नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र राप्रपालाई जोड्दासमेत सरकार जोगिने अवस्था छैन्। मुख्यमन्त्री शाहीको अन्तिम कसरत एमालेका केही सांसदमा देखिन्छ। ‘गणीतीय हिसावले हेर्दा सरकार टिकाउन गाह्रो छ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने, ‘एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्छन् र सरकार टिक्छ भन्नेमा अपेक्षा गरेका छौं।’
एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदमध्ये केहीले अझै पनि आफूलाई साथ दिने मुख्यमन्त्री शाहीको अपेक्षा देखिन्छ। त्यसो हुन नसके संसद बैठकमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ। प्रदेशसभाको सातौं (हिउँदे) अधिवेशन वैशाख ३ गते सुरु हुँदैछ। ‘एमाले बाहेकका दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था कर्णालीमा छैन्,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने। ४० सांसद रहेको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएका छन्।
अब यहाँ ३९ सांसद मात्रै रहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका रेग्मी पदमुक्त भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत छ। सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको माओवादी केन्द्रसँग १२ जना सांसद छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एकजना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउनका लागि एमालेको माधव नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र राप्रपासँग नियमित छलफलमा गरिरहेको छ।
गत चैत ४ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले ५ चैतदेखि लागु हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एमालेका तीनजना मन्त्रीले २४ गते राजीनामा समेत दिएका थिए। एमाले सांसद सुशील थापाले पार्टीनै फरक भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनले कर्णालीमा एमालेको एकल सरकार बन्ने दाबी गरे। ‘नयाँ वर्षसँगै कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमालेका कुनै पनि सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन्।’
सांसद रेग्मी पदमुक्त
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार सूचना टाँस गरी रेग्मी पदमुक्त भएको जानकारी सदनलाई गराएको छ। चैत २१ गते बसेको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले उनलाई कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको सूचना प्रदेशसभालाई गराएको थियो। सोही आधारमा सचिवालयले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३५ (२) बमोजिम सदनलाई जानकारी गराएको हो।
ऐनको दफा ३५ (१) मा संसदीय दलले कुनै सांसद्ले दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिएपछि सम्बन्धित सदन वा सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा (२) मा सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना बोर्डमा टाँस गर्नुपर्ने र अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ३६ अनुसार दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिन्छ। दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रत्यक्ष सांसदमा निर्वाचित रेग्मीले नेकपा विवादको बीचमा एमाले प्रवेश गरेका थिए। नेकपा एकताअघि २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रस्ताव र एमालेको समर्थनमा सांसद्को उम्मेदवार बनेका थिए।
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०२:०३ मंगलबार
