यसअघि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा रहेको सरकारले अध्यादेश जारी गरी योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चयन गरेको थियो । तर अध्यादेश संसदबाट समयमा अनुमोदन हुन नसकेपछि उनको म्याद सकिएको थियो ।
भूकम्प पीडितका लागि राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले पेस गरेको विधेयक बुधबार पारित भएको थियो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध सांसदले पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयकलाई समर्थन गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बाँकी सांसदले विधेयकको समर्थन गरेका थिए ।
बुधबार नै भएको विधेयकमाथिको छलफल क्रममा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नवीन्द्रराज जोशीले ३ दलका तर्फबाट असोज २ गते आएको विधेयक एमाले र एमाओवादीका कारण पारित हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले एमाले र एमाओवादी सांसदले ६ दर्जन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकाले समयमा विधेयक पारित हुन नसक्दा समितिमा पठाउनुपरेको धारणा राखेका थिए ।
उनले भूकम्प पीडितको राहतका लागि पार्टी र राजनीतिभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न आग्रह गरे । जनता कठ्यांग्रिएर बस्दासमेत सरकारसहित प्रमुख दलहरु संवेदनशील नभएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
यसअघि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्राधिकरण गठन गरी कार्यकारी निर्देशक पनि चयन गरिसकेका थिए । तर समयमा अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नहुँदा प्राधिकरणको काम रोकिएको थियो ।
भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण सम्बन्धमा पनि राजनीति गरिएको भन्दै सत्तारुढ र विपक्षीबीच पछिल्लो समय विवाद बढेको थियो ।
पारित विधेयक अनुसार प्राधिकरणमा अब तीन तह हुनेछ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा परामर्श समिति रहनेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु समितिमा रहने विधायन समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, अर्को समिति प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निर्देशक समिति रहनेछ । त्यसैगरी, सरकारले चयन गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने परामर्श समितिले बजेट स्वीकृत गर्ने, संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्ने र योजना स्वीकृत गर्ने काम गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रहने कार्यकारी समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानुन, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, भूगोल लगायत विषयमा स्नातकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट चार जना चयन गरिनेछ ।
उनीहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक हटाउनुपर्ने अवस्थामा उसलाई सफाइको मौका दिनुपर्नेछ भने बाँकी विज्ञका हकमा भने सफाइको मौका दिइने छैन ।
पुनर्निर्माणको कामका लागि वन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र पुरातात्विक ऐनमा भएका व्यवस्थालाई समेत लागु नहुने गरी समितिले आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ ।
सभामुखको आलोचना
व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीको कामकारबाहीलाई लिएर आलोचना भएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुद पनि संसदको कामकारबाही अघि बढाएको भन्दै सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यसरी आलोचना गरेका हुन् । उनले संसदीय प्रक्रिया मिचिएको हुनाले सच्याउन सभामुखसँग आग्रह गरे ।
'तपाईंले संसदीय प्रक्रिया नाघेर कामकारबाही अघि बढाउनुभयो,' कर्णले भने, 'संसदीय मान्यता र प्रक्रियामा एकजना उभिँदा पनि अवरोध भएको मानिन्छ । तपाईंले हामीलाई दिएको रुलिङसमेत पालना गर्नुभएन ।' उनले सभामुखलाई ठूला दल र पार्टीले भनेको मान्ने हो आफूहरु संसदमा बस्नुको औचित्य नरहने समेत चेतावनी दिएका थिए ।
सभामुख घर्तीले उक्त विषयमा प्रवेश नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उनले यसको विरोधस्वरुप बुधबारको संसद बैठक बहिस्कार गर्न लागिएको बताउँदै बाहिरिएका थिए । मोर्चाआबद्ध दलका सांसद बाहिरिएपछि सदनको कामकारबाही अघि बढेको थियो ।
प्रकाशित: १ पुस २०७२ २०:५० बुधबार
