प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपामा आएको उतारचढावको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने भएको छ । नेकपामा देखिएको जोडघटाउको असरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्ने विश्लेषकको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० (पूर्व एमाले २८ र पूर्व माओवादी १२) सदस्य छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । नेकपाको दुईतिहाई मतबाट गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर संसद विघटनसँगै नेकपामा देखिएको पार्टी फुटको गतिविधिको बाछिटा तलसम्म आईपुग्दा प्रदेश सरकार फेरबदलको जोडघटाउ पनि सुरु भएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बराल समीकरण फेरबदलको जोडघटाउ शुरु भइसकेको बताउँछन् । ‘कम्युनिष्ट सक्ने केपी ओलीको पक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उभिए प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै उनी (गुरुङ) विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईन्छ,’ बरालले भने, ‘कांग्रेस र साना दलको साथ लिएर गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार फाल्ने सम्भावना प्रवल छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पनि वर्तमान प्रदेश सरकार बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्ने बताउँछन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पूर्व एमालेका २८ र पूर्व माओवादीका १२ सदस्य छन् । पूर्व एमालेका २८ मध्ये २७ सदस्य केपी शर्मा ओली पक्षधर हुन् । पूर्व एमालेबाट ईन्द्रलाल सापकोटा मात्र माधव नेपाल समूहका हुन् । उनले आईतबारै संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमको विरोध जनाउँदै आफु प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेको छनक दिइसकेका छन् । त्यसैले प्रचण्ड–माधव समुहमा १३ सदस्य देखिन्छन ।
ओली पक्षमा रहेका भनिएका २७ मध्ये अरु ३–४ जना ठ्याक्कै ओली पक्षको नभई जसको लविङ पुग्छ उसैको हुने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुँदा साना दल पनि निर्णायक बन्ने देखिएको छ । किनभने २७ सदस्य हुँदा ओली पक्षले जसपाको २ र जनमोर्चाको ३ सदस्यको साथ पाएमा मात्र सरकारलाई निरन्तरता दिनसक्ने देखिन्छ । त्यसो भएमा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा उसको बहुमत पुग्छ ।
तर प्रचण्ड–माधव समूहमा १३ सदस्या रहँदा र कांग्रेसको १५ सदस्य थपिँदा २८ हुने भएकाले जनमोर्चाको साथ पाएमात्र पनि नयाँ समीकरण बनाएर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसो भएमा पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार ढल्छ र नयाँ सरकार बन्छ । तर जनमोर्चाले अहिले नै यसबारे मुख खोलिनसकेकाले यसै भन्नसक्ने अवस्था भने छैन । जनमोर्चाले साथ नदिएको अवस्थामा जसपाको २ थपिँदा यो समीकरणमा ३० जना मात्र सदस्य हुन्छन् । यो सरकार बनाउन भने पर्याप्त होईन । त्यसैले जनमोर्चाको साथ यो समीकरणका लागि अनिवार्य जस्तै छ ।
विश्लेषकहरु पनि केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने पक्का रहेको बताउँछन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपीलमणि दाहाल पनि प्रदेश सरकार पनि नैतिक संकटमा पर्ने बताउँछन् । ‘अंक गणितीय हिसाबले पनि प्रदेशलाई प्रभाव पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका कांग्रेसको रहन सक्छ ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर पनि अहिले नै नेकपा विभाजन नभईसकेकोले आँकलन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘दलहरुको समीकरणले असर पार्छ ।’ गण्डकी प्रदेशमा साना दलको भूमिका प्रदेश सरकार निर्माणमा पर्ने उनले बताए । ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा माथि (संघीय)को बिग्रहले प्रदेशमा असर पार्छ,’ थापामगरले भने ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७७ ११:०६ सोमबार
