पेशागत महासंघ नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संवैधानिक स्वेच्छाचारी व्यवहार प्रर्दशन गरेको आरोप लगाएको छ। महासंघका संयोजक विश्वनाथ प्याकुरेल र सहसंयोजक मणिरत्न श्रेष्ठले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँ हुँदा मुलुकमा गम्भीर संकट सिर्जना गरेको बताएका हुन्।
कोभिड १९ को महामारीका कारण हजारांै मानिसहरू स्वास्थ्य उपचार अभावमा मृत्युवरण गरिरहेका जनाउँदै महासंघले मुलुक यतिखेर गम्भीर संकटमा रहेका बेला निर्वाचनमा धकल्ने काम गरेको जनाएको छ। ‘यस्तो अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गर्ने कार्य मानबीय संवेदनामाथिको प्रहार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यतिखेर मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा जानुपर्ने बेलामा निर्वाचनको कुरा गर्नु गैरजिम्मेवार कार्य हो।’
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्थामा बहुमत संसद्को वैकल्पिक सरकार बनाउने दाबीलाई संवैधानिक नैतिकताविपरीत बाधा अबरोध पु¥याई राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा गत २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरीएको घटनाले सम्पूर्ण पेशाकर्मी श्रमिकहरू गम्भीर बनाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गत पुस ५ गते हठात दुईतिहाइ बहुमत रहेको जन प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक बिघटन भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको न्यायीक फैसलाबाट संसद् पुनःस्थापित भई प्रतिगमन हुनबाट बचाएको जनाउँदै गुटवन्दी एवं संकीर्णता, दम्भ अहंकार र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका कारण समग्र पार्टी प्रणालीमाथि धावा बोल्नेकाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको जनाइएको छ। ‘यस्तै जनताको समग्र भावना एवं जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता तथा घोषणा विपरितका कार्यहरूबाट सरकार आलोचित बनिरहेको छ,’ भनिएको छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८ ०२:३४ बुधबार
