प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध १२ वटा निवेदनहरुमाथि एकसाथ सुनुवाई भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गत आइतबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदमको तीब्र आलोचना भइरहेको छ। कानुनविदहरुले यस कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन्।
नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले गर्ने फैसलालाई व्यग्र रुपमा प्रतिक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको इतिहासमा एउटा नजिर स्थापना गर्ने छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०७७ ०६:४५ बुधबार
