तीन वर्षअघिसम्म गण्डकी प्रदेशभित्र विद्युत्मा पहुँच भएका परिवारको संख्या ८२.२ प्रतिशत थियो। बाँकी जनसंख्यालाई दुई वर्षभित्र विद्युत्को पहुँचमा समेट्ने प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन पुगेर चार वर्ष लाग्दा विद्युत्मा पहुँच पुग्नेको संख्या पाँच प्रतिशत बढेर प्रदेशका ८७.३९ प्रतिशत जनतासम्म मात्र पुगेको छ। प्रदेश सरकारको तीन वर्ष अवधिमा पाँच प्रतिशत परिवारको पहुँचमा मात्र विद्युत् सेवा थपिएको छ।
प्रदेशभित्रै उत्पादन गरेर गाउँबस्तीमा विद्युत् पुर्याउने प्रदेश सरकारले पहिलो बैठकमा योजना सुनाएको थियो। विद्युत्मा पहुँच नपुगेका बाँकी जनताका लागि विस्तार गर्ने काम भइरहेको प्रदेश सरकारले बताएको छ। आव २०७८/७९ भित्र गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्य पूरा गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
त्यस्तै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ वर्षभित्र प्रत्येक गाउँबस्तीमा पिउने पानीको व्यवस्था गरिने पनि पहिलो बैठकको निर्णय थियो। तर, खानेपानीको त्यो लक्ष्य पनि अझै अपुरो छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एकघर एकधारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न २४३ आयोजनाबाट ५५ हजार ६६ निजी धारा जडान भएर २ लाख ८५ हजार १ सय ८४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। यो आवको अन्त्यसम्म ७५ हजार ५ सय ६२ निजी धारा जडान हुनेछन्। यसबाट ३ लाख ९९ हजार ९ सय ९५ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछ।
प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउन सञ्चालित १२६ खानेपानी आयोजनामध्ये यसैवर्षभित्र ८ आयोजना सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाइएको छ। ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य पूरा गर्दै सबै घरपरिवारमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउन पनि आव २०७८/७९ सम्मको लक्ष्य रहेको प्रदेश सरकारले अहिले बताएको छ।
त्यस्तै ५ वर्षभित्र प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। प्रदेशमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गाैला उपचार केन्द्रको स्थापना आरम्भ गरिने पहिलो बैठकको घोषणा थियो। तर ती कुनै पनि काम अहिलेसम्म सुरु नै भएका छैनन्। पाँच वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउपयोगी खेलमैदान निर्माण गर्ने निर्णय पहिलो बैठकको थियो, तर त्यो काम पनि भएको छैन। खेलकुदमा भएको एक मात्र प्रगति पशुपतिघाटको क्रिकेट मैदान निर्माणको डिपिआर मात्र हो।
पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग स्तरीय सडक सञ्जालले जोडिने पनि पहिलो घोषणा थियो। तर, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने १७ सडक आयोजनामध्ये ११ सडक आयोजनाको ६७.६४ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा २११ सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये ३४ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्। ७१ वटा पुल निर्माणाधीन, १७ वटाको ठेक्का प्रक्रिया र ८९ वटा पुलको डिपिआर निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रदेशमा २२६ झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये १० वटा मात्र पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ५६ झोलुंगे पुल निर्धाणाधीन र १६० वटा झोलुंगे पुल डिपिआर चरणमा रहेका छन्।
प्रदेश सरकारले यो अवधिमा प्रदेशभित्र पक्की (कालोपत्रे/ढलान) १३७ किलोमिटर र ग्राभेल २९२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ। यस आवभित्र २३७ किलोमिटर पक्की र ३४२ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण हुनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ६२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र १३४ किलोमिटर ग्राभेल गर्न वहुर्षीय ठेक्का सम्झौत गरी निर्माण भइरहेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत ३६ सडक आयोजनामध्ये ३५ सडक आयोजनामा कालोपत्रे ३३६.१५ किलोमिटर र ग्राभेल ३५.१५ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पूरा यो। तीन वर्षअघि प्रदेश सरकार गठन हुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको नारा लिएर जनतासामु प्रस्तुत भएको थियो। तर तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको कामको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘हामी योजना बनाउँछौं, काम गर्दैनौं। उपलब्धि देखिएको छैन, पूर्वाधार बनाउने घोषणा गर्छांै तर कहाँ र कस्तो बनाउने भन्ने टुंगो नै छैन।’
प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने र लगानी भिœयाउने भने पनि अहिले लगानीको कुरा नै हुन छाडेको मुल्मीको भनाइ छ। ‘प्रदेश सरकारले लगानी त गर्दैन नै निजी क्षेत्रले प्रदेशमा आएर लगानी गर्न खोजे पनि प्रोत्साहन दिन चाहेन,’ उनले भने, ‘लगानीको वातावरण पनि बनाउन सकेको छैन। उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रीले बुझ्न सकेनन्।’ यतिसम्म कि लगानी आकर्षिक गर्न कुनै छलफल र बहससमेत हुन नसकेको उनले बताए।
प्रदेशको कान्छो जिल्ला मानिएको नवलपुरलाई नै प्रदेशको राजधानीसँग जोड्न नसकेको पनि उनले बताए। ‘नवलपुर नयाँ जिल्ला थियो, नवलपुरलाई प्रदेशमा जोड्ने पहल नै गरिएन। नवलपुरलाई उपेक्षा गर्दा ठूलो घाटा हुनेछ,’ उनले भने, ‘सडक सञ्जालले समेत नवलपुरलाई सहजै जोड्ने पहल पनि गरिएन। प्राथमिकता छुट्याउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले प्रदेशसँग ठूलो अपेक्षा गर्न जरुरी छैन।’
मुल्मीले प्रदेश विकासभन्दा पनि राजनीति बढी हावी भएको बताए। ‘भौतिक रूपमा विकास भएन। हामीसँग भएका ११ वटै जिल्लालाई पनि समेट्न सकिएन। राजनीतिक दृष्टिले पनि सुरक्षित हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तनहुँ, गोरखा र पवर्तका टुक्रे योजनाले मात्र प्रदेश सरकार सफल हुँदैन। प्रदेशका सबै जिल्लालाई बुझ्न सक्नुपर्छ।’ उनले पूर्वाग्रही तरिकाले प्रदेश सरकार चलेको बताए। ‘गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नाबाहेक अरूसँग सुझाव पनि लिन चाहँदैन,’ उनले थपे, ‘आगामी दुई वर्षमा पनि अपेक्षाअनुसार हुनेछैन।’
बजेट पनि खर्चन नसक्ने अवस्था प्रदेश सरकारसँग रहेको उनले बताए। ‘निर्णय कागजमा देखाउने अवस्था आयो, जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन्। सन्तुष्टिका लागि प्रतिवेदन बनाउने काम मात्र भएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारलाई दोष दिने काम मात्र भएको छ। भएकै स्रोतसाधनको पनि उपयोग गर्ने तरिका छैन। प्रदेशका मन्त्रीले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सकेनन्। विकासको कुरा त गर्दै नगरौं। गण्डकी प्रदेशको सम्भावनालाई हामीले प्रयोग गर्नै सकेनांै।’ सरकार नै पूर्वाग्रही भएपछि अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराई पनि राजनीतिक हिसाबले प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारले त्यो अनुसार परियोजना बनाउन नसक्दा कमजोर देखिएको बताउँछन्। ‘परियोजना बनाउन नसक्ने र हचुवाका भरमा बजेट ल्याउँदा गुनासो बढेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘बजेटअनुसार कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेन। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले राम्रो डकुमेन्ट ल्यायो तर प्रशासनले त्यो डकुमेन्टअनुसार काम गरेन।’
सबै कुरा केन्द्रमा आश्रित भएकाले पनि समस्या निम्तिएको उनले बताए। ‘केन्द्र पनि प्रदेशप्रति सकारात्मक देखिएन। धेरै नै मेहनत गरेर योजना बनाएका छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने संयत्र भएन,’ उनले भने, ‘आफ्नो कर्मचारी संयन्त्र नहुनु र प्राविधिक क्षमता पनि नभएकै हो।’ विकासको मामलामा प्रदेशको पहुँच भए पनि नारालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए। ‘परियोजना नबनाई नाराका लागि मात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक क्षमता कमजोर भयो। मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र काम गरेको जस्तो देखियो, सन्तुलित हुन सकेन।’
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७७ ०४:३४ शुक्रबार
.gif)
