राष्ट्रियसभाको १९ पदका लागि भएको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई एक सिटमा सीमित गर्न सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन उत्साहित भएको छ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्म अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै एमालेलाई सबै तहको निर्वाचनमा सानो समूहमा समेट्ने उनीहरूको चाहना प्रकट हुँदै आएको छ। विशेषगरी सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वको त्यस्तो चाहनामा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि लचिलो देखिएका छन्।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा कमजोर परिणाम आएपछि आलोचित बनेका देउवा गठबन्धनलाई जोगाएर निर्वाचनमा पुग्ने पक्षमा रहेको निकटहरूको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको अहिलेको गठबन्धन तोड्दा उनीहरू फेरि निर्वाचनसम्म मिल्ने भय देउवामा रहेको सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘गठबन्धन जोगाएर अघि बढ्ने भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा उहाँ (देउवा) अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ।’
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वैशाखमा निर्वाचनका लागि तयार नहुँदा संविधान र ऐनमा रहेको फरकफरक व्यवस्थालाई देखाउँदै निर्वाचन सार्ने बहाना खोज्दैछन्। संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानसँग बाझिएको कानुन स्वतः खारेज हुने जिकिर गर्दै आएका गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न सक्रिय भएका छन्। ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प खोज्ने र त्यसबेलासम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनको विकल्प व्यवस्था गर्नेगरी तयारी भएको छ।
तर, त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसकै नेताहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन्।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न गठबन्धन उद्यत् रहेको आरोप लगाए। ‘यतिबेला सत्ता गठबन्धन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बर्खिलापमा चुनाव टार्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरूबाट संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन सक्दैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नभाग। संविधानको कार्यान्वयन गर। अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर।’
संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले तीनै तहको सरकार जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको कल्पना नगरिएको जनाउँदै एमाले मात्र होइन, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन मात्र भन्दै अन्य विकल्प खोज्न नहुने दाबी गरेका छन्। विगतको अनुभवसमेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि नभएर त्यसअघि नै गर्ने परिकल्पना गरिएको बताउँदै थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्तारूढ गठबन्धनले अघि सारेको विकल्प संविधानसम्मत नभएको बताएका छन्।
‘स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे–जस्तो विषयहरू गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुनजुन विकल्पहरूका बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका छन्। ती कुनै पनि विषयहरू संविधानसम्मत छैनन्,’ थापा भन्छन्, ‘हामीले त्यो कोणबाट हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौ र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनबारे हामी अहिले कानुन संशोधन गरेर निर्णय गर्छौ भनेर जुन कुरा आइरहेको छ, त्यो ग¥यौं भने संविधानसम्मत हुँदैन।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने विषय संविधानसम्मत नभएकाले कांग्रेसले यसलाई बोक्न नहुने भन्दै थापाले भने, ‘यो संविधानसम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। बोक्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसकेका छौं। र, गठबन्धनका नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि काम गठबन्धनले गर्दैन भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ।’
पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा गठबन्धनभित्र तिक्तता बढ्ने र त्यसको असर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्ने आशंका गठबन्धनका नेताहरूमा छ। त्यसमा पनि कांग्रेसका नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन वा तालमेल गर्न नहुने आवाज जबर्जस्त उठाउँदै आएका छन्।
पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा कांग्रेसभित्रको मत चुनावमा प्रकट हुने र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना कमजोर हुने भएकाले पहिला प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने र अनि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा मंसिरदेखि चैतसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दलीय स्वार्थमा कांग्रेसले निर्वाचन धकेल्न नहुने र निर्वाचन धकल्दा परिस्थिति बिग्रेर २०५९ सालको अवस्थामा मुलुक पुग्ने त होइन भन्ने भय कांग्रेसका नेताहरूमा देखिएको छ। २०५४ सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन भएपछि त्यसको २० वर्षपछि अर्थात् २०७४ मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पाँच वर्षे कार्यकाल वैशाख ३१ देखि असोज २ गतेसम्म गरी पूरा हुँदैछ। २०५९ असार मसान्ताभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा साउनदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको थियो। मुलुकमा त्यस्तो अवस्था आएको २०७९ साल हुँदा फेरि २० वर्ष हुनेछ।
त्यति मात्र होइन, हिजो माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलन नै स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनुको प्रमुख कारण थियो।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा देउवा नै थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामा माधवकुमार नेपाल। अहिले फेरि मुलुकको प्रधानमन्त्री देउवा नै छन् भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि माओवादी र उसलाई नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने बहाना खोज्दैछन्।
सोहीक्रममा शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच छलफल भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनसहितका विषयमा छलफल भएको छ। शनिबार ऐन संशोधनसहितका विषयमा गठबन्धनको बैठक राखेर एउटा टुंगोमा पुग्ने उनीहरूको तयारी छ।
प्रकाशित: १५ माघ २०७८ ०१:५९ शनिबार
