सरकार गठन र विघटनबाट आजित नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहना राख्दै २०७४ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरणलाई बहुमत दिए। निर्वाचनको केही महिनामा दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो। त्यसले जनतालाई उत्साहित बनायो, अब मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आशा पलायो। तर नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा राष्ट्रपति सहयोगी देखिएको अवस्थामा नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहको सिकार संघीय संसद् हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।

पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रतिबद्धता गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन अटेर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कतै संसद् विघटनको बाटो रोज्ने त होइनन् भन्ने आशंका उनकै पार्टीभित्र गर्न थालिएको छ। गत वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारीपछि अप्ठेरोमा परेका ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने विकल्पका विषयमा निकटकासँग परामर्श गरेका थिए। अहिले ओली त्योभन्दा पनि बढी संकटमा परेको विश्लेषण छ। के त्यसो भए उनी संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्छन् त ?

संविधानविद् विपिन अधिकारीले व्यवस्था नै सिध्याउनेबाहेक संविधानअनुसार संसद् विघटनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उनले नेपालको शासन व्यवस्था जर्मनीको संसदीय प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताउँदै जति बेला पनि सरकार विघटन गरेर अस्थिर सरकार बनाउने कल्पना संविधानले नगरेको तर्क गरे।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गर्छन्। अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा संसद्बाट सरकारले विश्वास प्राप्त गर्न सकेन, विश्वास गुमायो भने र संसद्ले अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने मात्रै संसद् विघटन हुन सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यसरी विघटन भएपछि छ महिनाभित्र अर्को संसद्को निर्वाचन मिति तोक्नुपर्छ।’  

संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिनका लागि चार चरण पूरा भने गर्नुपर्ने बताउँदै आचार्यले भने, ‘चार चरणमा पनि सरकार गठन हुन नसकेको खण्डमा मात्रै संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ। यसबाहेक विघटन गरिए असंवैधानिक बन्न पुग्छ।’ ओली निकटकाले २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५८ मा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएको तर्क गर्दै बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता (प्रधानमन्त्री) मध्यावधि निर्वाचनमा जानसक्ने बाटो संविधानले दिएको दाबी गरेका छन्। संविधानको धारा ८५ ले संविधानबमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको तर्क उनीहरूको छ। ओलीले चाहेमा संसद् विघटन गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ। ‘ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार मिलिजुली होइन,’ एक नेताले भने, ‘संसद्को बहुमत प्राप्त दलको नेताले विघटनको प्रस्ताव लिएर गएपछि त्यो संसद्बाट अर्को सरकार गठन हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन।’

उनीहरूले अन्य दलको समर्थनमा अहिलेको सरकार गठन भएको भए धारा ७६ का अन्य उपधारा आकर्षित हुनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। धारा ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ओली धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री भएकाले उक्त प्रावधान आकर्षण नहुने निकटकाहरूको दाबी छ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अहिलेको संविधान २०४७ सालको संविधानजस्तो प्रधानमन्त्रीले जति बेला पनि संसद् विघटन गर्ने खालको नभएको बताउँछन्। ‘अल्टरनेटिभ सरकार गठन गर्नका लागि सम्भव भएन भने संसद् विघटन गर्न सकिन्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘नत्र संसद् विघटनको प्रावधान यो संविधानमा छैन। यसरी विघटन गरिएमा त्यो असंवैधानिक हुन्छ, त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गर्न सक्छ।’

प्रकाशित: ४ पुस २०७७ ००:४८ शनिबार