ललितानिवास मुद्दाका आरोपित तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अहिलेसम्म विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्। विशेष अदालतले पटकपटक म्याद तामेलका लागि पठाउँदा पनि उनीलगायत ४६ जना अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
विशेष अदालतले सुनसरी जिल्ला अदालतलाई गच्छदारको घरमा म्याद तामेलीका लागि पठाएको थियो। अदालतले उपस्थितिका लागि उनको घरमा म्याद तामेली टाँसे पनि गच्छदार अदालत आएका छैनन्। उनलाई २०७७ फागुन २३ मा तेस्रोपटक म्याद पठाइएको छ।
ललितानिवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको एक वर्ष बढी भएको छ। एक वर्षसम्म आरोपितमध्ये जम्मा १ सय ३० जना अदालतमा उपस्थित भए। तीमध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीपकुमार बस्न्यात, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र जग्गा खरिदबिक्रीकर्ता शोभाकान्त ढकाललाई थुनामा पठाइएको हो। तीमध्ये पौडेल धरौटीमा थुनामुक्त भइसकेका छन्। उनले विशेषको आदेशविरुद्ध थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले पौडेललाई २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो। पौडेललाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार रूपैयाँ बिगोसहित सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मागदाबी छ।
ललितानिवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काण्डमा मुछिएका तीनजना तत्कालीन मन्त्री, तीनजना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीलगायत सबैलाई विशेष अदालतले म्याद पठाएको थियो। घरदैलोमै लगेर म्याद टाँसिएका ४६ जना अदालतमा उपस्थित हुन बाँकी छ। तीमध्ये १० जना मृत्यु भइसकेका व्यक्ति छन्। मृत्यु भइसके पनि मृतकमध्येका परिवारका व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति मरेसँगै कैद र जरिवाना मर्छ। तर देवानी मुद्दा बिगोको हकमा भने उसका हकवाला उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले अदालतले म्याद जारी गरेको हो।
अदालतमा उपस्थित भएकामध्ये तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेख, अर्का तत्कालीन मन्त्री डम्मर श्रेष्ठलाई ५ लाख रूपैयाँ, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलाई ५ लाख रूपैयाँ, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ करोड रूपैयाँ धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न विशेषले आदेश गरेको छ। त्यसैगरी अदालतमा उपस्थित भएकामध्ये कतिपय खोजेको बखत उपस्थित हुन, कतिलाई धरौटी, कतिपयलाई साधारण तारेखमा छोडिएको छ।
अदालतमा उपस्थित नभएकाहरूलाई पुनःम्याद जारी गर्दै बोलाइएको छ। म्याद जारीगर्दा पनि अदालतमा उपस्थित नभएमा इजलासले आदेश गरी पक्राउ पुर्जी पठाउनसक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ।
कानुनत म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रतिवादीले १५ दिन थप लिन पाउने व्यवस्था भएकाले एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण तीन महिना लकडाउनलाई अदालतले शून्य समय मानेको थियो।
प्रतिवादीको संख्या पनि धेरै भएको र समयमा अदालतमा उपस्थित पनि नहुँदा अदालती प्रक्रिया लामो हुने देखिएको छ। धेरैजना प्रतिवादी भएकाले मुद्दा छिन्न समय लाग्ने देखिएको हो। २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरूपयोग गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी छ। अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएका १ सय १० जनालाई सजायको मागदाबी गरेको छ। त्यसैगरी ६५ जनाको नाममा भएका जग्गा जफत गर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रूपैयाँ, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७७ ००:५७ मंगलबार
