निर्वाचन आयोगले राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निर्णय दिएपछि दुवै समूह आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच को आधिकारिक भन्ने विवादमा आयोगले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गरी साबिकको एउटै दल भएको निर्णय आइतबार दिएको थियो। आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सोमबार दुवै समूहलाई पत्र पठाई निर्णयबारे जानकारी दिएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुने मिति घोषणा गरेपछि विवाद चुलिएर नेकपा विभाजन भएको थियो। आयोगको निर्णय आएसँगै दुवै समूह आन्तरिक तयारीमा लागेका छन्। दाहाल–नेपाल पक्षीय स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले आयोगबाट निर्णयबारे जानकारी प्राप्त भएको बताए।
‘आयोगबाट जानकारी आएपछि हामी छलफलमा छौं,’ पोखरेलले भने, ‘छिटै धारणा सार्वजनिक गर्छौं।’ ओली समूहले पनि छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई अभिलेखीकरण गरेन, हामी पार्टी जोगाउन लागिरहेका छौं, उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनुभएको छ,’ दाहालले नागरिकसँग भने, ‘अब के गर्ने भनी हामी छलफलमा छौं ।’
ओली पक्षीय नेता एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। ‘आयोगको निर्णयले ओलीको अडानलाई बल पुगेको छ, आयोगको निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘हामी फुटेका छैनौं, नेकपा फुटेको छैन, कसैले चाहेर नेकपा फुट्दैन ।’
यसअघि आइतबार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षका निर्णय एवं आयोगमा पेस भएका निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै विवाद सुरु हुनुअघिकै अवस्थालाई मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले दुवै पक्षलाई लेखेको पत्रमा पार्टीको विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि अनिवार्य रूपमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने, पेस भएका दाबी पार्टीको विधानविपरीत रहेका र प्रस्तुत विवरणबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। आयोगले दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा भएको निर्णयलाई मात्रै मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षको रूपमा अस्वीकार गरेको छ। यसअघि दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (छ) ८ मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था, धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था, धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७१ मा भएको विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाइले गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ आयोगले दुवै पक्षलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली नियम २५ र अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षबाट उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विधि तथा प्रक्रिया पुर्याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखिआएको नदेखिएको र नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ५ बमोजिम त्यस्तो विवरणबाट आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपाको कुनै विवरण संशोधन, परिवर्तन तथा हेरफेर हुन सक्ने नदेखिएकाले नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको निर्णय गरिएको छ।’
प्रकाशित: १३ माघ २०७७ ०२:२० मंगलबार
