सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी कानुनमा सहमति जुट्न सकेको छैन, यसबाट संसद्को चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता लागु हुनेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार पनि चालु अविधेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको तयारी भएको बताएका थिए। प्रमुख पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघसंगठनले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल कर्मचारी कानुन ल्याउन आग्रह गरेका थिए। त्यसको जवाफमा देउवाले चालु अधिवेशनमै कर्मचारी कानुन ल्याउने सरकारको तयारी भएको बताएका थिए।
संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदामा राखिएका झन्डै आधा दर्जन बुँदाहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्रको मातहतमा राख्ने कि प्रदेशको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा सहमति जुटेको भए संसद्को चालु अधिवेशनआगडि नै अध्यादेशबाट कर्मचारी कानुन आइसक्थ्यो। अध्यादेशबाट कर्मचारी कानुन ल्याउन अन्तिम तयारी भएको बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केन्द्रको मातहतमा राख्ने कि प्रदेश मातहत राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि अध्यादेशबाट ल्याउने अध्याय बन्द भएको थियो ।’
स्रोतका अनुसार संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहत ल्याउन चाहेका छन्। यसमा उनले अडान नै राखेका छन् । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयताको संस्थागत विकास गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशले चलाउन पाउनुपर्ने श्रेष्ठको अडान छ।
जनता समाजवादी पार्टीको लाइन पनि यही हो। जसपाको राजनीतिक घोषणा पत्रमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहत ल्याई प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पार्टीको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघको मातहतमा राख्नु पर्ने अडानमा छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत रहने व्यवस्था छ। जुन व्यवस्था अहिले कायमै छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएका केही विषयमा टुंगो नलागेको स्वीकार गरे। ‘टुंगो नलागेको विषय राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर चालु अधिवेशनमै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको तयारी हो।’
प्रमुख पार्टीनिकट कर्मचारी संघसंगठनका प्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहतमै हुनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कर्मचारीहरूको संघसंगठन तथा युनियनको अधिकारको सवालमा ट्रेड युनियन शब्दबाट ट्रेड भन्ने शब्द हटाउन मन्त्री श्रेष्ठको चाहना रहेको छ।
तर, कर्मचारी संघसंगठनका पदाधिकारी भने ट्रेड युनिनयको विषयमा अहिले भएको कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यही हुनुपर्ने अडानमा छन्। ट्रेड युनियनबाट ‘ट्रेड’ शब्द हटाउनै नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। ट्रेड युनियनबाट ट्रेड शब्द हटाएमा ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ। यसैगरी कर्मचारी संघसंगठनलाई सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको स्रोतले बतायो।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि कर्मचारीलाई बन्द हडतालसहित ट्रेड युनियन र सरकारसँग सौदाबाजी गर्नेसमेत अधिकार दिइएको छ। तर, मस्यौदामा सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको स्रोतले बतायो। यसैगरी कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष राख्ने भन्नेमा अझै टुंगो लागेको छैन।
किस्ताकिस्तामा गरी अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। लोकसेवा आयोगले भने कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउन हरेक वर्ष सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष गरेमा निजामती क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारीको प्रवेश रोकिने तर्क पनि आएको छ।
प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०७:११ शुक्रबार
