कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद् छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। जसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरेको। जसको धारा २०२ मा अध्यादेशको व्यवस्था छ। उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपरेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (२) १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ। तर, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। यदि सो प्रावधानअनुसार संसद्बाट पास नभएमा अध्यादेश ६० दिनपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सपथ खुवाउनुपर्ने र प्रशासनिक तथा पदाधिकारीको मासिक तलब सुविधालगायतका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन्। कानुनमा पदाधिकारीको सपथसम्बन्धी प्रावधान नभएको कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ। ‘यो अध्यादेशले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने छैन,’ उनले भनिन्, ‘सदन चलेको समयमा त्यसलाई अनुमोदन गराउनै पर्छ।’
हिउँदे अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सरकार संसद्को झन्झटभन्दा अध्यादेशमार्फत ऐन स्वीकृत गर्न खोजेको कतिपयको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाएर ऐन पारित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि सरकार अध्यादेश ल्याउन तीव्ररूपमा लागेको छ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ०१:३३ मंगलबार