गोलबजार नगरपालिका–१०, धोवियाधारकी सीता सदा वैशाखको दोस्रो साता कोरोना पोजेटिभ भइन्। उनीसँगै उनको परिवारै संक्रमित भयो। उनीहरूले ऋण लिएर औषधिउपचार गराए। अहिलेसम्म उनको परिवारले सरकारबाट राहत पाएको छैन ।
सीताको तीनजनाको परिवार ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्छ। दैनिक ज्याला मजदुरी नगरे हातमुख जोड्न समस्या पर्छ। पोहोर कोरोनाका कारण काम नपाउँदा गुजारा चलाउन ऋण लिइयो। त्यो ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो। पहिलो लहरमा संक्रमणबाट जोगिए पनि दोस्रो लहरमा सीताको परिवारै संक्रमित भएपछि औषधोपचारमा करिब २५ हजार ऋण लागेको छ। सीता मात्र होइन, यहाँका २२ जना विपन्नको हालत उस्तै छ। कोरोनाको उपचार गराउँदा लागेको ऋणले विपन्न परिवारका सदस्यहरू पिरोलिएका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको छैन। विपन्न वर्गले ऋण लिएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ।
उपचार गराउन पनि ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने विपन्नलाई नदेख्ने प्रदेश सरकार सांसद र सम्पन्न व्यक्तिको उपचार खर्च बेहोर्न भने पछि परेको छैन। प्रदेश सरकारले गोलबजार नगरपालिका निवासी प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार यादवलाई उपचार खर्चबापत ५ लाख रूपैयाँ दिएको छ। सिरहा क्षेत्र नं. ३ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित सांसद यादवलाई ०७८ असार ३ गते उपचार खर्चबापत ५ लाख रूपैयाँ प्रदेश सरकारले दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध गराउने यादव एक्ला सांसद होइनन्। प्रदेश सरकारले सांसद शिवचन्द्र चौधरीलाई ४ लाख ५० हजार, सांसद अशोक यादवलाई २ लाख, सांसद भीमा यादवलाई १ लाख ५० हजार, करिमा बेगमलाई १ लाख, जगतारैनदेवी सुंडीलाई ९२ हजार २ सय ५० रूपैयाँ उपचार खर्चबापत उपलब्ध गराएको छ ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा ‘प्रदेशभित्रका असहाय, विपन्न, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई निजको जीवनयापन वा औषधिउपचारका लागि प्रदेश सरकारले सहयोगस्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ।
निर्देशिकामा वर्गअनुसार सहायताको रकमसमेत तोकिएको छ। निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (३) मा ‘असहाय व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ। विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई २५ हजार रूपैयाँदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म, अशक्त व्यक्तिलाई ५० हजार रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई बढीमा तीन लाख रूपैयाँसम्म’ उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। विपन्न तथा गरिबलक्षित राहतबाट सम्बन्धित पक्ष वञ्चित हुने तर सांसद र सम्पन्न व्यक्तिलाई उपचार खर्चबापत आर्थिक सहयोग गर्नु विडम्बना भएको सीताले बताइन् ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ ००:४३ बुधबार
