नेपालको एक मात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले फोन ट्यापिङ सुरु गरेको छ। नेपालमा विदेशी सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको ‘मुभमेन्ट’ बढेको भन्दै उसले फोन ट्यापिङ गर्न थालेको हो।  

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेका मेसिनलाई सक्रिय बनाइएको छ। केही समययता विदेशी सुरक्षाकर्मी आउने र नेपालका राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिसँग भेटघाट बढाउने गरेका कारण फोन ट्यापिङ मेसिन सक्रिय बनाउनुपरेको हो’, अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार दुई महिनायता सो मेसिन सक्रिय छ। भारत तथा चीनका अधिकारीहरू गुपचुप रूपमै नेपाल आउनेजाने गरेकाले पनि सम्भावित व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट र कुराकानीलाई लक्षित गरेर फोन ट्यापिङ सुरु गरिएको स्रोतले जनाएको छ। फोन ट्यापिङसम्बन्धी कानुन नबनेको अवस्थामा विभागले यसलाई औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्न भने पाएको छैन। बेलाबखत भने यो मेसिन प्रयोग गरिँदै आएको स्रोतको दाबी छ। ‘संदिग्ध व्यक्तिहरूका पछाडि लाग्नु, गुप्तचरी गर्नु र सूचना संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउनु विभागको दायित्व हो, जुन कुरा राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ’, विभाग स्रोतले भन्यो। नेपालमा प्रतिआतंकवाद सेल नभएका कारण पनि सरकारले यस्ता विषयमा कानुन बनाएर फोन ट्यापिङ गर्न दिनुुपर्ने विभागको माग छ।

विभागले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको गतिविधिबारे भने कुनै पनि सूचना संकलन गरेको छैन। मौखिक सहमतिअनुसार विभागले सुरक्षा अंगका चारवटै प्रमुखका गतिविधि र फोन निगरानी गर्दैन। त्यसबाहेक विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको ठाडो आदेशमा जोकोहीको फोन  

ट्यापिङ हुन सक्छ। नेपालमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीका अतिरिक्त चिनियाँ, अमेरिकी, बेलायती र पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी सहचारीका रूपमा बस्दै आएका छन्। खासगरी भारतीय सुरक्षा अधिकारी विभिन्न बहानामा नेपाल आउने र नेपाली सुरक्षा अधिकारी तथा राजनीतिज्ञसँग पनि सम्पर्क बढाउन थालेको सूचना विभागमा आएपछि फोन ट्यापिङ मेसिन सक्रिय बनाइएको स्रोतको दाबी छ।

केही समययता विदेशी सुरक्षाकर्मी आउने र नेपालका राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिसँग भेटघाट बढाउने गरेका कारण फोन ट्यापिङ मेसिन सक्रिय बनाउनुपरेको हो’, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार दुई महिनायता सो मेसिन सक्रिय छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २०७७ पुसमा इजरायलबाट ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढीमा फोन ट्यापिङ मेसिन ल्याएको थियो। विभागलाई नागरिकका फोनसमेत ट्यापिङ गर्न पाउने गरी विशेष सेवा ऐनको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएलगत्तै खरिद गरिएको सो उपकरण ल्याइएको हो। यो उपकरण विभागमा राखिएको छ। फोन ट्यापिङ गर्ने उपकरण ल्याउँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। सरकारले सो उपकरण खरिदबारे पनि जानकारी गराएको छैन। सोही उपकरण अहिले सरकारले उपयोग गर्दै आएको छ। गुप्तचर निकायबाहेक गृह मन्त्रालयले पनि बेलाबेलामा अनौपचारिक रूपमा फोन ट्यापिङ गर्ने र कल डिटेल निकालेर हेर्छ।

पछिल्लोपटक भारतीय सुरक्षाकर्मी विभिन्न बहानामा स्थलमार्गबाट नेपाल आउने र चिनियाँ अधिकारी पनि आएर महिनौंसम्म नेपाल बस्न थालेपछि उनीहरूका गतिविधिबारे जानकारी लिन विभागले परीक्षणका रूपमा सो मेसिन प्रयोग गरेको हो। सरकारले आउँदो संसदीय निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर सो मेसिन सक्रिय बनाएको स्रोतको दाबी छ। प्रतिजासुसी संयन्त्र बलियो बनाउन पनि संदिग्ध व्यक्तिहरूका फोन ट्यापिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै विभागले ट्यापिङ सुरु गरेको स्रोत बताउँछ। 

विभागले कुनै संदिग्ध व्यक्ति तथा संघसंस्थाका कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यमबाट भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचनालाई अभिलेख गर्न सक्ने भएकाले पनि ट्यापिङ आवश्यक रहेको स्रोतको दाबी छ। तर यस्तो विवरण जुन प्रयोजनका लागि अभिलेख गरिएको हो; त्यसैका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले विभागका केही पूर्वअधिकारी कानुन नबनीकन यस्तो गर्न नहुने तर्क राख्छन्। ‘पहिला राष्ट्रियसभामा यससम्बन्धी विधेयक लगिएको थियो। तर विधेयकले कानुनी रूप ग्रहण गरेको छैन। करोडौं पर्ने मेसिन थन्क्याउनुभन्दा चलाउनु उपयुक्त हुन्थ्यो तर कानुन बनेको छैन’, ती पूर्वअधिकारीले भने।

२०७६ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमातहत रहने गरी नेपालमा प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) ब्युँताउने सहमति भएसँगै फोन ट्यापिङ मेसिन ल्याइएको हो। ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ माथिको दफावार छलफलमा राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा यस्तो सहमति जुटाइएको थियो, तर पनि त्यो कानुन बनिसकेको अवस्था छैन। विभागले पनि काउन्टर इन्टेलिजेन्सको आवश्यकता र महत्व रहेको भन्दै सरकारलाई यसअघि नै विशेष सेवा ऐन ल्याउन आग्रह गरेको थियो। विभागले अहिले पनि सो ऐनको आवश्यकतामा जोड दिएर प्रधानमन्त्रीलाई ऐन ल्याउन आग्रह गरेको छ। हाल विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छ। सूचनाको दुरूपयोग

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खामबन्दी रूपमा बुझाइएको सूचनाको दुरूपयोग भएकोमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुनासो गरेको छ। अनुसन्धान विभागका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको रिपोर्ट अरू कसैले दुरूपयोग गरेको विभागको गुनासो छ। ‘राज्यका महत्वपूर्ण सूचना प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानसेनापतिले मात्रै हेर्ने र त्यहीअनुसार सुरक्षा योजना बनाउने वा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्ने गरिन्छ तर यस्ता महत्वपूर्ण सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अरू कसैले लिने गरेको र त्यसलाई खोल्न गरेको पाइयो; जुन उपयुक्त होइन’, विभाग स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले सूचनाको दुरूपयोग गरेको हुन सक्ने भन्दै विभागले आपत्ति जनाएको हो।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ ०२:०५ शनिबार