गत असोजमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी भालुबाङ क्षेत्र तोकियो । स्थायी राधजानी तोकिएको थलोमा राजधानीको भौतिक उपस्थिती तत्कालै हुने आशा त्यतिबेला बढ्यो, जुनबेला प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको तयारी स्थायी राजधानीमै सञ्चालन गर्ने गरि तयारी थाले । स्थायी राजधानी भालुबाङमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर प्रदेशसको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको थियो । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमै संसद सञ्चालन गर्ने तयारी थालिसकेकाले राजधानीको भौतिक उपस्थिती तत्कालै हुने आशा भने प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले तुहाईदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि बिकसीत अन्यौलग्रस्त राजनीतिक वातावरणले प्रदेश सरकारको भौतिक उपस्थितीलाई पनि अनिश्चितता पैदा गराईदिएको छ । ‘प्रदेश सरकारको भौतिक उपस्थितीको प्रकृया थालनी भैसकेको थियो, तर केपी शर्मा ओलीको कदमले यि सबै प्रकृयालाई निस्तेज पारिदियो,’ प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘स्थायी राजधानीको भौतिक उपस्थितीको बिषय निश्चितै रुपमा अब धेरै बिलम्ब हुन्छ ।’

देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रदेशको स्वामित्वमा लिनका लागि प्रकृया सुरु भैसकेको थियो । शिक्षालयको संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरतण गरिदिनका लागि सिटिईभिटिले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने तयारीमा थियो । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा सिफारीस गरेपछि मनत्री परिषदको निर्र्णय बमोजिम उक्त संरचना प्रदेशको मातहतमा आउने थियो । तर संसद बिघटन पछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले राजीनामा दिईसकेको अवस्थामा तत्काल सिटिईभिटीले सिफारीस गर्ने सम्भावना पनि बन्द भएको छ । ‘संसद बिघटनपछि शिक्षा मन्त्री ज्यूले राजीनामा दिएपछि सिटिईभिटीले सिफारीस गर्ने कार्य प्रभावित हुने नै भयो,’ प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने ।  

प्रदेशको हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन स्थायी राधजानीमा सञ्चालन गर्ने गरि थालिएको तयारी भने प्रतिनिधिसभा बिघटनले परिणामबिहिन बनाईदिएको छ नै , नेकपामा देखिएको सम्भावित पार्टी बिभाजनले त प्रदेश सरकारको उपस्थिती माथिनै आशंका बढाईदिएको छ । ‘प्रदेशसभाको हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप काम भैरहेको थियो,’अर्का प्रदेशसभा सदस्य अमर डाँगीले भने ‘पछिल्लो बिकसीत राजनीतिले अब त्यो सम्भावना देखिएन ।’  

प्रतिनिधिसभा विघटनले नेकपामै बिभाजनको सम्भावना अधिक चुलिएपछि प्रदेशसभामा पनि सत्तासमिकरणको नयाँ खेल सुरु हुनै पक्का जस्तै छ । पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समुहले केपी ओली समुहलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहन नदिने गरि तयारी थालिसकेको छ । अहिले यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री ओली समुहका शंकर पोख्रेल हुन् । सत्ता समिकरणको नयाँ खेल प्रारम्भ भैसकेकाले प्रदेश स्तरमा स्थायी राजधानीको बिषय गौण बनिसकेको छ । ‘पार्टीमा बिभाजन पक्कै आउँछ,यो अवस्थामा प्रदेश सरकार हेरफेरको प्रकृया स्वतः थालनी हुन्छ,’ प्रचण्ड नेपाल समुहका प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘सरकार गठन देखि प्रदेशसभाको नेतृत्व सम्मै परिवर्तन आउने सम्भावना रहन्छ,यस्तो बेलामा प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीको भौतिक उपस्थितीको बिषय त गौण भैहाल्छ, यसर्थ स्थायी राजधानीको भौतिक उपस्थितीको बिषय त अन्यौलमा हुने नै भयो ।’  

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रदेशसभामा हुन सक्ने उथलपुलका कारण स्थायी राजधानीको थलो भने परिवर्तन नहुने दाबी सांसदहरुको छ । कारण अहिलेको प्रदेशसभामा भेगीय मतका हिसाबले पनि दुईतिहाई कुनै एक थलोका पक्षमा किमार्थ पुग्दैन । नेकपामा पनि बिभाजन आए कुनै दल बिशेषको पनि दुई तिहाई प्रदेशसभामा पुग्दैन । ‘प्रदेशसभाको मतलाई हेर्ने हो भने कुनै एक भेगको पक्षमा दुई तिहाई पुग्दैन,यसर्थ अहिलेको प्रदेशसभाले फेरी अर्को थलोमा स्थायी राजधानी सार्न सक्दैन,’प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने ‘नेकपा बिभाजन भयो भने कुनै दल बिशेषको पनि दुई तिहाई मत अहिलेको संसदमा पुग्दैन, यसथै अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलको जुनसुकै परिणामले स्थायी थलो भने परिवर्तन हुने कुरै हुँदैन ।’

सांसद अमर डाँगीले संसद बिघटनको कदमले प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको बिषयलाई प्रभावित पार्ने वताउँछन् । ‘संसद बिघटनले पार्टीमा बिभाजन आउने स्थिती बन्दैछ,’ उनले भने ‘यो राजनीतिक उथलपुथलले त स्थायी राजधानीको बिषयलाई कुनै न कुनै रुपमा छुन्छ, अनि प्रभावित भैहाल्छ नि ।’ यता स्थायी राजधानी तोकिएको थलो राप्ती गाउँपालिकाले पनि प्रदेश सरकारमा आउन सक्ने उथलपुथलले कार्यान्वयनको बिषय अनिश्चित बन्ने खतरा देखेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भने ‘यसले असर त पार्ने नै भयो नि, अहिले सम्म प्रदेशको पूर्बाधार निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय समेत बस्न सकेन ।’ प्राधिकरणको कार्यालय तत्कालै राखेर राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणको प्रकृया थालनी गर्ने भनिएपनि उक्त कार्यालय समेत बस्न नसकेको सुबेदीको भनाई छ ।  

प्रकाशित: ८ पुस २०७७ ०४:०६ बुधबार