प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मान्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन। ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित रहेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको निर्णयविरुद्ध धारणा बनाउन पुस ७ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गरेको कांग्रेसले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै लगेको छ। मुलुक र संविधानमाथि नै प्रधानमन्त्री ओलीले धावा बोलिरहेका बेला मुलुकको पुरानो र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेस पार्टी खुलेर त्यसको विपक्षमा उभिने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। नागरिक समाजसहित सबै पक्ष पुनःस्थापनको पक्षमा उभिए पनि कांग्रेस अझै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षपोषणमै लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने लालसामा ओलीको कदमको पक्षपोषणमा लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको फाइदा उठाएर निर्वाचनमा जाने र त्यसबाट आफ्नो दल ठूलो हुने आशामा देउवा देखिएका छन्। निर्वाचन जिताएको जससहित पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा दोहोरिने र प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा देउवाले संविधान र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रहार हुँदासमेत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको मौन समर्थन गरेको देखिन्छ। त्यसलाई ढाकछोप गर्न सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अब अदालतमा पुगेकाले त्यस विषयमा नबोल्ने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनमा जाने कुरालाई जोड दिएका देउवाले अदालतको निर्णयलाई पार्टीले मान्ने जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जाने बताउँदै आएका देउवाले अदालतमा विचाराधीन कुरामा पार्टी यता वा उता कतै नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अदालत बाहेक सडक आन्दोलनबाट सम्भव नरहेकाले फैसला कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। अदालतको निर्णय नआउँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने र सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्नुपर्ने पक्षमा देउवानिकट नेताहरू छन्। सत्तारूढ नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एउटै रहेकाले सत्तास्वार्थका लागि फेरि पनि मिल्न सक्ने भन्दै कुनै नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तका आधारमा नभएर सत्तास्वार्थका लागि एक भएकाले उनीहरूबीच आगामी दिनमा पनि एकता वा सहकार्य हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको छ। शक्ति केन्द्रहरू नेकपालाई मिलाउन अहिले पनि सक्रिय रहेको बताउँदै ती नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित कांग्रेस सडकमा उत्रिने तर अदालतले त्यसको विपक्षमा निर्णय ग¥यो भने कांग्रेसको अवस्था के हुने भनेर प्रश्न गरे। ‘देश र जनतालाई नै कांग्रेसले केन्द्रमा राख्नुपर्छ, राख्दै आएको छ तर पार्टीको हितमा सोच्नैहुन्न भन्ने तर्क जायज होइन,’ देउवानिकट एक नेताले भने।

नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेता भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि नै बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पार्टीको भन्दा देश र जनताको भलो कसरी हुन्छ र संविधानको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। सभापति देउवाले आफ्नो र पार्टीको मात्र फाइदा हेरेर आन्दोलनमा जान आनाकानी गरेको भन्दै उनीहरूले पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप खेप्दै आएका कांग्रेस सभापति देउवाले सत्ता साझेदारीलगायत समझदारी गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। ओलीले निर्वाचन गराउँछन् र त्यसबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षा राख्नु आफैंमा हास्यास्पद भएको उल्लेख गर्दै पौडेलनिकट एक नेताले भने, ‘हुँदाखाँदाको बहुमत अन्त्य गरेर विभाजित पार्टी लिई ओलीले चुनाव गराउँछन् भन्ने बुझाइजस्तो मूर्खता केही हुन्न। देउवा त्यही लोभमा छन्। त्यसले मुलुकलाई अझ संकटमा धकल्नेछ।’

देउवाको महŒवाकांक्षाले विगतमा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया डिरेल भएको थियो। अहिलेको अलमलले पनि मुलुकलाई अर्को संकटमा धकेल्ने देखिएको छ। तत्कालीन माओवादीविरुद्ध संकटकाल नलगाउन २०५९ जेठमा पार्टीले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेका देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गरेनन्। उनले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस विभाजन गरे भने तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसक्दा राजाबाट अक्षम घोषणा हुँदै पदमुक्त भए। भलै तत्कालीन राजनीतिक दलको सहमतिमा निर्वाचन सार्न देउवाले राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि राजाले देउवालाई मात्र प्रधानमन्त्रीबाट हटाएनन्, आफंैले सम्पूर्ण अधिकार हातमा समेत लिएका थिए। त्यसविरुद्ध देउवा नेतृत्वको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एक्लै सडक आन्दोलनमा निस्किएको थियो भने नेपाली कांग्रेस तत्कालीन नेकपा एमालेसहित पाँच दलसँग अलग्गै आन्दोलनमा होमिएको थियो। तर राजाले फेरि आफ्नो निर्णय सच्याउँदै देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवाले गोरखाका राजाबाट न्याय पाएको घोषणा गरेका थिए।

तत्कालीन नेकपा एमाले पनि राजाको प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व कांग्रेससँग आन्दोलनमा उत्रिएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एमाले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले अन्य साना दललाई साथमा लिएर आन्दोलन जारी राखेकै बेला राजाले २०६१ माघ १९ गते देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफैंमा लिए। मुलुकमा शाही शासन सुरु भयो। देश अन्धकार र अलोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढ्यो। त्यसबाट मुलुकलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा फर्काउन केही समय कुर्नुपरेको थियो भने केहीले मृत्युवरण गरेका थिए। धेरैले रगत र पसिना बगाएर मात्र राजाको प्रतिगामी कदम सच्चिएको थियो र मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो।

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले त्यसलाई संस्थागत गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक बाटोमा धकलेका छन्। तर पनि कांग्रेसले त्यसविरुद्ध आफूलाई खरो रूपमा उतार्न नसकेको विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आएका छन्। यद्यपि कांग्रेसले पुस १३ गते १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा, पुस २५ गते प्रदेश सभाका ३ सय ३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ भने माघ ३ गते सबै स्थानीय तह र ८ गते सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा विरोधको कार्यक्रम तय गरिएको छ।

प्रकाशित: २८ पुस २०७७ ००:४९ मंगलबार