राष्ट्रियसभाबाट दुई विधेयक पारित गरिएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव गरेको ‘रेल्वे विधेयक, २०७८’ र ‘प्रत्यायन विधेयक, २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन्।

सो विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले रेल सञ्चालनको कानुन अभावले विधेयक पेस गरेको बताउँदै यसले रेल्वे कानुनको अभाव हट्ने र रेल्वे सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए।

आजै बैठकले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

सो प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले सरकारको जनताप्रति दायित्व हुने भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिता मान्यताअनुसार नै सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक आएको बताए।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्य खिमलाल देवकोटाले  रेडियो, टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनसँगै प्रदेशले सञ्चालन गरेका मिडियाहरुलाई पनि विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए। सदस्य प्रकाश पन्तले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजाने भनिए पनि सरकारले निर्देशन दिने कुरा राखिएकाले त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको उद्देश्य हासिल नहुने बताए।

सदस्य उदया शर्मा पौडेलले परिषद्को सदस्य अवधि तीन वर्ष हुने भनिए पनि वर्षको एक बैठक राख्दा तीन वर्षमा जम्मा तीन बैठक हुने र यसले उद्देश्य प्राप्त हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारको हालीमुहाली भएका संस्थानहरुमा प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता नभएको बताए। सदस्य डा विमला राई पौडेलले सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिडियाले लैङ्गिक, जातीय र अपाङ्गता भएकालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ १०:४५ बुधबार