नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लुम्बिनी प्रदेशमा पुनः शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु हास्यास्पद भएको बताएको छ।

अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक भएको माओवादी केन्द्रले ठहर गरेको छ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भने, ‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटनाबारे प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरेको जनाउँदै बहुमत सांसदहरुका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय भएको बताए।

प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दाबेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको पनि पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७८ १४:३८ आइतबार