राज्यको नीति निर्माण गर्ने तह प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको शैक्षिक स्तर कस्तो होला भनेर हामीमा चासो हुनु अनौठो विषय होइन। तथ्यांक हेर्दा थाहा हुन्छ, त्यहाँ कम पढेलेखेकाहरूको बाहुल्य छ। दुवै सभाका गरी आठजना त साक्षर मात्र छन्। २० जनाले शैक्षिक योग्यता नै लुकाएका छन्।
संघीय संसद्ले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये ३२ जना मात्र कम पढेलेखेको समूहमा पर्छन्। तीमध्ये चारजना साक्षर मात्र छन्। आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म पढेका २८ जना छन्। यसैगरी नौ सदस्यले स्नातक र १४ जनाले स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका छन्। विद्यावारिधि गर्ने दुई सदस्य छन्। दुई सदस्यले आफ्नो शैक्षिक योग्यता लुकाएका छन्।
यसैगरी प्रतिनिधिसभाका कुल ३ सय ७५ सदस्यमध्ये चारजना साक्षर मात्र छन्। त्यहाँ १९ जनाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता लुकाएका छन्। यसैगरी आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ उत्तीर्ण ८२ जना छन्। १ सय १ सदस्यले स्नातक गरेका छन्। स्नातकोत्तर गर्ने ६२ जना छन्। १२ जनाले विद्यावारिधि गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सदस्य प्रमिला कुमारी देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्ने प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। सभाका सदस्यहरू शिक्षित भए मात्र नीति निर्माण तहका विषयवस्तु बुझ्न सक्ने हैसियतको बन्ने उनको बुझाइ छ।
‘जनताको सर्वोच्च संस्था नै प्रतिनिधिसभा हो। त्यसकारण जनताले प्रतिनिधि चुन्दा र दलले प्रतिनिधि उठाउँदा कम्तीमा उम्मेदवार प्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता स्नातक तोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा सांसद सबै पढेलेखेका हुन्छन् तर हामीकहाँ कम पढेलेखेका नीति निर्माण तटहमा पुग्छन्। अनि कसरी हुन्छ देशको विकास ?’ वास्तवमा शैक्षिक योग्यता लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नचाहिने उनको भनाइ छ। ‘आफूले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता त गर्वसाथ लेख्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्।
नेकपाकी नेत्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापा आमाहरूले स्कुलै नदेखेको समाजमा कम्तीमा आफूहरूले स्कुल जान पाएको र प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्म बन्न सकेकोमा गर्व लागेको बताउँछिन्। स्नातक पढ्दापढ्दै आफूले बन्दुक बोकेर राजनीतिमा लाग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले दुवै सभाका सदस्यहरूलाई शिक्षा अनिवार्य हुनुका साथै चेतनाको विकास पनि अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारिन्। शिक्षा राज्यको लगानीमा सर्वसुलभ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले शिक्षा अनिवार्य लिनुपर्छ। किन भने शिक्षाले चेतनालाई समृद्ध बनाउँछ।’ उनले पनि सभाका सदस्यहरूले शैक्षिक योग्यता लुकाउन नमिल्ने विचार राखिन्। सरकारले अगमाी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य नै लिएको अवस्थामा सदस्यहरूलेनै शैक्षिक योग्यता लुकाउनु शंकास्पद रहेको उनको तर्क छ। अझै पनि छोराछोरीलाई स्नातक पढाएर आफू पनि स्नातक पूरा गर्ने लक्ष्य उनको छ।
प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता किशोरसिंह राठौरले सभाका सदस्यहरू निर्णायक तहमा रहेकाले उनीहरूको लामो राजनीतिक अनुभव, संघर्ष, जनता र देशप्रतिको ल्याग र बलिदान पनि व्यावहारिक शिक्षा रहेको जिकिर गरे। उनले शिक्षा अनिवार्य रहे पनि नेताहरूमा देश हाक्न सक्ने, नीतिनिर्माण तहमा पुग्न सक्ने अनुवभ पनि आवश्यक रहेको भनाइ छ।
‘डिग्री हासिल गरेका साथीहरू पनि देशका लागि त्याग गरेर राजनीतिमा आउने आँट गर्नुपर्छ। बिदेसिएर व्यक्तिगत लाभ मात्र हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘पढेलेखेका साथीहरू पनि हौसला र आँट गरेर राजनीतिमा लाग्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय सभाका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले सभामा कम पढेलेखेकाहरूकै बाहुल्य बढी रहेको तथ्यांकले पनि नीति निर्माण तहमा पर्ने प्रभावबारे प्रस्ट पारेको बताए।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ०४:११ शुक्रबार
.gif)
