर कामीलाई कुखुरे कामी सोही जिल्लाका ३५ वर्षीय कूलबहादुर बादीलाई फ्याउरे बादी, ६५ वर्षीय सिंहबहादुर कामीलाई सिंगाने कामी, बागलुङकी ४७ वर्षीय कोकियालाई कुकुर्नी कामी र रुकुम पश्चिमका ६१ वर्षीया कुलबहादुरलाई कुत्तावादी नाम राखि २०४४ र २०४६ सालमा गाउँमा नागरिकता बनाउने टोलीले नागरिकता बनाई दिए। सो नामले गर्दा समाजमा अपहेलित हुनु परेको र जातकै कारण अपमान गरी पीडितको गुनासो र आक्रोशसहितको तथ्य विवरण बाहिर आयो। सडक र सदनमा यो विषयमा चर्चा परिचर्चा भयो। यसरी सदनमा पनि कुरा उठिसके पश्चात नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता प्रमाण पत्र जारी नगर्ने र त्यस्ता अपमानजनक नाम र थर राखि जारी भएका नागरिकता सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सच्याउने व्यवस्था गर्न भनि यही श्रावण ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सभामुख महोदय, यसैलाई आधारमानी दशकौंदेखि नामले अपमानित भई काला पहाड जान बाध्य पारिएका कुकुरे कामीले कविराम नाम राखि नागरिकता प्रतिलिपी पाउँ भनि प्रशासनमा प्रक्रिया पुर्याई यही श्रावण २४ गते निवेदन दिएको आज हप्ता दिन भन्दा बेसी भयो। तर अझै प्रतिलिपी पाएका छैनन् सभामुख महोदय। त्यतिमात्रै कहाँ हो र सभामुख महोदय। यही २९ गते आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई ठगे कार्मीको सट्टा मेरो बास्तविक नाम कर्णबहादुर कामी लेखि नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी पाउँ भनि दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उल्टो उनलाई अपमान, दूव्र्यवहार गरी उनको निवेदन च्याती दिनुका साथै भरेको नागरिकता फारम काम नलाग्ने गरी डटपेनले केरमेट गरेर पठाएका छन। सभामुख महोदय, यो लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक भएन र ? लोकतन्त्रमाथि ठूलो प्रहार गरेको भएन र, सभामुख महोदय। लोकतन्त्रमा कर्मचारी शासक हुन्छ कि सेवक हुन्छ ? सभामुख महोदय। कानुनभन्दा आफूलाई माथि राखि जातीय दम्भ देखाएको प्रष्ट भएको छ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन मान्दैन भने ती प्रजिअ कुन शासन अन्तरगतका कर्मचारी हुन सभामुख महोदय। जहाँनिया राणा शासनमा चल्थ्यो। तर संवैधानिक कानुनी व्यवस्थामा यस्तो चल्दैन, चलाउन पाईदैन। यसरी सार्वजनिक पदमा बसेर जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिन लगाउने र दलितलाई जातका आधारमा अपमान गर्ने गैर जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अविलम्ब कारबाही गर्न सभामुखमार्फत् नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु। र, हामी रुलिङको पनि अनुरोध गर्दछौं।’
सांसद परियारले लोकतन्त्रमा कर्मचारीहरु शासक नभई जनताको सेवक हुने भएकाले उनीहरुले जनसेवाको काम नगरे सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताइन्।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०६:४९ मंगलबार
