महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको छानबिन प्रक्रिया झन्डै साढे पाँच महिना बितेपछि सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले त्यसलाई संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो। काम थाल्नासाथ समितिले एक साताभित्र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाउनेछ।

छानबिन समितिले महाभियोग प्रस्तावलाई सदर गरी त्यसलाई सदनले पारित गरे प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् । त्यस्तो भए उनले प्रधानन्यायाधीश भएबापत पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन पाउनेछैनन्। तर यो प्रस्तावमाथि सदन कहिले टुंगोमा पुग्छ भन्नेमा भने अन्योल छ।

दुई तिहाइ मत नभईकन सदनमा दर्ता गरिएको यो प्रस्ताव २०७८ फागुन १ देखि अलपत्र पर्दै आएको थियो। महाभियोग सिफारिस समिति पनि महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि मात्र गठन भएको थियो। तर त्यसमाथिको छलफल भने आइतबार मात्रै सुरु गरिएको हो। छलफल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्तावलाई आइतबार नै समितिमा पठाइएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

लामो समययदेखि अलपत्र प्रस्ताव निर्वाचन मिति घोषणा भएको तीन दिनपछि संसद्बाट अघि बढेको हो। आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति बिहीबार घोषणा गरिएको हो। प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले तुरुन्तै काम सुरु गरे कात्तिक अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझाउनेछ। निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कायम रहने हुँदा संसद्ले असोजको अन्तिम सातापछि काम गर्न सक्ने देखिन्न। त्यसपछि समितिमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल टुंगो नलागीकनै संसद् रोकिने अवस्था आउने देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

संसद्भित्र प्रक्रियामा रहेको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसद् कायम रहेर मात्र हुँदैन, त्यसले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनुपर्छ। संसद् भंग भए त्यहाँ रहेका विधेयक मात्र निष्क्रिय हुने विज्ञहरू बताउँछन्। संसद् भंग भए पनि महाभियोग प्रस्ताव भने निष्क्रिय नहुने उनीहरूको दाबी छ। महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले टुंगोमा नपुर्‍याई त्यो अन्त्य नहुने उनीहरूको तर्क छ। एक संविधानविद्ले भने, ‘यो सदनले महाभियोग टुंगो लगाउन सकेन भने अर्को सदनले टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।’ अहिले संसद्मा बहुमत सदस्य मात्र महाभियोगको पक्षमा देखिन्छन् तर प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ। त्यसकारण महाभियोगको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल मंसिर २७ सम्म छ। अर्को संसद् आउन फागुन लाग्छ। यो प्रस्ताव त्यो संसद्सम्म पुग्ने अवस्था रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाइएको हो। महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसका ३९, माओवादी केन्द्रका ४२ र एकीकृत समाजवादीका १७ सांसद गरी ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ।

महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावकमा कांग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ गरी तीनजना छन् भने अन्य ९५ जनाले समर्थकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। संविधानबमोजिम कुल सांसद संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। कुल २७१ सांसदको एक चौथाइ ६८ सांसदको हस्ताक्षरले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाबमोजिम नै जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

संविधानबमोजिम गठित ११ सदस्यीय सिफारिस समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेसबाट मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एसबाट कल्याणी खड्का, लोसपाबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह सदस्य छन्। प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ। समितिमा उपस्थित भएर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सफाइ पेस गर्दा समितिलाई सन्तोषजनक नलागे वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरे समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदनमा सोही कुरा खुलाउनुपर्नेछ ।  

प्रतिनिधिसभामा नियमावलीमा भनिएको छ, ‘महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।’

महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरेपछि सभामुखले त्यसमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल हुँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमाथि संशोधन पेस गर्न सक्नेछ भने कुनै विशेष कुराका सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न पनि सक्नेछ। फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भए प्रतिवेदनलाई पुनः छलफलका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ। समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिका सदस्यबाट प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ। त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। महाभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ। दुई तिहाइबाट पारित  

भएपछि महाभियोग लगाइएको छ भने स्वतः पदमुक्त हुन्छन्। त्यसपछि निर्णयको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्नेछ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ ००:३६ सोमबार