प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि मंगलबार बस्न लागेको तेस्रो बैठक शोक प्रस्ताव र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयनमा सीमित हुने भएको छ। मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा शोक प्रस्ताव र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन बाहेक कुनै कार्यसूची तय गरिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ गते बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसहित सरकारले ल्याएका विभिन्न ८ वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची थियो। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर विरोध जनाएपछि उक्त बैठक स्थगित गरिएको थियो।
फागुन २६ गतेका लागि बसेको दोस्रो बैठक पनि १४ जना पूर्वसांसद र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव गरेर सकिएको थियो। सरकारले ल्याएका तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जस्ता महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु अलपत्र परिरहेको अवस्थामा संसद् बैठक भने शोक प्रस्तावमा सीमित भइरहेको छ।
यसअघि सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकार पक्षका सांसदहरुले बैठकमा कुनै कार्यसूची राख्न नहुने बताएका थिए। प्रतिपक्षी दलका सांदिहरुले बैठकमा शीर्ष नेतालाई बोल्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए।
सरकारले बिजनेस नदिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक शोक प्रस्तावमा सीमित हुन पुगेको बताइएको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७७ ०६:०० मंगलबार