आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अफगानिस्तानमा हत्या, हिंसा बढ्दै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपालीलगायत विदेशी नागरिक जोखिममा परेका छन्। आफ्ना नागरिक जोखिममा परेपछि धेरै मुलुकले घर फिर्ता गर्न थाले पनि नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका नेपालीलाई फर्काउनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।

विद्रोही समूह तालिवानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाहेक अन्य क्षेत्र कब्जामा लिएको घोषणा गरिसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक महेन्द्रनाथ भट्टराईले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म केही निर्णय नभएको बताए।‘ अफगानिस्तानमा संकट उत्पन्न भएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई के गर्ने भन्नेबारे विभिन्न निकायमा छलफल भइरहेको छ, ’उनले नागरिकसँग भने,‘तर अहिलेसम्म कुनै टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन।’ खासगरी अफगानिस्तान पुगेका नेपाली संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यालय, अमेरिकी, बेलायती तथा क्यानेडियन राजदूतावासमा सुरक्षा गार्डको काम गर्छन्।  

कतिपय नेपाली विदेशी सेनाको सहयोगीका रूपमा पनि रहेको विभागले जनाएको छ। भट्टराईका अनुसार २०७६ सालदेखि हालसम्म अफगानिस्तान जान दुई हजार एक सय २२ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। ‘श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ पुगेकामध्ये कतिपय फर्किसकेका पनि होलान्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।’

श्रम स्वीकृति लिएकाबाहेक कतिपय नेपाली अवैध तरिकाले पनि अफगानिस्तान पुगेको हुन सक्ने अनुमान छ। विभागका अधिकारीहरू त्यहाँ रहेका नेपालीले समस्यामा परेको भन्दै उद्धारका लागि आग्रह नगरेका कारण अफगान समस्याबारे उपल्लो तह गम्भीर हुन नसकेको अनुमान गर्छन्। ‘छिटो उद्धार गर्न आग्रह गरेको भए कुनै न कुनै निर्णय गर्न दबाब हुन्थ्यो होला,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर पनि आफ्ना नागरिक कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी राज्य संयन्त्रलाई हुनुपर्छ।’

विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकलाई उद्धारलगायतका काम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका बढी हुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलको भूमिका श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपाली नियोग परिचालन गर्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयकै हुन्छ ।’

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेका नेपाली भने तालिवान समूहको व्यवहार कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन्। काबुलस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका एक नेपालीले अमेरिकी दूतावास रहँदासम्म समस्या नहुने र दूतावास नरहे उसले नै घर फर्काइदेला कि भन्ने विश्वास रहेको बताए। ‘हामी बस्ने र सुरक्षा गर्ने स्थानभन्दा बाहिर त जाँदैनौं,’ती नेपालीले भने, ‘सबैतिरको कुरा बुझ्दा अफगानिस्तानको अवस्था नाजुक रहेको देखिन्छ।’ दुई दशकपछि अमेरिकी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएलगत्तै अफगानिस्तानमा तालिवानको दबदबा बढेको हो। केही वर्षअघि रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ नेपालीको विद्रोही समूहले कब्जामा लिएर हत्या गरेपछि काठमाडौंमा हुलदंगा भएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौंमा म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय पनि जलाइएका थिए। अस्थिरता फैलाउने समूहले यस्तो बेलामा थप हिंसा भड्काउने प्रत्यन गर्ने हुनाले सरकार समयमै गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। चार वर्षअघि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका नेपाली विद्रोही समूहको एम्बुसमा परेपछि केही समय रोकिएको त्यहाँको रोजगारी दुई वर्षदेखि पुनः सुरु भएको हो।

अफगानिस्तान जानेलाई विभागले दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। दुई वर्षको श्रम स्वीकृति गुजारेर पनि नफर्केमा उनीहरूको बसाइँ गैरकानुनी मानिन्छ। असुरक्षित स्थानमा काम गर्ने भएकाले अफगानिस्तानमा काम गर्ने नेपालीको मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा एक हजार अमेरिकी डलर हुने बताइन्छ।

अभिलेख खोज्दै विभाग

अफगानिस्तानमा द्वन्द्व बढेपछि विभागले आइतबार दुई म्यानपावर कम्पनीलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले अफगानिस्तान गएका नेपालीको यकिन संख्या टुंगो नलागेपछि युनिभर्सल र एफएसआई म्यानपावरसँग अभिलेख मागिएको बताए। ‘सोमबारसम्म पठाउने गरी सबै विवरण मागेका छौं,’ उनले भने। पछिल्लो समयमा ती दुई म्यानपावरले मात्र अफगानिस्तान पठाएको विभागले जनाएको छ। अहिलेसम्मको विवरण अनुसार ती दुई म्यानपावरले साढे एक वर्षयता करिब तीन सयलाई अफगानिस्तान पठाएको र व्यक्तिगत रूपमा एक हजार दुई सयजति अफगानिस्तान गएको विवरण खुलेको उनको भनाइ छ। सबै विवरण प्राप्त भएपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने उनले बताए।

तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरी ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई खोजी गरी हवाई तथा अन्य बाटोबाट उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिका सदस्य भीम रावलले अफगानिस्तानमा जोखिममा रहेका नेपालीलाई जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि ल्याउनुपर्ने बताए। असाधारण अवस्थामा असाधारण कदम चाल्नुपर्छ भन्दै उनले नेपाल सरकारले जसरी पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए। अर्की सदस्य पुष्पा भुसालले श्रम स्वीकृति लिएर र नलिईकन अफगानिस्तान पुगेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गरी तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्ने बताइन्।

बैठकमा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करीब १५ सय नेपालीलाई भने अरू कर्मचारीसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको जानकारी उनले दिए। अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीबारे अध्ययन गर्न सरकारले संयन्त्र बनाएको उनले बताए। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा बनाएको उक्त संयन्त्रमा सिसिएमसी, गृह, पर्यटनलगायतका मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि छन् ।अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक छैन। परराष्ट्र सचिव पौडेलले अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीलाई अनलाइन र अन्य माध्यमबाट सम्पर्कमा आउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी गराए।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७८ ०२:०९ सोमबार