वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीलाई लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच बुधबार छलफल भएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षा प्रबन्ध र बजेट व्यवस्थापनबारे उनीहरूबीच छलफल भएको हो।

सुरक्षा निकायले निर्वाचनका लागि थप जनशक्ति, सवारीसाधन र अन्य तयारी अघि बढाउन बजेट माग गरेपछि मन्त्री खाँण र शर्माबीच छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘उहाँहरूबीच स्थानीय निर्वाचनमा जनशक्ति, सवारीसाधन र अन्य तयारी व्यवस्थापन गर्न चाहिने बजेटबारे छलफल भएको हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव फणीन्द्र पोखरेलले भने, ‘गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन तयारीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचनमा बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभयो।’

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले एक लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी गरेको छ। बाँकी नेपाल प्रहरीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झन्डै एक लाख हाराहारी म्यादी प्रहरी चाहिने खाका तयार गरेको जानकारी प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले दिए। ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउन गृहकार्य सुरू गरेको छ। झन्डै एक लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीले स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाकेन्द्रित समिति बनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन तयारीका लागि विभिन्न तीनवटा समिति बनेका छन्। समितिले काम सुरू गरेका छन्।’

एकै चरणमा देशभर निर्वाचन गर्दा धेरै म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने विश्लेषण प्रहरीको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागका डिआइजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा बनेको समितिले झन्डै एक लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी गरिरहेको छ।

माघ १९ मा गृहमन्त्री खाँणको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन र आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्वाचनका लागि कार्ययोजना बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ,’ गृह प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यसपटक एकैचरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षा जनशक्ति बढी लाग्नेछ।’ चारवटा सुरक्षा निकायबाट आउने कार्ययोजनालाई एकीकृत गरी केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा पेस गर्न सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। हाल नेपाली सेनामा ९६ हजार, नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा तीन हजार हाराहारी जनशक्ति छ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। त्यस्तै चुनावका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। त्यसबेला निर्वाचन सुरक्षाका लागि बाहिरी घेरामा नेपाली सेना, पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झन्डै २५ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षामा खटिने सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाहेक म्यादी प्रहरीका लागि तलबभत्तामात्र पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

दुई महिनाका लागि भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरह तलब, रासन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराइन्छ। एक जवानको मासिक तलब झन्डै २३ हजार रूपैयाँ र जिल्लाअनुसार रासनभत्ता फरक हुन्छ। त्यसबाहेक म्यादी प्रहरीलाई पोसाकभत्ता पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७८ ००:३१ बिहीबार