प्रतिनिधिसभामा फागुन ८ गते पेस भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे संसद्मा बिहीबारदेखि निर्णायक छलफल प्रारम्भ हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभा सचिवालयका अनुसार निर्णायक अवस्थासम्म पुग्न यसले कम्तीमा तीनवटा बैठकका चरण पार गर्नुपर्छ। त्यसमा कति दिन लाग्छ? यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन।
जेसुकै भए पनि राजनीतिक दलहरूको माथापच्चीमा गिजोलिएको एमसिसी झन्डै चार वर्षको विवादित शृंखला पार गरेर निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। सम्भवतः अरु कुनै आश्चर्यजनक घटना भएन भने केही दिनभित्रै यसको भविष्य निर्धारण हुनेछ। यसको भविष्य के हुन्छ? निर्णय संसदीय अंकगणितमा भरपर्छ। त्यसका लागि नेताहरू दौडधुपमा छन्।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धनको मत बाझिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पक्षमा पनि मतदान गर्नसक्ने संकेत गरेको छ। त्यसका लागि उसका सर्त छन्, ती सर्त पूरा भए देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिने संकेत मिलेको छ।
कांग्रेसको दौडधुप
प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै कांग्रेस एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रस्ट छ। सो कुरा पार्टी बैठकबाट बारम्बार अनुमोदन गरेर कांग्रेसले आफूलाई एकढिक्का बनाएको छ। कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले एमसिसी अनुमोदन गराएर त्यसको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि यही दलको काँधमा छ। यही दायित्व पूरा गर्न कांग्रेसका सबैजसो नेता यतिबेला सक्रिय भएका छन्।
कांग्रेसले एमसिसी अनुमोदनका लागि अगुवाइ लिँदा सत्तारूढ गठबन्धनकै केही दल सबैभन्दा बढी तगारो बनेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसीको विपक्षमा उभिइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विपक्षमा मतदान गरेर सरकार छाड्ने निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकार छाड्ने निर्णय नगरे पनि एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनिर्णीत छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले खारेजीको पक्षमा आवाज दिइरहेको छ।
यस्तोमा सत्तारूढ गठबन्धनमा समस्या हुँदा कांग्रेसअघि दुईवटा खतरा देखिएका छन्। पहिलो– एमसिसी असफल हुने र दोस्रो–सरकारले विश्वासको मत गुमाउन सक्ने। यी दुवै खतराबाट निकासका लागि कांग्रेस नेताहरूको दौडधुप बढेको हो। यस्तो दौडधुप गठबन्धनभित्र र बाहिर एकैसाथ भइरहेको छ। एमसिसी टेबुल हुनुअघिदेखि नै यो दौडधुप सुरु भएको थियो, जसको गति पछिल्ला दिनमा बढिरहेको छ।
एमसिसी टेबुल हुुनुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्दा सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको थियो। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको भेटवार्तामा सहमति हुने सम्भावना नदेखेपछि अघिल्लो बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटे।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका एमसिसी विरोधी दलहरू यथास्थितिमा एमसिसी टेबल हुनै नदिने अडानमा थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाका विषयमा पनि टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको थियो। उनले ‘बरु ज्यान दिने तर एमसिसी टेबल गर्न नदिने’ भनेको भन्दै स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवाको कानसम्म पुर्याएका थिए।
यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रबाट एमसिसीमा साथ पाउने सम्भावना टरिसकेको प्रधानमन्त्री देउवाले बुझे। अर्कातिर अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि माओवादीकै लहलहैमा थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुरै अलग। जनता समाजवादी पार्टी पहिल्यैदेखि आफैंमा विभाजित थियो। त्यहाँबाट प्रस्ट निर्णय आउनेमा प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त देखिएनन्।
यो सबै बुझेका प्र्रधानमन्त्री देउवाले विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै बनाए। सोहीअनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेट प्राथमिकतामा पर्यो। त्यो भेटअघि नै देउवा–दूतका रूपमा ओलीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. मीनेन्द्र रिजालले छुट्टाछुट्टै पाँचपटक भेटिसकेका थिए। उनीहरूकै भेटबाट देउवा–ओली भेट तय भएको थियो। त्यो भेटले गठबन्धनमा रहेका एमसिसी विरोधी दल झस्किए। त्यसपछि एमसिसी टेबलसम्म गर्नदिने रणनीतिमा उनीहरू आए।
त्यसै भेटको प्रभावबाट फागुन ८ गते एमसिसी कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभामा टेबुल भयो। त्यसपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मोर्चा सम्हाले। उनले गठबन्धन दलका नेताहरू जसपाका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरे। उनले भेटवार्ताका क्रममा एमसिसी अनुमोदन गरेर गठबन्धन जोगाउन आग्रह गरेका थिए। यति हुँदा पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा धारणा फेरेका छैनन्। जसले एमसिसी र गठबन्धनको भविष्यमाथि देखिएको संकट टरेको छैन।
सत्ता साझेदार दलबीच सहमति नभएपछि कांग्रेसले समानान्तर रूपमा प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ। सञ्चारमन्त्री कार्की र नेता रिजालले एमाले अध्यक्ष ओली र सो दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
मंगलबार राति पुनः देउवा–ओली भेटवार्ता भयो। ओली एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र विष्णु रिमालसहित प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए। त्यहाँ सामूहिक र देउवा–ओली ‘वान–टु–वान’ वार्ता भएको थियो। बुधबार बिहान देउवाको दूतका रूपमा सन्देश लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटे।
दाहाललाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेर गृहमन्त्री खाँणले बुधबार साँझसम्ममा अन्तिम निर्णयमा पुग्न आग्रह गरे। खाँणले एमसिसी असफल बनाउन नै लाग्ने भए आफूहरू ‘अर्को निर्णय’ मा पुग्न लागेको सन्देश दाहालसमक्ष पुर्याएको स्रोत बताउँछ। त्यसपछि खाँण एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर जुनसुकै बेला पनि आवश्यक छलफलका लागि तयार रहन प्रधानमन्त्रीले भनेको सन्देश ओलीलाई सुनाएर फर्किए।
नेताहरूका रोचक बोली
एमसिसीले राजधानीको राजनीतिक वातावरण तातिएका बेला शीर्ष नेताहरूबाटै बुधबार केही रोचक अभिव्यक्ति आएका छन्। त्यसले दृश्य पनि रोचक देखिन सक्ने संकेत गरेको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सत्तारूढ दलहरूले एमसिसीमा साथ नदिए प्रतिपक्षका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ जान सांसदलाई पदबाट हटाउनुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेर लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
उसले कांग्रेससँग सहकार्यका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई पदबाट हटाउन नसके सभामुख हटाउनुपर्ने माग तेर्स्याएका छ। ‘यी दुईमध्ये एक माग पूरा भए एमालेले सरकारमा पनि सहयोग गर्ने र एमसिसी पनि निर्विवाद अनुमोदन गर्न सघाउने प्रस्ताव राखेको छ,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धनले सहयोग नगरे हामी सोही विकल्पमा जानसक्ने सम्भावना प्रबल छ। सोहीअनुसार एमालेसँग संवाद भइरहेको छ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि बुधबार यही कुराको डर रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। माओवादी केन्द्र वाग्मती प्रदेश कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सभामुख र गठबन्धन बचाउन एमसिसी टेबुल गर्न दिएको बताए। ‘गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेससमेत सभामुखको राजीनामा माग्ने अवस्थासम्म पुग्न नदिन टेबुल गर्न दिइएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले संशोधनबिना टेबुल हुन नदिने धेरै प्रयास गरेका हौं तर सकेनौं। चुनावपछि गरौंभन्दा पनि भएन । संसद्मा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव रोक्न सम्भव पनि छैन।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले कांग्रेस एमालेसँग समीकरण गर्न स्वतन्त्र रहेको बताएका छन्। ‘कांग्रेस एमालेसँग समीकरण गरेर अघि बढ्न चाहन्छ भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अरू कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि भनेको छु, तपाईंहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो बाटो हिँड्छौं। आआफ्नो बाटो हिँड्नुपर्ने एउटा स्थिति आउन सक्छ। त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन।’
सुरुदेखि नै एमसिसीका पक्षमा खुलेर लागेका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनका सबै दलले एमसिसीका पक्षमा भोट नहाले नयाँ समीकरण बन्नसक्ने ट्विट गरेका छन्। ‘एमसिसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको हो। सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री/बाहिरी स्वीकार्यता रहन्न,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो विन्दुमा आएर पास नगर्दा देश झन् ठूलो सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ। कि गठबन्धनका दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नुपर्यो कि नयाँ समीकरण बन्नुपर्यो।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसिसीका समर्थक र विरोधी एउटै सरकारमा बस्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। ‘राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कुम जोडेर बस्न मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘एमसिसीका पक्षमा मतदान नगर्ने हो भने सरकारमा बस्न मिल्दैन, छाडे हुन्छ।’
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०१:१५ बिहीबार
