संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर फुट नजिक पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बबरमहलमा केन्द्रीय समितिको अलगअलग बैठक बस्यो ।  

ओली पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समितिमा ४ सय ५६ जना थप गरी ११ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनायो भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवक्ताबाट हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई सो जिम्मेवारी दिएको जानकारी सोही दिन निर्वाचन आयोगलाई गरायो । दाहाल पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई नयाँँ अध्यक्ष बनायो । यसको जानकारी दाहाल–नेपाल पक्षधर सदस्यले बुधबार आयोगलाई गराए ।  

करिबकरिब फुट नजिक पुगेको नेकपाका दुवै पक्षले आफू नै मूल पार्टी भएको दाबीसहित केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएपछि कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । कानुनअनुसार आधिकारिकता पाउने पक्षले नेकपाको स्रोतसाधन, झण्डा, छाप र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउँछ ।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दुवै पक्षबाट आआफ्नो निर्णयबारे आयोगलाई जानकारी गराउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘दुवै पक्षबाट केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयबारे आयोगलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म आधिकारिकताको विषयमा उजुरी भने आएको छैन ।’

पछिल्ला घटनाक्रमले नेकपा फुटको प्रक्रिया सुरु भैसकेको भए पनि आधिकारिकताको टुंगो लाग्न भने केही प्रक्रिया र समय पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ऐन अनुसार दलमा देखिएको विवादको निरुपण हुने बताउँछन् । ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४४ मा व्यवस्था भएको विवाद निरुपण कार्यविधि अनुसार दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र निर्वाचन आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्छ ।  

दाबी प्राप्त भएपछि आयोगले दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्काे पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्छ । यसरी सूचना प्राप्त भएपछि अर्काे सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जबाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । तोकिएको अवधिभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न नसके सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जबाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिभित्र जबाफ पेस भएको अवस्थामा वा अवधिभित्र लिखित जबाफ पेस नभए पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा अवधि तोकेर बोलाउँछ ।  

तोकिएको अवधीभित्र सम्बन्धित पक्षहरू उपस्थित भएर विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा पक्षहरू कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण हुनेछ । कुनै पक्ष असहमत भएको अवस्थामा आयोगले दाबी, लिखित जबाफ र प्रमाणका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सकन्छ । कुनै पक्षसँग बहुमत नरहेको अवस्थामा दलको विधान र सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती यसरी दाबी पेस भएको ४५ दिनभित्र आयोगले विवादको निरुपण गरिसक्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको बताउँछन् । ‘आयोगले विवादका पक्षबीच आपसी सहमतिमा विवाद निरुपणको प्रयास गर्ने हो,’ उनले भने,  

‘त्यो भएन भने आयोगले पार्टी विधान र प्रचलित कानुनका आधारमा विवाद निरुपण गरेर एक पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ भने अर्काेलाई नयाँ दलको रुपमा दर्ता गर्न सक्छ । आधिकारिकता जाँच्न आयोगले व्यक्तिको हस्ताक्षर र कागजातसमेत प्रमाणीकरण गर्ने हुँदा अन्तिम समयसम्म पक्षहरूबीच मान्छे तानातान पनि हुने गरेको छ ।’

विवाद निरुपण क्रममा आयोगले विवादका पक्षहरूबीच सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४५ मा छ । जसअनुसार आयोगमा तत्काल कायम रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास हुनेछ । यसरी सुनुवाइ गर्दा विवादका पक्षहरूले आफ्ना कानुन व्यवसायी राखेर इजलाससमक्ष बहस पैरवी गर्नेछन् । यसरी सुनुवाइ गर्दा आयोगले पक्षहरूलाई कम्तीमा सात दिनको समय दिनुपर्छ । विवाद सुनुवाइ गर्दा ऐनकानुनमा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले विवाद प्रारम्भ भएपछि एक वा धेरै व्यक्तिलाई छुट्टाछुट्टै समूहले आआफ्नो पक्षमा देखाएर बहुमत पुर्‍याउन प्रयास गर्ने भएकाले सम्बन्धित कागजात माग्नुपर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘२०५४ सालमा तत्कालीन एमाले र २०५९ मा कांग्रेस विभाजन हुँदा पनि आधिकारिकताको मुद्दा आयोगले निरुपण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्र स्थापनापछि त मधेसकेन्द्रित दलहरू धेरैपटक विभाजित भए, त्यतिबेला एउटै व्यक्तिको नाम बिहान एउटा पक्षमा, दिउँसो अर्काे पक्षमा र साँझ अर्काेमा राखेर दाबी गर्दा आयोग हैरान भएको थियो ।’ 

आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्काे पक्षलाई नयाँ दलको रुपमा दर्ता गरिने उनले बताए । उनका अनुसार २०५४ सालमा तत्कालीन एमालेमा केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल र वामदेव गौतमप क्षबीच विवाद हुँदा आयोगले ओली–नेपाल पक्षलाई आधिकारिक पक्ष मानेर गौतमलाई नेकपा मालेका नाममा नयाँ दल दर्ता गरी नयाँ चुनाव चिह्न दिएको थियो । त्यसैगरी २०५९ सालमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको विवादमा कोइराला पक्षमा बहुमत भएपछि देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नामको नयाँ दल दर्ता भएको थियो ।  

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ नेकपा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाले आयोगले छानबिन, विश्लेषण र सनाखत गरी निर्णय दिने बताउँछन् । ‘आयोगले गर्ने आधिकारिकताको विवाद निरुपण एक किसिमको अदालती कारबाही हो,’ उनले भने, ‘पार्टीहरू टुक्रिने र एक हुने किसिमको परम्परा नै हो, आयोगको मर्यादा र गरिमा कायम राखेर निरुपण हुन्छ ।’

प्रकाशित: ९ पुस २०७७ ०१:१० बिहीबार