प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (बिहीबार) दिउँसो बस्दै छ। गत असोज २५ गते स्थगित भएको संसद् बैठक १६ दिनपछि बस्न लागेको हो। मंगलबार बोलाएको बैठक एमालेको आग्रहपछि बिहीबारलाई सारिएको थियो। बैठकमा अजेन्डा धेरै राखिएको छैन।
राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। संसद् सुरु भएदेखि लगातार सदनमा नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बिहीबारको बैठकमा पनि नाराबाजी गर्ने नगर्ने निर्णय गरेको छैन। एमाले स्रोतले भन्यो, ‘बैठकमा के गर्ने भन्ने बिहीबार बिहान एकपटक आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ।’
संसद् बैठक बस्ने भएपछि दसैँ मनाउन गृह जिल्ला गएका धेरै सांसद काठमाडौं आइसकेका छन्। उपत्यका नजिकका जिल्लाका कतिपय सांसद आइसकेको र कतिपय बिहीबार बिहान आउने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्।
संसद् सचिवालयले लगातार १० दिन अनुपस्थित हुने तीन सांसदको बिदा स्वीकृत गराउने तयारी गरेको छ। संविधानको धारा ८९ को खण्ड (घ) मा सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा सांसद अनुपस्थित रहेमा सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने व्यवस्था छ। जसलाई सदनले बिदा स्वीकृत गरेमा भने उनीहरूको सदस्यता यथावत रहने छ।
गत भदौ २३ गतेदेखि बसेको संसद्को बैठकहरूले सदनको काम अघि बढाउँदै आएको छ भने एमाले सांसदले बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुख आसनअगाडि बेलमा आई सभामुखविरुद्ध नाराहरू लगाउने कार्य गर्दै आएका छन्।
जसबाट संसद्मा शून्य समय र विशेष समय हुन सकेको छैन। अजेन्डामा प्रवेश गर्ने र काम सकिएपछि संसद् बैठक स्थगित गरिँदै आएको छ। यस अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि नाराबाजीकै बीच पारित गरेको छ।
एमालेले पछिल्लोपटक असोज २५ गतेको बैठकमा पनि नाराबाजी गरेको थियो। हेरक बैठकमा सभामुखले ‘नेपालको संविधानको धारा १०५ को प्रावधान लगायत प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (६) तथा नियम २१ को खण्ड (ख), (ग) र (घ) का प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका छन्।
साथै आफ्ना कुराहरू विधि, पद्धति एवं प्रक्रियासम्मत रूपमा सदनमा राख्न आग्रह गर्दैै आएका छन्। नाराबाजीकै बीचमा असोज २५ गतेको बैठकमा मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेश भएको थियो। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहको रेल्वे विधेयक, २०७६ फिर्ता लिइएको थियो।
संसद् अधिवेशनको अन्त्यको सम्भावना
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर संसद् सचिवालयले यो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण तयार गरिरहेको छ। असोज २५ गते संसद् अन्त्य हुन सक्ने अनुमानमा संसद् सचिवालयले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी गरेको थियो।
तर, अन्त्य नभएपछि बिहीबार अधिवेशन अन्त्य हुने अनुमान गरिएको स्रोतको भनाइ छ। सरकारको सिफारसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा भने संसद् अधिवेशन तत्काल अन्त्य नहुने स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ०३:३५ बिहीबार
