संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परिषद्का सदस्य नजिकका व्यक्तिलाई अध्यादेशका भरमा विभिन्न संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ।  

तेस्रो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको परिषद्का बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, दलित, महिला आयोगमा गरी २० जना नजिकका व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको हो।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी (झापा) छन्। उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु हुन्। प्रधानमन्त्रीका जिल्ला निवासी रेग्मी पूर्व सचिव हुन्। न्यायाधीश रेग्मीसहितको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरण बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। नेकपा नामको विवादमा ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा माग नगरेको विषयलाई फैसला भएको थियो।  

त्यसैगरी लोकसेवा आयोगकै सदस्यमा सदस्यमा माधव बेल्बासे (कपिलवस्तु), वीरबहादुर राई (इलाम)का हुन्। उनी पूर्वसचिव हुन्। अन्य सदस्यमा दिनेश सिलवाल (ललितपुर), मन्जु कुमारी (महोत्तरी) लाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा. हरि पौडेल (बागलुङ) छन्। उनी राष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव हुन्। उनी सचिव नै रहेको बेला सिफारिस भएका छन्। पौडेलले सार्वजनिक प्रशासनमा विद्यावारिधि गरेका हुन्। अख्यिारको आयुक्तमा सुमित्रा अमात्य (ललितपुर) रहेकी छिन्। उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य हुन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन विभागको प्रमुखसमेत भएकी अमात्य नेकपाका तत्कालीन महासचिव तुलसीलाल अमात्यकी बुहारी हुन्।  

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुन शमशेर जबरा (रूपन्देही) रहेका छन्। जबरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशमशेर जबराको कोटाबाट सिफारिस भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपीनराज निरौला (पाँचथर), सुधाकुमारी झा (धनुषा), महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे (धनुषा), सावित्रा कुमारी शर्मा (पर्वत)लाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी दलित आयोगको सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटी (काठमाडौं), राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना (कास्की)लाई सिफारिस गरिएको छ। उनी पुस महिनामा यसै आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका थिए। सदस्य पद अस्वीकार गरेका उनी दोस्रोपटक भने अध्यक्षमै सिफारिस भएका हुन्। नेशनल ल कलेजका प्रमुख रहेका तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार हुन्।

त्यसैगरी सदस्यमा पुष्पराज तिमिल्सिना (पर्वत), मानप्रसाद खत्री (बझाङ) लाई सिफारिस गरिएको छ। पर्वतका तिमिल्सिना राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका आफन्त हुन्। रिक्त रहेको आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सूर्यवहादुर गुरुङ (खोटाङ), मधेशी आयोगको सदस्यमा आभा कुमारी (सप्तरी) रहेका छन्। त्यसैगरी थारु आयोगमा डा.उमाशंकर चौधरी (नवलपरासी पश्चिम), मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मद समसुल हक (सर्लाही)लाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको हो।

सिफारिस गरिएकाको संसद्को सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइमा स्वीकृत भएमा नियुक्ति हुनेछन्। एउटै अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को आइतबारको बैठकले एकैपटकमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सो सिफारिस गरेको हो।

संवैधानिक परिषद्को वैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उपस्थित थिए। बैठकमा विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने उपस्थित भएनन्।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)लगायतका अध्यादेश वैशाख २२ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको हो।

गत पुस १ मा अध्यादेश जारी गरी रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा ३९ जनाको नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। यसअघि संवैधानिक परिषदको अध्यादेश लिएर नियुक्ति गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छन्। अध्यादेश र नियुक्ति खारेजको माग गर्दै सभामुख सापकोटालेसमेत रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चमा सभामुखलगायतले छुट्टटाछुट्टै दर्ता गरेका सात वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन्।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७८ ०१:५९ बिहीबार