अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ वर्षदेखि संविधान र ऐनसँग बाझिएको नियमावली कार्यान्वयन गरिरहेको ठहर भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा राखिएको ‘रंगेहात पक्राउ’ मा राज्यकै रकम घुस दिएर पक्राउ गर्नु गलत रहेको ठहर गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अख्यिारको नियमावलीको एउटा नियम संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले यो ठहर गत वैशाख ८ मा गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले घुस मागेको भन्ने सर्वसाधारणको उजुरी परेमा अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्ने गरेको थियो। राज्यकोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ। आफैं घुस दिन राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव नहुने सर्वोच्चले भनेको छ।

रिसवतको रूपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः अख्तियारले नै फिर्ता लिने गरेको थियो। आफैंले घुसबापतको रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा २०७४ पुस २ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। अख्यिारले आफैं आफ्ना कर्मचारीमार्फत घुस रकम दिएर सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न बनाएको नियम संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले बदर माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चको निर्णयसँगै अख्तियारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत रकम दिएर घुस लिएको भन्दै रंगेहात पक्राउ गर्न रोकिएको हो। यसअघि रंगेहात पक्राउ गरी चलाइएका मुद्दा भने बदर हुने छैनन्।

‘रंगेहात पक्राउले स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वनीयतासमेत कमजोर बन्न जाने’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ। समग्रमा अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० मा रहेको प्रावधान अमान्य र बदर घोषित गर्न आवश्यक, मनासिव र वाञ्छनीय देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।  

लामो समय अभ्यासमा रहँदैमा वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘अख्तियारी नदिइएको नियममा राखेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव हुँदैन’, अदालतले भनेको छ। यसअघि रंगेहात पक्राउ गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भने खारेज नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुरा न्यायिक निरूपण हुने उल्लेख छ। मुद्दा सुनुवाइ अन्तिम भइनसकेका र प्रक्रियामा रहेका मुद्दाका सन्दर्भमा रंगेहात पक्राउ गरिएको रकम प्रमाणको रूपमा लिन नहुने अदालतले उल्लेख गरेको छ। ‘न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने विधि निर्धारित छन्। नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरे पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन’, आदेशमा भनिएको छ।

अख्तियारले कुनै पनि घुस रकम माग गर्नेलाई आफैं रकम दिएर रंगेहात पक्राउ गरी प्रमाण संकलन गर्ने माध्यम वा तरिकामध्ये एउटा उपायको रूपमा अपनाएको थियो। ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको व्यवस्थासमेतको भावना र मर्मविपरीत’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया, प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताले समेत मनासिव र तार्किक नभएको।’

नियमावली लागू भएको १८ वर्ष बढी भइसकेको छ। त्यसैको आधारमा स्टिङ अपरेसनमार्फत परेका मुद्दा अदालतबाट फैसला भैसकेका छन्। अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० यस्तो छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’, अख्तियारको नियम ३० मा भनिएको छ, ‘घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन।’ यही नियम सर्वोच्चले बदर गरेको हो।

प्रकाशित: १ असार २०७८ ०१:०७ मंगलबार