संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा बजेटलगायत अन्य अध्यादेशहरू निष्क्रिय बनेका छन्। यसले गर्दा नागरिकले न्याय र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो समस्या समाधानका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
संसद्मा गतिरोध कायम रही बजेटलगायत अन्य अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा नागरिक र मुलुकलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सत्तापक्ष नै बढी सचेत हुनुपर्ने बताउने गरिन्छ। संसद्मा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमाथि आफ्नै पार्टी नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा नैतिकताको प्रश्न उठे पनि अविभावकत्व भने अहिलेको सरकारले नै गर्नुपर्ने एमालेका एक नेताले बताए।
मुलुकमा अध्यादेशबाट लागू गरिएका सबै कुरा भदौ ३० गतेयता रोकिएका छन्। ‘बजेट होलिडे’देखि लिएर फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्थासम्म प्रभावित भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरेपछि मात्र अध्यादेश स्थायी कानुन बन्छ।
प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा र अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब आक्रमणकारीलाई हुने सजाय पुरानै कानुन बमोजिम र ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पाउँदै आएको भत्ता रोकिने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ले सबै एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। जसमा ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्थालाई अध्यादेशले संशोधन गरेर ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिलाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय भएसँगै कोरोनाको खोप खरिद प्रक्रियामा समेत समस्या हुने भएको छ। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय भएसँगै तेजाब आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजाब पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएको छ।
यसको कार्यान्वयन पुरानो कानुनबमोजिम हुने भएको छ। यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ मा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने व्यवस्था थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही गर्ने बाटो रोकिएको छ।
त्यसैगरी रेल्वे अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल चलाउन समस्या भएको छ। सरकारले बिहीबार निष्क्रिय भएका अध्यादेशमध्ये दुईवटालाई नयाँ विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याएको छ। यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ संसद्मा ल्याएको छ भने बाँकीलाई पनि विधेयकका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको छ। अध्यादेश कानुन भए पनि अस्थायी रूप भएको र यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्नमा संसदले ढिलाइ गर्न नहुने संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्ने यसको सिद्धान्त रहेको छ। तर, यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्न ढिलाइ गर्नु नागरिकप्रतिकै अपमान भएको उनीहरू बताउँछन्। तर अब निष्क्रिय भइसकेपछि नयाँ विधेयकका रूपमा ल्याएर यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रियसभामा हाल १७ वटा र प्रतिनिधिसभामा ३२ वटा विधेयक विचाराधीन नै अवस्थामा छन्। अध्यादेशलाई पनि विधेयकका रूपमा ल्याएपछि संसद्मा विधेयकको चाङ भने लाग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा महत्वका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर सरकारले संसद्बाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७८ ०१:१६ शनिबार
