प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् । तर दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी नगरी आयोगलाई जबाफ मात्रै पठाएका छन् ।  

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार नेकपाका दुवै पक्षबाट आयोगमा जवाफ प्राप्त भएको बताए । ‘नेकपा विवादमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम विवादका दुवै पक्षलाई सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएर पत्र पठाइएको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुवै पक्षबाट जबाफ आयोगमा दर्ता भएको छ, अध्ययन हुन बाँकी छ ।’  

पार्टीको आधिकारिकतामा विवाद भएपछि आधिकारिकता दाबी गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा निवेदन दिएर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने विवादरत दुवै पक्षले सोबमोजिम दाबी नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली ७४ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागिनै पत्र पठाएका हुन् ।  

विवरण बुझाउन नेकपा केपी ओली पक्षबाट महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू रामबहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, टोपबहादुर रायमाझी, विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोली आयोग पुगेको यिथो । ओली पक्षले आयोगले गत साता लेखेको पत्रको जबाफ ११ पृष्ठमा दिएको छ । जबाफी पत्रसहित आयोग पुगेका नेतामध्ये नेम्वाङले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको र निर्वाचन कार्यक्रम नरोक्न आयोगलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘आयोगले सोधेका प्रश्नको हामीले जबाफ लेखेर आज बुझायौं,’ उनले भने, ‘प्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेको पार्टी नै आधिकारिक हो, हामीले आयोगलाई निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरेका छौं ।’  

ओली पक्षले आयोगमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अधिकार सम्बन्धमा भएको अभिलेख आयोगबाटै झिकी हेरी पाउनसमेत माग गरेको छ । यसैगरी ओली पक्षले विस्तृत विवरणसहित २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणपछि भएको प्रथम बैठकको अध्यक्षता ओलीले गरेको माइन्युटको प्रतिलिपि, एकीकृत पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार ओलीको रहने भनी २०७६ असोज २९ र पुस ९ मा भएको निर्णयको पत्रसमेत आयोगमा बुझाएको छ । सोही वर्ष मंसिर ३० गते पार्टी महासचिवले राजनीतिक दल दर्ताका लागि विधानसमेत संलग्न गरी आयोगमा पठाएको प्रतिलिपि र गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको माइन्युट र विधान, २०७७ पुस ७ गते र ९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको माइन्युट र विधान संशोधनसम्बन्धी निर्णय, पार्टिबाट जारी भएको विशेष परिपत्र र अन्तरपार्टी निर्देशनहरूको प्रतिलिपिसमेत ओली पक्षले आयोगमा बुझाएको छ ।  

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आयोगलाई पठाएको जबाफी पत्रमा प्रथम अध्यक्ष तथा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा आफूले पठाएको विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ बमोजिम सूचीकरण गर्न र अन्य कुनै पनि अनधिकृत तथा असम्बन्धित व्यक्तिले पार्टीको कुनै अनधिकृत तथा असम्बन्धित व्यक्तिले पठाएको भनिएको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । पत्रमा नेकपा गठन हुनुभन्दा पहिले आफू (ओली) तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको हैसियतले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तत्कालीन माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २ बमोजिम प्रमुख पदाधिकारी रहेको उल्लेख छ । पत्रमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले २०७४ असोज १४ गते चुनावी तालमेल गरेको, २०७५ जेठ २ गते एकीकरण गर्न सहमति भएको र ३ गते तत्कालीन एमाले केन्द्रीय कमिटी र माओवादी केन्द्रको सचिवालयले एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ राख्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमार्फत ओलीले सोही दिन आफूले नयाँ केन्द्रीय कमिटी मनोनयन गरी सपथग्रहण गराएको, त्यसपछि आफ्नै अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको, सोही दिन नेकपा दर्ताको संयुक्त घोषणा जारी गरेको जानकारी पनि आयोगलाई गराएका छन् ।  

ओलीले गत निर्वाचनमा प्राप्त मत, तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको नाताले आफू प्रथम अध्यक्ष रहनु स्वाभाविक भएको, पार्टी एकीकरणपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, प्रदेशसभा उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफूले पार्टीको निर्णयअनुुसार उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलसम्बन्धी नियमावली, चिह्न, लोगो, झण्डामा परिवर्तन वा संशोधन भएमा प्रमुख पदाधिकारीले जानकारी दिनुपर्ने र सो नभए अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कतिपय अवस्थामा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई अख्तियारी दिइएको उल्लेख छ । ओलीले पार्टीको प्रथम अध्यक्ष एवं प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा आफूलाई मात्रै पार्टीको तर्फबाट विवरण पठाउने अधिकार भएकाले द्वितीय अध्यक्ष दाहाललाई आयोगमा पत्राचार गर्ने कुनै अधिकार नभएको दबी गरेका छन् । पार्टी एकीकरणपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको र सो कार्यदलको सिफारिसमा विधानलाई अन्तिम रुप दिई प्रचलनमा रहेको, २०७६ माघ १४ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको बैठकले विधानमा गरेको संशोधन, २०७७ पुस ७ गते र ९ गते बसेको बैठकले विधानमा गरेको संशोधन संलग्न गरिएको जानकारी पत्रमा गराइएको छ ।  

ओलीले संविधानको धारा २९६ (३) बमोजिम दुई दल एकीकरण भई पेस गरेको विधानको धारा १७ ‘ख’ बमोजिम दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र धारा १८ ले एकता महाधिवेशन नभएसम्मका लागि मात्रै केन्द्रीय कमिटी सर्वाेच्च संस्था हुने उल्लेख गरेको बताएका छन् । जसअनुसार दुई वर्ष अर्थात् २०७७ जेठ २ भित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेकाले विषम अवस्थाबाट पार्टीलाई जोगाउन विधानको धारा १८ (झ) २ र ५ मा अध्यक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मात्रै नभई पार्टीको प्रमुख नेताको रुपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने र विधानको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेकाले २०७७ पुस ७ गते पार्टी एकीकरण गर्दाको विधिबमोजिम बैठक बोलाइ २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हुँदा विद्यमान केन्द्रीय कमिटीको वैधता निरन्तर रहने भनिएको छ ।  

नेकपा विधान अनुसार अध्यक्षको परामर्शमा कार्यसूची तयार गर्ने, बैठक बोलाउने अधिकार महासचिवलाई मात्रै दिइएकाले २०७७ पुस ७ गते र ९ गते बालुवाटारमा बोलाइएको बाहेक अन्यत्र बसेको बैठक आधिकारिक नभएको दाबी ओलीको छ । उनले पार्टी विधानमा तोकिएको विधि, पद्धतिविपरीत पार्टी प्यालेसमा भएको भेला वा जमघट वा भोजलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मान्न नहुने जिकिरसमेत गरेका छन् ।  

पार्टीमा जहिले पनि प्रथम अध्यक्ष नै कार्यकारी अध्यक्ष हुने भएकाले दुई अध्यक्ष भएको अवस्थामा मनोवैज्ञानिक एकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पदावली सिर्जना गरिएको तर पार्टी विधानमा उक्त पद नरहेको पत्रमा उल्लेख छ । ओलीले पार्टी विधानमा एकता महाधिवेशन नभएसम्म सहमति र समझदारीका साथ पार्टी सञ्चालन गर्ने र महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी एकता भएको भन्न नमिल्ने भएकाले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोट नभई कुनै पनि अध्यक्षलाई निष्काशन गर्ने प्रश्नै नआउने जिकिर गरेका छन् । उनले प्रचण्ड (दाहाल)–नेपाल पक्षले डाकेको पार्टी बैठक आधिकारिक नभएको र आपूmलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सुनुवाइको मौका नदिई कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित भएको बताएका छन् । ओलीले माधवकुमार नेपाललाई महाधिवेशनले पराजित गरेको हुनाले पराजित व्यक्ति नयाँ महाधिवेशन नभएसम्म अध्यक्ष बन्न नसक्ने, आफूलाई हटाउने निर्णय अवैध भएकाले पद रिक्त नभई अर्काे व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।  

यसैगरी नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले पनि पार्टी विधान, केन्द्रीय सदस्यको विवरण, केन्द्रीय समितिको निर्णय यसअघि नै आयोगमा बुझाएकाले त्यसैलाई आधार मान्न भन्दै बुधबार पत्र दर्ता गराएको छ । सो पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, नेताहरू लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे रामनाराण बिडारीलगायत सोमबार आयोग पुगेर प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन तयारी रोक्न आग्रह गरेकोमा आयोगले कानुनतः अदालतले नभनेसम्म तयारी रोक्न नमिल्ने जबाफ दिएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षका नेता पोखरेलले आफूहरूले आयोगमा सबै विवरण बुझाइसकेकाले त्यसैलाई आधार मान्न आग्रह गर्दै बुधबार आयोगमा अर्काे पत्र दर्ता गराएको बताए । ‘आयोगमा पार्टीको विधान, केन्द्रीय सदस्यको विवरण, केन्द्रीय समितिको निर्णय सबै हामीले पहिले नै बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तिनै विवरणलाई आधार मान्न भन्दै विवरणको संक्षिप्त जानकारीसहितको पत्र पनि आयोगमा बुझायौं ।’

दाहाल–नेपाल समूहले भने पार्टीको बहुमतले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेकाले अझै आयोगले अध्यक्ष भन्दै पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । गत सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेको दाहाल–नेपाल पक्षको टोलीले दल दर्ता हुँदा ४४१ पछि थप भएको ४ जना गरी ४४५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४३४ जना रहेको र तिमध्ये करिब दुई तिहाइ आफूहरूसँग भएको जिकिर गर्दै संस्थापन पक्षलाई पत्र लेख्ने विधिको ख्याल गर्नसमेत आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । ओली समूहले भने ११ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले झण्डै दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिकता र चुनाव चिह्न कसले पाउने भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने जिकिर गर्दै आएको छ । यो पक्षले पार्टीले गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमतको अपमान हुने हिसाबले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले अनुशासनको कारबाही गरी उनलाई अध्यक्षबाट हटाइएको बताएको छ । उक्त समूहले ओलीलाई हटाई नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ ।  

आयोगले भने दुवै पक्षबाट प्राप्त विवरण अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ । ‘बल्ल विवरण आएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अध्ययन गरेपछि आयोग निर्णयमा पुग्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार दलले ऐनको दफा ५१ बमोजिम आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भएमा वा पदाधिकारीको हेरफेर भएमा दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूचीबमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकपाका दुवै पक्षले दलको आधिकारिकता विवादतर्फ जान नखोजी आफ्नो पक्षले गरेको हेरफेर अभिलेखीकरण गर्न खोजेपछि आयोगले नियमावलीको नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम पत्र काटेको थियो । जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो, परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन, नियमावली तथा दलको विधानबमोजिम भएनभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भएनभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था छ । 

जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन, वा हेरफेर संविधान, ऐन, नियमावली तथा दलको विधानबमोजिम भएको र त्यसरी परिवर्तन वा संशोधन गरिएको नाम, झण्डा, छाप तथा चिह्न अन्य कुनै राजनीतिक दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्नसँग दोहोरो नपर्ने भएमा त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले कारण खुलाइ सात दिनको समय दिई दललाई सूचित गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार नेकपा विवादमा परेका निवेदनहरूको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, छाप, चिह्न परिवर्तन वा संशोधन र पदाधिकारीहरूको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएकाले आयोगले सात दिनको समय दिएर दुवै पक्षलाई सूचित गरेको थियो ।

प्रकाशित: १ माघ २०७७ ००:५९ बिहीबार