प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका सांसदहरुको अवरोधका कारण संसद बैठक लगातार चल्न नसके पनि महŒवपूर्ण मानिएका विधेयक पारित गराएपछि मात्र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने योजना रहेको सभामुख घर्तीले जानकारी दिइन् ।
सभामुख घर्तीले मंसिर २० गतेसम्म संविधान संशोधन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसके कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
त्यसबेलासम्म पनि विधेयक प्राप्त नभए चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, '२० गते संसद बैठक बोलाइएको छ । त्यस दिन पनि दुई महŒवपूर्ण मानिएका विधेयक पेस नभए थप सोच्नुपर्छ । त्यसपछि अधिवेशन चालु राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।'
कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक र पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक महŒवपूर्ण मानिएको भए पनि राजनीतिक सहमति कायम नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकमा रहेको केही प्रावधानमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिएको छ भने संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा पनि मधेसको समस्या समाधान नहुने भन्दै एमाले र एमाओवादीले थप परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै अघि बढाए मधेसका ८० प्रतिशत माग पूरा हुने दाबी गरेको छ ।
'संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी दुई विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने योजना रहेको छ,' सभामुख घर्तीले केही पत्रकारसँग आफ्नो योजना सुनाइन्, 'अरू पनि धेरै विधेयक र सार्वजनिक महŒवका विषय छन् । सरकारले त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर देला तर अहिले यी दुई विधेयक जसरी पनि पारित गराउनुपर्छ ।'
समितिका सचिवमाथि कडाइ
सभामुख घर्तीले संसदीय समितिका सचिवहरुलाई एउटै विषयमा फरकफरक दुई समितिलाई निर्देशन नदिन कडाइ गरेकी छन् ।एउटै विषयलाई फरकफरक समितिमा छलफल गरी फरक तरिकाले निर्देशन दिँदा अलमल र कार्यान्वयनमा असहजता हुने भन्दै उनले आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा मात्र निर्देशन दिन सम्झाएकी हुन् ।
'एउटै विषयमा फरकफरक समितिले छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिएको देखियो,' उनले भनिन्, 'यसले गर्दा समितिमा उपस्थित भएर जानकारी दिनेलाई पनि समस्या देखियो । कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै देखियो । त्यसैले आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषयमा निर्देशन नदिन भनेकी छु ।'
उनले संसदीय समितिका सभापतिहरुको बैठक छिट्टै राखेर समिति–समितिबीच देखिएका समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताइन् ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७२ २०:०० बिहीबार
