संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनको सुरु बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको छ।
संसद् अवरुद्ध भइरहँदा पनि संसद्को काम भने अघि बढिरहेको छ। मंगलबार बसेको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश पेश भए। अर्को बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ।
अब बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै गत भदौ २३ देखि सुरु भएको नवाैँ अधिवेशनको सुरु दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्दै आएको छ।
सो अधिवेशनमा अमेरिकन मिलिनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा प्रवेश गराउने र पारित गराउने तयारी सरकारको थियो।
जसलाई एमालेको अवरोधले प्रभावित बनाएको थियो। अहिले पनि एमसिसी पारित गर्ने उद्देश्यले संसद्को अधिवेशन बोलाइएको बेला एमालेले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि, एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने आफू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा नै बताएका थिए। उनले सभामुखले एमसिसी रोकेको आरोप पनि लगाएका थिए।
आफू सत्तामा रहँदा सत्ता जोगाउनका लागि पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली एमसिसीको पक्षधर थिए। तर यतिबेला एमसिसीको विरोध नगरे पनि संसद् अवरुद्ध हुँदा एमसिसीमा मतदान नगर्ने रणनीति देखिन्छ।
एमालेले यतिबेला संसद् अवरुद्ध नगरिकन बसेमा विगतको भनाइबमोजिम नै एमसिसीमा मतदान गर्न नैतिक दबाब हुने देखिन्छ। तर,संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेला संसद्मा एमसिसी पारित भएमा आफू चोखो रहने र मतदाता माझ एमसिसीको नकारात्मक धारणामा हातेमालो गर्न सजिलो हुने अवस्था आउने विष्लेषण छ। वर्तमान सरकारले एमसीसी पारित गरेमा करिब १० लाख मत एमालेमा आउने एमालेको आँकलन छ।
संसद् अवरुद्ध बारे बाहिर भने एमालेले १४ गैरसांसद संसद्मा प्रवेश गराएको भन्दै सभामुखलाई नै दोषी देखाइरहेको छ। संसद्ले एमसिसीको विषयमा टुंगो लगाएपछि सायद एमालेको संसद् अवरोध हट्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।
सभामुख सापकोटाले भने एमालेको अवरोध संविधान, नियम कानुनबमोजिम नभएको सञ्चारकर्मीसँग बताएका छन्। त्यसको प्रतिवाद गर्दै एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले भने सभामुखले धम्कीको भाषा बोलेको बताए। यी बाहिर देखाउने कुरा मात्र भएको देखिन्छ तर संसद् अवरुद्ध एउटा उद्देश्यले गरिन्छ,त्यो उद्देश्य पूरा नभए पनि बीचको बाटो खोजेर समाधान निकाल्ने प्रयास गरिन्छ तर एमालेले भदौ २३ मा जुन विषयमा संसद अवरुद्ध गरेको छ अहिले अर्को अधिवेशनमा आइपुग्दा पनि त्यही विषय उठाउँदा पनि समाधानको बारेमा छलफल गरिएको छैन स्रोतले भन्यो।
एमसीसी संसदबाट पारित गर्नका लागि बोलाइएको बैठकमा एमालेले अवरुद्ध गर्दा त्यसको नकारात्मक सन्देश बाहिर पठाउन सरकार चाहन्छ। तर एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्,‘संसद् अवरुद्ध अर्को कुराबाट हो,एमसिसीको अवरोध भनेर कसैले बुझ्न भएन।’ संसद् दुईपटक विघटनको सिफारिस गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरेको संसद्लाई सहयोग भने गरेको देखिँदैन।
प्रकाशित: १ पुस २०७८ ०२:३४ बिहीबार
