नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाआनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट आज बहस गर्दै उनले फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने जनाए।
कोइरालाले भने, “देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग भएअनुसार अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन।” राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद दलबाट स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक विषयमा रिट जारी हुने आधार नभएको जिकिर गरे।
अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले निर्वाचन जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान संविधान मान्नुपर्ने र कानून विपरीत दलको ह्विप उल्लङ्घन गर्न नहुने तर्क गरे। “राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन”, उनले भने,“संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विघटनको सिफारिश गर्नुभएको छ, स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरु बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको छ।”
नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानको दायित्व पूरा गरेकाे तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानका लागि मितिसमेत तोकेकाेले सोहीअनुसार जानु उचित हुने जिकिर गरे। बुधबार सरकारी पक्षकै तर्फबाट छ जनाले बहस गर्ने छन्।
प्रकाशित: १५ असार २०७८ ११:२३ मंगलबार
