एमाले सचिव एवं प्रदेश १ का संयोजक भीमप्रसाद आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएपछि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको मोर्चामा लागेका आचार्य पछिल्लो समय खेमा परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि बिहीबार नै आचार्य एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए। आचार्यलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मार्गप्रशस्त गरेका हुन्। राईले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि आचार्यलागि ढोका खुलेको हो। राईको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताकोे शपथ गराएका थिए।
शपथलगत्तै कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आचार्यले सुशासन, विकास र कोरोना महामारी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन्। आचार्यले सीमित साधनस्रोत, निश्चित कार्यक्षमता र सम्पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेको प्रदेश संरचना रहेकाले सरकारका अगाडि समस्याका चाङ रहेको बताए। ‘प्रदेश संरचना अझै परिपक्व भइनसकेका कारण सरकारसामु संघीयता कार्यान्वयनलगायत थुप्रैखाले चुनौती छन्,’ उनले भने। आचार्यले सरकार चुनौतीको सहज रूपमा सामना गर्न सक्षम रहेको दाबी पनि गरे।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले मुलुक संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष बितिसके पनि प्रदेशले अझै अधिकार नपाएको गुनासो गरे। राईले अझैसम्म प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगरिएको, प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र नभएको बताए। उनले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारसमेत प्रदेशले उपयोग गर्न नपाएको जनाए। उनले आफ्नो शासनकालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे। राईले प्रदेश १ को राजधानी टुंगो लगाइए पनि नामकरण बाँकी नै रहेको बताए।
नयाँ सरकारबाट बृहत् सहमतिका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो। एमालेको विभाजनले औपचारिकता पाएसँगै मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले विवादमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा खुलेका आठ सांसदले साथ दिएका छन्। यसअघि नेपाल समूहमा आचार्यसहित १८ सांसद रहेकोमा आचार्यलाई दलको नेता बनाउन बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल समूहका आठ सांसद सहभागी भए।
आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रूपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो। प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन्। दलको नेता परिवर्तन गर्ने माइन्युटमा केही सदस्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरी बहुमत जुटाएका थिए। बैठकमा सहभागी नभए पनि राजकुमार ओझा र ज्ञानेश्वर राजवंशीले निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेको भन्दै पुस ५ पछि सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका जीवन घिमिरेले पनि आचार्यलाई साथ दिएका छन्। यसैगरी, यसअघि नेपाल समूहमा रहेका सांसद लीलावल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, सावित्री जोशी, लक्षुमन तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी सावाँ पनि एमालेमा फर्किएका छन्।
एमालेका पाँच सांसद मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रदेश गरेको अवस्थामा आचार्य नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था छ। एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका ९२ मध्ये बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
दल विभाजन भएर प्रदेश १ मा एमालेले बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा पुरानै सांसदको गणना गरी हतारहतार मुख्यमन्त्री बनाइएका आचार्यको कार्यकाल लामो नभएको टिप्पणी विपक्षी दलका नेताहरूले गरेका छन्। एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले दल विभाजन भइसकेको र सांसदहरू कुन दलमा बस्ने भनी निश्चित भइनसकेको अवस्थामा पुरानैलाई गणना गरेर हतारहतार मुख्यमन्त्री बन्नेबनाउने कार्य संविधानविपरीत भएको तर्क गरे।
‘दल विभाजन भएर सांसदहरूले दल रोज्ने समय बाँकी हुँदै पुरानो दलका सांसद गणना गरी बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गर्नु गैरसंवैधानिक छ,’ उनले भने। उनले सांसदहरूले दल रोज्ने समय बाँकी हुँदै कुन दलमा कति सांसद रहन्छन् भन्ने किटानी गर्न नसकिने बताए। उनले एकदुई महिना फोटो झुन्ड्याउने रहरले मात्रै मुख्यमन्त्री बन्नेबनाउने काम भएको टिप्पणी गरे।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७८ ००:३७ शुक्रबार
