सरकारले राष्ट्रपतिसहित पाँच विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, सुविधा वृद्धि गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल (हाल अवकाश) संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको तलब दुई लाख ५० हजार, उपराष्ट्रपतिको एक लाख ५० हजार, प्रधानमन्त्रीको १ लाख १० हजार, सभामुखको ९५ हजार र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको ९५ हजार कायम गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ। विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७९ सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीसमक्ष दुई दिनअघि बुझाइएको छ। प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
२०७६, २०७८, २०७९ सालमा गरिएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। २०७३ साउन १ गतेयता राष्ट्रपतिको तलब बढेको छैन। अन्य विशिष्ट पदाधिकारीको पनि तलब वृद्धि नभएको कारण देखाउँदै बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो। मूल्यवृद्धि, राष्ट्रसेवकको तलबवृद्धिलगायत जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनसमेतलाई आधार मानी विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि पारिश्रमिक बढाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक २०७६ सालमा १६ प्रतिशत, २०७८ मा दुई हजार रूपैयाँ, २०७९ मा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको आधारमा विशिष्ट पदाधिकारीहरूको पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
कर्मचारीको २०७६, २०७८, २०७९ मा गरिएको तलबवृद्धिलाई आधार मान्दा राष्ट्रपतिको दुई लाख ३० हजार १० रूपैयाँ, उपराष्ट्रपतिको १ लाख ४६ हजार चार सय १८ रूपैयाँ, प्रधानमन्त्रीको एक लाख पाँच हजार तीन सय ९८ रूपैयाँ र प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको ९२ हजार एक सय १५ रूपैयाँ हुन्छ। समितिले भने त्यसमा पनि थपेर तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको हो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि–सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको तलब, भत्ता र सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संघीय संसद्का प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय २०७६ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो। सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीले पाउने तलब, भत्तालाई आधार मानेर नेपालमा पनि वृद्धि गर्न लागिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिले वार्षिक तलब ४ लाख डलर, अन्य खर्चका लागि ५० हजार डलर पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सन् २०२२ को युनियन बजेटबाट भारतमा राष्ट्रपतिको तलब वृद्धि गरी मासिक ५ लाख ७० हजार भारु बनाइएको छ। बंगलादेशका राष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख टाका छ। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख श्रीलंकाली रूपैयाँ छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९ ०१:४२ बुधबार
