नवलपरासीको बर्दघाट–९ (साबिकको पञ्चनगर गाविस) मा बसोवास गर्दै आएका १ सय ६५ भूमिहीन परिवारलाई सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको हातबाट गत माघ २७ गते लालपुर्जा बाँड्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।

राष्ट्रिय आवास कम्पनीले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विभागीय मन्त्रीको हैसियतबाट झाँक्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। काठमाडौंबाट लालपुर्जा बाँड्न जाने मन्त्री र उनका निजी सचिव, स्वकीय सचिव तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीका लागि टिकटको व्यवस्था पनि भइसकेको थियो।

२८ गते बिहानै मन्त्री झाँक्री नेतृत्वको टोली नवलपरासी जाने कार्यक्रम थियो। अकस्मात् अघिल्लो दिन दिउँसो नापी कार्यालय नवलपरासीले लालपुर्जा नै तयार नभएको जानकारी गरायो। नापीले लालपुर्जा नबनाएपछि मन्त्रीको कार्यक्रम स्थगित भयो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहत रहेको नापी कार्यालयले मन्त्रालयकै निर्देशनमा लालपुर्जा नबनाएको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयको निर्देशनपछि लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको स्रोतले बतायो। यसबाट भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्न सहरी विकासमन्त्री झाँक्री र भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठबीच होडबाजी चलेको देखिएको छ। यो विवाद अझै सल्टिएको छैन।

‘लालपुर्जा बाँड्ने काम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हो भन्ने भूमि व्यवस्थामन्त्रीज्यूको बुझाइ रह्यो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘यसमा सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेको उहाँको दाबी छ।’

सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीका महाप्रबन्धक नारायण बास्तोलाले भूमि व्यवस्था र सहरी विकाससँग समन्वय गरी १ सय ६५ भूमिहीन परिवारलाई चाँडै नै लालपुर्जा बाँड्ने कार्यक्रम तय गरिने बताए। नापी कार्यालयले लालपुर्जा तयार नगरेकाले मन्त्री झाँक्रीको कार्यक्रम अकस्मात् रोकिएको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँ (भूमिहीन) हरूले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा खरिद गर्नुभएको हो। त्यसैले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले लालपुर्जा बाँड्ने काम सहरी विकासमन्त्रीको हो’ बास्तोलाले भने, ‘हामीले भूमि व्यवस्था र सहरी विकास मन्त्रालयलाई आग्रह र समन्वय गरेर चाँडै यो कार्यक्रम तय गर्छौं।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार भूमि व्यवस्थासँग समन्वय नगरेर सहरी विकासले आफ्नै हिसाबबाट लालपुर्जा बाँड्न खोजेपछि यो समस्या आएको हो। दुई मन्त्रालयबीच समन्वय भएपछि समस्या समाधान हुन सक्ने उनले बताए।

बर्दघाटमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ८ बिघा जग्गामा २०३२ सालदेखि ३ सय ८१ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। कम्पनीका अनुसार अहिलेसम्म १ सय ६५ परिवारले बुझाउनुपर्ने पूरै रूपैयाँ कम्पनीलाई बुझाइसकेका छन्। पूरा रकम बुझाएका परिवारलाई मात्र लालपुर्जा बाँड्न लागिएको बास्तोलाले बताए।

कम्पनीका अनुसार ९ करोड रूपैयाँ चुक्ता हुन अझै बाँकी छ। पूरा रूपैयाँ नबुझाएका परिवारलाई लालपुर्जा नबाँडिने बास्तोलाको भनाइ छ।

सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न तथा तथ्यांक संकलन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्थाले यही आयोगमार्फत लालपुर्जा बाँड्नुपर्ने तर्क राखेको छ भने सहरी विकासले राष्ट्रिय आवास कम्पनीले बेचेको जग्गाको लालपुर्जा आफूहरूले बाँड्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

कर्मचारीले गरे ४० लाख हिनामिना

राष्ट्रि आवास कम्पनीका अनुसार कम्पनीका तत्कालीन कर्मचारीले झन्डै ४० लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। कम्पनीकी शाखा अधिकृत श्रुति श्रेष्ठले पूर्वकर्मचारी दीपेश गुरुङबाट १९ लाख, राकेश बाण्ठाबाट १० लाख तथा नरेश रिजालबाट ८ लाख रूपैयाँ हिनामिना भएको बताउँदै उक्त रकम असुल गर्न प्रयास जारी रहेको बताइन्।

कम्पनीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गुरुङ राष्ट्रिय आवास कम्पनी बर्दिया आयोजनाका पूर्वप्रमुख हुन्। उनी पूर्वमहाप्रबन्धक दुतबहादुर गुरुङका भाइ पनि हुन्। यसैगरी बाण्ठा राष्ट्रिय आवास कम्पनी कैलालीका पूर्व आयोजना प्रमुख हुन्। रिजालले आयोजना कार्यालय काभ्रेको प्रमुख हुँदा कम्पनीबाट लिएको रकम अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन्।

कम्पनीका अनुसार पूर्वकर्मचारीले १ करोड ३२ लाख रूपैयाँ कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी थियो। अहिलेसम्म ९२ लाख रूपैयाँ असुल भइसकेको श्रेष्ठले बताइन्। कम्पनीको नाममा हाल देशका विभिन्न ठाउँमा गरी ३ हजार २ सय ९८ बिघा जग्गा छ। तर ठाउँठाउँमा अतिक्रमणमा परेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले अतिक्रमण भएको जग्गाबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७८ ०१:२२ शनिबार