नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडलबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जाने कि केही समय कुर्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो।
पार्टी सभापति देउवा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अब अदालतको विषय भएको भन्दै त्यसअघि आन्दोलनमा जान नहुने पक्षमा देखिएका छन्। झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा मात्र विभाजित भएकाले पार्टीले अहिले नै हतारमा निर्णयमा पुग्न नहुने अडानमा छन्।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षको चुनाव चिह्नको निर्णय नगर्दासम्म पार्टी विभावित भयो भन्ने अवस्था नभएको भन्दै आन्दोलनमा जान अस्वीकार गरेका छन्। तर, नेता पौडेलले नेकपा चुनाव चिन्न पाउने बेलासम्म कुर्न नहुने भन्दै कांग्रेसले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादमा निर्णय नगर्दासम्म कांग्रेस सुतेर बस्ने हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपनि चुनाव चिन्हको टुंगो लाग्न बाँकी छ त्यसबेलासम्म हतार गर्नहुन्न भन्ने सभापतिको धारणा रहेको जानकारी दिंदै केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘रामचन्द्र दाइको होइन उसले निर्णय गर्दैगर्छ निर्णय गरेर जाउँ भन्नुभयो।’ सभापति देउवा र नेता पौडेलबीच हल्काफुल्का चलेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य यादवले भने, ‘बाहिर आएजस्तो होइन, पार्टी मिटिङमा तितामिठा कुरा भइरहन्छ। त्यतिमात्र हो।’
देउवा र पौडेलबीच भनाभन चलेपछि सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले सभापतिलाई बोल्न दिनुपर्ने धारणापछि अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पौडेलको पक्षमा उभिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा अदालतले गर्ने निर्णयलाई स्विकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै केन्द्रीय सदस्य यादवले भने, ‘लोकतानित्रक पार्टी भएकाले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसैले निर्वाचनलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। आन्दोलनमा पनि जानुपर्छ।’ कांग्रेसका लागि केपी ओली, माधवकुमार नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल सबै बराबर भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था आउनुको कारक सबै हुन्।’
चुनाव हुनेमा आशंका
केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्रको झगडामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका केपी ओलीले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गराउनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै सदस्यहरूले निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै पार्टीले हतारमा निर्वाचन वा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन नहुने धारणा राखेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन अब अदालतको विषय बनिसकेको भन्दै नेताहरूले त्यसको निर्णय नआउँदासम्म कांग्रेसले सरकारको पछिल्ला कदमको जनतालाई सुसूचित गराउन लाग्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। ‘सहजै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ भने कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन,’ केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले भने, ‘तर, संविधान, कानुन मिच्दै पार्टीसमेत विभाजन गरेका प्रधानमन्त्रीले सहजै निर्वाचन गराउँछन् भन्ने देखिएको छैन। त्यसमा पार्टीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ।’
विभाजित पार्टीसहित निर्वाचनमा जाने ओलीले चुनाव जित्ने सम्भावनप्रति आशंका व्यक्ति गर्दै केसीले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णय देला तर निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा आउनसक्ने जटिलतालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले भावानामा आएर निर्वाचनमा नजाने वा पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गरेर हुँदैन।’
समय र परिस्थितिले कांग्रेसलाई मुलुकलाई अघि बढाउने फेरि ठूलो अवसर दिएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले अहिले विचार पुर्याउन सकेनाैं भने कांग्रेस ‘बुमर्याङ’ मा पर्छ र इतिहासमा सीमित हुन्छ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी सोच र बदनियतपूर्ण कदम भनिसकेको भन्दै सडकमा जानुपर्ने तर्क गरेका छन्।
जसपा पनि विभाजित
जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा दुई समूहमा विभाजित भएका छन्। संसद् विघटनविरुद्ध बुधबार देशभर प्रदर्शन गरे पनि केही नेताहरू निर्वाचनबाट भाग्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन्। जसपाका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार देशभर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउने र बिहीबार मसाल जुलुश निकाल्ने कार्यक्रम घोषणा तय गरेका छन्।
जसपाले संसद् विघटनको विरोध गरेको छ र विघटनको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। तर जसपाकै केही शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनबाट संसद् पुनर्स्थापना नहुने भन्दै चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीले सुरु गरेको आन्दोलन संसद् पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्रित गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ। ‘आन्दोलनबाट संसद् पुनर्स्थापना हुन्न। संसद् पुनर्स्थापना गर्ने/नगर्ने जिम्मा सर्वोच्चलाई छाडौं,’ पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने।
प्रकाशित: ९ पुस २०७७ ०२:२१ बिहीबार