सुदूरपश्चिमका पहाड र तराईमा दोहोरो बासोबास भएका कारण नौ वटै जिल्ला मिलाएर अखण्ड बनाउन स्थानीयहरूको जोड दिँदै आएका छन्। बढी पहाडी जिल्लाका बसोबास भएकै कारण त्यसैलाई आधार मानेर भए पनि सीमांकन गरेर त्यसमा 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
'ग्रामीण बस्तीका जनताको आवाज समेटिने संविधान बनाउनुपर्छ,' नागरिक समाजका अध्यक्ष लक्ष्मणसिंह बुढाऐरले भने, 'महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित अल्पसंख्यक सबैको अधिकार संविधानमा समेटिनुपर्छ।' आठ प्रदेश हुने लगभग निश्चित छ। सुदूरपश्चिमलाई विशेष अधिकार र आरक्षण सहितको प्रदेश बनाउन उनले जोड दिए।
निश्चित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गर्ने हो भने संघीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र थ्रेसहोल्ड राख्न उनले सुझाएका छन्। थ्रेसहोल्ड नराख्दा संघीय संसद्मा अराजकताको खतरा जिल्लावासीले देखेका छन्। उनीहरूले संविधानको मौलिक हकमा समेटिने विÈय भावनात्मकभन्दा राज्यको क्षमताका आधारमा निर्धारण गर्न र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका आकार घटाउन सुझाएका छन्। 'राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक नराख्नु हुने र प्रतिनिधि सभामा मात्रै समानुपातिक राख्नुपर्ने हुन्छ,' माउन्टेन बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेशराज जोशीले भने, 'समानुपातिकको आधारमा दलहरूलाई अल्पमत र बहुमत हुने गर्दछ।'
मौलिक हकका विÈयहरू संवैधानिक भाषाभन्दा बढी भावनात्मक र राजनीतिक दस्तावेजजस्तो भएको भन्दै राज्यको क्षमताका आधारमा मौलिक हकहरू राख्नुपर्ने उनले बताए। राउटे, हलिया लगायतका जातिहरूलाई विशेष आरक्षण गरेमात्र संविधानमा जनताको अपनत्व हुने उनको भनाइ छ।
'कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ,' जिविस पूर्व सभापति रघुबर भट्टले भने, 'सुदूरपश्चिमका सबै जाति र भाषालाई मिलाएर बहुजाति, भाÈा, संस्कृतिको समिश्रण प्रदेश बनाए यहाँका जनताको आशाअनुसार हुनेछ।' सुदूरपश्चिमका अधिकांश व्यक्तिहरुले हिन्दु राज्य राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। हिन्दु राज्य राख्न नसकिएको अवस्थामा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न उनीहरूको माग छ।
स्थानीय निकायलाई निर्णायक अधिकार
संघीय संरचनामा नगर र गाउ"पालिकालाई साधन स्रोतको समुचित परिचालन गर्न निर्णायक अधिकार हुनुपर्ने सुदूरपश्चिवासीले माग राखेका छन्।
अधिकारको बा"डफा"ड र तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन एवं स्रोेत परिचालनमा विशेÈ ध्यान नदिने हो भने अधिक खर्चका कारण परनिर्भरता बढ्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। 'तीन तहकै खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय निकायलाई निर्णायक बनाउनुपर्ने हुन्छ,' कांग्रेस उपसभापति कैलाशकुमार पाण्डेयले भने, 'धेरैजसो स्रोतसाधन स्थानीय क्षेत्रमै उपभोग गर्ने पूर्ण अधिकार पनि दिनुपर्छ।' संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारमा खर्च बढ्ने भएकाले साधनस्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्छ।
'एकात्मक राज्यसत्ताबाट मुक्त गराउन निर्णायक अधिकार स्थानीयलाई दिनुपर्छ,' उनले भने, 'गाउ" नगर र प्रदेशको बजेट आफ्नै ढंगले विनियोजन गर्ने र ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ।' हरेक स्थानीय निकाय स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग र वितरणमा पूर्ण निर्णायक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमका दलितहरू पछाडि रहेका कारण उनीहरूका लागि संविधानमै विशेष अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्, दलित संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष सन्तोष जैरु। 'दुरदराजका दलितहरूको समेत अधिकार समेटिनुपर्छ,' उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थापना गरिएको सुझाव संकलन कार्यालयमा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा संविधानको मस्यौदामाथि सुझावहरू आउने क्रम जारी छ। 'सबै राजनीतिक दर्शन र विचारलाई सम्मान गर्ने बहुलवादी संस्कृतिका साथै कानुनको शासन हाम्रो अभीष्ट हुनेछ,' नेपाली कांग्रेसका सचिव लोकराज भट्टले भने, 'नेपाली माटो र परिवेशअनुसार सुहाउने धार्मिक स्वतन्त्रता नै हो।'
विशेषाधिकारको माग
महिलाहरूलाई विशेष अधिकारसहित संविधान ल्याउनुपर्नेमा महिला अधिकारका अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन्। 'राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा महिलाहरूको अनिवार्य ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ,' महिला अधिकारकर्मी सरस्वती खड्का भन्छिन्, 'स्थानीय निकायमा महिलालाई विशेषाधिकार दिनुपर्छ, यो समयको माग हो।'
विदेशीस"ग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतास"गै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएकोमा अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता छ। 'एकातिर हामी महिलालाई आफ्नो इच्छाबमोजिम बिहे गर्ने अधिकार दिएको छ भने अर्कातिर उसको सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिरहेका छौं,' खड्काले भनिन्, 'महिलाहरूलाई नागरिकतामा विभेद गरिएको छ। त्यसलाई हटाएर महिलाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।'
अर्की महिला अधिकारकर्मी वसन्ती भण्डारी राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई सम्मानजक समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। 'कृषक महिलाहरूलाई उनीहरूको क्षमताको आधारमा विशेष व्यवस्था गरे प्रोत्साहित हुनेछन्,' उनले भनिन्, 'महिलामैत्री र जनमुखी संविधान सबैको अपेक्षा हो।' यस्तै, महिला अधिकारकर्मी राजमति बोहरा भने हरेक १० वर्षमा एक महिलालाई मुख्य मन्त्री बनाउनुपर्ने बताइन्।
बस्ती–बस्तीमा मस्यौदा
संविधानसभाको पहिलो मस्यौदा डडेल्धुराको गाउँगाउँमा पुगेेको छ। नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले गाविस सचिवमार्फत मस्यौदा पठाएको हो। संविधान सभा सचिवालयका अधिकृत हरिसिंह धामीले भने, 'सर्वसाधारणका लागि मस्यौदा पठाइसकेका छौं। गाविस सचिवहरूले स्थानीयको राय–सुझाव संकलनका लागि छलफल चलाइरहेका छन्।'
संविधानको पहिलो मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन गर्न आएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कर्मचारी मिलनखेलमा कार्यालय स्थापना गरेको छ। १८ गाविस र दुई नगरपालिका पहिलो मस्यौदा पुगिसकेको अधिकृत धामीले जानकारी दिए। संविधानको पहिलो मस्यौदामा लिखित, मौखिक, विद्युीतय वा जुनसुकै माध्यामबाट राय–सुझाव दिन सकिनेछ।
टोलीले १२ सयप्रति मस्यौदा, ३० थान राजपत्र र पाँच सय थान संविधानका विशेषता डडेल्धुराका लागि ल्याएको छ। जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुख, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग टोलीले छलफल गरिसकेको छ। डडेल्धुरामा दैनिक रूपमा सुझाव संकलन गरिनेछ भने साउन ४ गते दुई जना सभासदको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिने टोली प्रमुख धामीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७२ २०:२० शुक्रबार
