मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) मुख्यालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेख्दै आगामी फागुन १६ गतेभित्र नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ।
देउवा र दाहालले गत असोज १३ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सम्झौताको म्याद थप गर्न आग्रह गर्दै एमसिसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै एमसिसी मुख्यालयले नेताद्वयकै मागअनुसार सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो। फागनु १६ सम्म पनि नेपालका तर्फबाट अनुमोदन नगरेमा एमसिसी बोर्डले आउँदो मार्चमा नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सहितको निर्णय गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले अनुमोदन नगरेको खण्डमा बोर्डले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग सम्बन्धि सम्झौतालाई रद्द गर्न सक्ने एमसिसीले जनाएको छ। यस्तो निर्णयले नेपालसँगको एमसिसीको साझेदारी अन्त्य हुने जनाइएको छ। पत्रमा सन २०२२ को सुरुमै नेताद्वयले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै त्यसको सराहना गरिएको छ। पत्रमा एमसिसी परियोजना अघि बढ्दा यसले नेपालमा गरिबी निवारण गर्न सहयोग गर्ने तथा कैयौं अवसर सिजर्ना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा १४ डिसेम्बर २०२१ मा बसेको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाको समिक्षा गर्दै नेपालकातर्फबाट चारदेखि पाँच महिनासम्ममा सम्झौता अनुमोदनका लागि गरिएको प्रतिवद्धतालाई नोटिस गरेको उल्लेख छ।
पत्रमा देउवा र दाहालले एमसिसीका बारेमा जनचेतना बढाउने, गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने भनि जनाएको प्रतिवद्धतालाई पनि जानकारीमा राखिएको जनाइएको छ। एमसिसीले गठबन्धन सरकारलाई संसद्बाट सम्झौता अनुमोदनको काम अघि बढाउन र फागुन १६ भन्दा पछि नलैजान आग्रह समेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले असोज १३ मा एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकार एमसिसी सहयोग लिने र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा लगाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा गत असोजदेखि लागु हुने गरी चार पाँच महिनासम्ममा संसद्मा आवश्यक पर्ने बहुमत जुटाउनेलगायतका काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।
पत्रमा एमसिसीबाट प्राप्त स्पष्टिकरणलाई घटबन्धन दलहरूकाबीचमा छलफल गर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सम्झौताका बारेमा सत्यतथ्य जानकारी प्रचार प्रसार गर्ने, कम्प्याक्ट यथासिघ्र कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तथा अन्य गतिविधि पुरा गर्न एमसिए नेपाललाइ पोत्साहन गर्ने, प्रतिनिधी सभाका प्रमुख अर्थात सभामुखलाई यथासिघ्र कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता गरिएको छ।
दुई नेताकातर्फबाट संयुक्त रूपमा एमसिसीलाई पत्र देखेको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा बताए पनि यसको व्योहोरा भने सार्वजनिक भएको थिएन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त एमसिसी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता सहितको कुनै पत्र एमसिसीलाई नलेखिएको दाबी गर्दै आएका थिए।
देउवा र दाहालले लिखित प्रतिवद्धता जनाउँदै माग गरिएको समय सीमा नजिकिँदै जाँदा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा दुई नेताबीच फरकफरक धारणा आइरहेका बेला एमसिसीलाई संयुक्त रूपमा लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएको हो। यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने मत राख्दै आएको माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दाहाल समेतले एमसिसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि दाहालले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
पत्रबारे दाहालको सचिवालको बचाउ
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संयुक्त रूपमा एमसिसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँग दाहालको सचिवालयले उक्त पत्रको बचाउ गरेको छ।
दाहालको सचिवालयले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दवाव र राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको स्पष्टिकरण दिएको छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ०१:१७ सोमबार
