प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनुअघि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दररेट हेरफेर गरको विषयमा संसदीय छानबिन समितिले अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकालेसम्म अर्थमन्त्रीलाई अपराधी भन्न नमिल्ने भन्दै एमालेप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

माओवादी सांसद धर्मशिला चापागाईंले बुधबारको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीलाई अपराधीको आरोप लगाएको भन्दै उनको भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी छन्। संसदीय समितिले छानबिन गरेर निष्कर्ष निकालेपछि मात्र दोषी र निर्दोषी ठहरिने भएकाले अहिल्यै अपराधी बनाउनु लोकतन्त्रविराधी काम भएको उनले बताइन्। उनले संसदीय अभ्यासमा रहेको एमालेले माओवादीबाट लोकतन्त्र सिक्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्।

एमाले सांसद नवीना लामाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मात्र एक्लै अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भए प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी दबाब हुँदासमेत बर्खास्त गर्ने काम नगरेकाले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्।  

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अर्थमन्त्रीले बजेट लागु नहुँदै राजीनामा दिएकाले संसदबाट पारित भएको बजेट पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेट माथि चलखेल गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताए। कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले वाइडवडी, न्यारोवडी, नेपाल ट्रष्टको जग्गा विक्री, ओम्नी काण्ड, ७० करोड काण्ड लगाएतमा पनि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।  

एमाले सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रियताप्रति आँच आउनेगरी नागरिकता विधेयक ल्याउन नहुने बताए। नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएको भए उहाँहरूलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ, भन्दै उनले हाम्रो छिमेकमा अर्बौैं जनसंख्या भएका दुई मुलुक रहेकाले गैरनागरिकले नागरिकता पाउनेबारे सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए।  

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी नहुने भन्ने पत्र तत्काल पठाउनुपर्ने माग गरे मन्त्रिपरिषद्ले एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। तर, सहभागी नहुने पत्र गृह मन्त्रालयमार्फत पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको भए पनि अझै अमेरिकालाई पठाइएको छैन भन्दै सचेतक गुरुङले तत्काल पत्र पठाउन आग्रह गरे। अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) अनुमोदन गर्ने क्रममा संसद्ले गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले अहिलेसम्म स्वीकार नगरेको भन्दै उनले यसबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरे मात्र एमसिसीका कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले देशभर रोपाइँ चलिरहेको भए पनि किसानले मल नपाएको बताइन्। उनले कहिले किसानले मल पाउने हुन यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न संसद्ले सरकारकालाई निर्देशन दिन आग्रह गरे। कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले कोरोना संक्रमण बिमा बापतको रकम नपाएको र बिमाको रकम भुक्तानी नदिने बिमा कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरे। सांसद दलबहादुर रानाले तानसेन–बुटवल सडकमा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको भन्दै उक्त सडक सुधार गर्न माग गरे।

सांसद दिलकुमारीले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न माग गरिन्। सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङले लामो समय लमजुङ–मनाङ सडकखण्ड अवरुद्ध भइरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए।  

तीन विधेयक पारित  

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा तीन विधेयक पारित भएका छन्। पारित भएका विधेयकमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधयेक, २०७९, विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७५ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ रहेका छन्।

प्रकाशित: २४ असार २०७९ ०२:३७ शुक्रबार