साढे तीन वर्षअघि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामा मागे। चार, आठ, सोह्र भाइसहितका विभिन्न गुट, उपगुट र समूहहरू दिनहुँजसो भेलामा जुटे। सभापति देउवामाथि केन्द्रीय समितिभित्र र बाहिरबाट दबाब दिन असन्तुष्ट पक्ष सक्रिय रह्यो।
निर्वाचनमा पार्टीको पराजयपछि देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने मात्र होइन, पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट उनलाई हटाउनुपर्ने धारणा पनि केही नेताले राखे। तर विशेष महाधिवेशनका लागि विधि र विधानसम्मत निर्णय प्रक्रिया अघि बढेन। निर्वाचन पराजयको राप सेलाउँदै जाँदा सभापति देउवाविरुद्धको आक्रोश पनि मत्थर हुँदै गयो। विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दाबी गर्ने युवा नेताहरूले पार्टीको अर्ली महाधिवेशनको मुद्दा बाहिर ल्याए। उक्त विषय कांग्रेसमा केही महिना चर्चामा रहे पनि साढे तीन वर्षमा कांग्रेसको विशेष वा अर्ली महाधिवेशन होइन, नियमित महाधिवेशनसमेत हुन सकेन।
चार वर्षभित्र पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ। २०७६ को फागुनमै चार वर्षे कार्यकाल गुजारेको कांग्रेसले विधानको विशेष व्यवस्थालाई टेक्दै एक वर्ष कार्यकाल बढायो। त्यसबीचमा महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले मिति पनि तोक्यो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, क्रियाशील सदस्यता वितरण र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन हुन सकेन। महाधिवेशनको पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण कांग्रेसले दुई वर्षअघिदेखि सुरु गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म सकिएको छैन।
संगठन समायोजन, सदस्यता वितरणको काम नसकेको कांग्रेसले २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने भनिएको १४औं महाधिवेशन कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई देखाउँदै स्थगित ग¥यो। संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिँदै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७८ भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक ग¥यो। तर कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर र आन्तरिक विवादका कारण पछिल्लो कार्यतालिका पनि पूर्ण रूपमा प्रभावित मात्र भएको छैन, भदौमा महाधिवेशन हुनेमा पनि संशय उत्पन्न भएको छ।
पार्टीको वैधता कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर कांग्रेसभित्र छलफल र बहस जारी रहेका बेला कोरोना भाइरसको संक्रमणकै बीच भदौमै महाधिवेशन गर्ने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहितले समझदारी गरे। जेठ २९ गतेको बैठकले महाधिवेशनको अन्तिम मिति नौ दिन पर धकल्दै नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको थियो। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्नेगरी फेरि पछाडि सारिएको छ।
केन्द्रीय समितिबाट पारित नयाँ कार्यतालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई सदस्यताको अन्तिम सूची असार २० गतेभित्र केन्द्रीय समितिमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ। ४ लाख बढी नयाँ क्रियाशील सदस्यता थपेको कांग्रेसले असार २० भित्र सदस्यता छानबिन गरेर केन्द्रीय समितिमा पेस गर्न निकै कठिन रहेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए।
२० दिनमा सदस्यता छानबिन समितिले न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गर्न पनि कठिन रहेको बताउँदै ती सदस्यले भने, ‘एक लाख बढीको सदस्यताका विषयमा प्रश्न उठेका छन्। त्यसलाई निरूपण गर्न उक्त समयमा कठिन छ।’ तर सदस्यता छानबिन समिति संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यताका कारण पार्टी महाधिवेशन नरोकिने दाबी गरेका छन्। लेखकले छानबिन समितिका असारभरिको समय दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका छन्। केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको क्रियाशील सदस्यतालाई सभापतिले प्रमाणित गरेर असार २४ गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
असार ६ गतेबाटै गाउँ, नगर, वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले त्यसलाई एक महिनाभन्दा पर्तिर धकेल्दै साउन १२ गतेबाट सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको क्रियाशील सदस्यतालाई सभापतिले प्रमाणित गरेर असार ३० गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने, साउन १२ गते वडाबाट अधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह (गाउँ र नगरपालिका) को अधिवेशन साउन १६ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २० गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन २३ गते र जिल्ला अधिवेशन २६ गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गते गर्ने भनिएको छ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले साढे पाँच वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार कांग्रेसले आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहे पनि कांग्रेस नेताहरू फेरि सारिएको मितिमा पनि महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क छैनन्। ‘महाधिवेशन गर्ने अवस्था त छैन,’ एक नेताले भने, ‘तर त्यसको विकल्पमा उपयुक्त विकल्प पनि फेला परेको छैन।’
महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्न बिहीबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र शंकर भण्डारीलाई कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था नभएको भन्दै निर्वाचनमा तालमेल गरेर जानेसम्मको निर्णयमा नपुग्न नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार स्टेट कब्जाको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए। मुलुकलाई अन्योल र अस्थिरतातिर धकल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै कार्कीले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकल्ने प्रयास भएकाले कांग्रेस एक भएर त्यसको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, मोहन बस्नेत, शिव हुमागाईं, गगनकुमार थापासहितका नेताहरूले पनि आआफ्ना धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०१:२० शुक्रबार
