सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागेको छ। भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले एकपछि अर्को धक्का लागेको हो। शनिबारको सचिवालय बैठकमा आफूले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि ओली झन् समस्यामा परेका छन्।
कात्तिक २८ गते पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर साझा कार्यदलमार्फत राजनीतिक दस्तावेज तयार गरौं भन्ने ओलीको प्रस्तावलाई सचिवालय सदस्यहरूले अस्वीकार गरेका हुन्। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कार्यदलको संयोजक बनाउन खोजेका थिए। तर गौतमले आफू कार्यदलको संयोजक नबन्ने बरु ओली र दाहालका दुवै दस्तावेज स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर छलफल गरी त्यहींबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अघिल्लो पटक स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमले ओलीलाई साथ दिएका थिए। अहिले गौतमको साथ ओलीले गुमाएको स्पष्ट देखिएको छ। यसअघि ओलीका पक्षमा देखिएका केही पूर्व माओवादी नेतासमेत चिढिएका छन्। मध्यमार्गी धारबाट कुरा गरिरहेका हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवन्द्र पौडेल, मणि थापालगायतका नेताले यसपटकको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीलाई साथ दिन अवस्था देखिँदैन।
‘पछिल्लोपटक कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदनलाई ओलीले मान्दिनँ भने तर त्यसको जवाफ फर्काए, बैठकमा आउँदै
आउँदिनँ भने, बैठकमा आएर आफ्नो धारणा राखे, आफूबिना बैठक बस्नै नसक्ने भने तर उनीबिनाको बैठकले पनि निर्णय गर्यो र कार्यान्वयन पनि गरेको अवस्था छ। त्यसकारण ओलीका लागि अहिलेको परिस्थिति सहज छैन’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार ओली एकपछि अर्को गर्दै बहुमत सदस्यको घेराबन्दीमा परेका छन्।
शनिबारको सचिवालय बैठकले दुवै अध्यक्षका राजनीतिक प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। तर ओलीले यो विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। ‘आरोपपत्रलाई बैठकमा लगेर छलफल गर्न सकिन्न’ भन्दै उनले दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी बैठकको अजेन्डा बन्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए। तर बहुमत सचिवालय सदस्यले दाहालको प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटी बैठकमा लगी छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेका दुवै प्रतिवेदन आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको बताए। ‘पार्टीको संकट निवारणसम्बन्धमा अहिलेसम्म सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस गरी सार्थक निष्कर्षका निम्ति छलफल अगाडि बढाइनेछ,’ श्रेष्ठले भने। उनले सचिवालयको बैठक बस्नुअगाडि अध्यक्षद्वयबीच भएको भेटवार्तामा कुनै समझदारी नभएको जानकारी दिए। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदा आवश्यक परेमा अध्यक्ष द्वयबीच र सचिवालयको औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकसमेत बसेर छलफल अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए। श्रेष्ठका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ।
सचिवालय बैठक बस्नुअगाडि शनिबार दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच मात्रै बालुवाटारमा करिब एक घन्टा कुराकानी भएको थियो। उनीहरूबीच २५ दिनको संवादहीनतापछि पहिलोपटक कुराकानी भएको हो। गत कात्तिक २५ पछि ओली र दाहालबीच भेटवार्ता भएको थिएन। मंसिर १७ को बैठक स्थगित भएपछि ओली पक्षका नेताहरूले दाहालसँग निरन्तर अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। यसबीचमा अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय भएकी थिइन् तर उनको प्रयाससमेत असफल भएको थियो।
भदौ २६ पछि आफूलाई साथ दिने नेताहरूको साथ गुमाएका कारण ओली अहिले अप्ठेरोमा परेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन्। ‘सचिवालय बैठकमा पहिला गौतमले साथ दिएको अवस्था थियो, अहिले (ओलीले) गौतमको साथ गुमाउनुभएको छ। उहाँ साथीहरूको साथ गुमाउँदा असजिलो अवस्थामा पुग्नुभएको हो, सहज बनाउने काम उहाँकै हो’, रिजालले भने।
अबको कोर्स स्थायी कमिटीमा
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारको बैठकमा आफूलाई बहुमतले घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए। ‘भोलि स्थायी कमिटीको बैठक राखेर केके गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनअघि पार्टी अध्यक्षका लागि यस्तो काम गरिरहनुभएको हो, यो पनि थाहा छ तर यसैका लागि समय खेर नफालौं, दुवै पद अहिले छाड्दिनँ’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए। त्यसपछि दाहालले महासचिव विष्णु पौडेललाई आइतबार १ बजे पार्टी कार्यालयमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका थिए। ओलीले भने आइतबार आफ्नो सरकारी काम भएको भन्दै बैठकमा नआउने संकेत गरिसकेका छन्।
‘यसरी पार्टीमा धेरै बल प्रयोग नगर्नुस्, यसले राम्रो संकेत गर्दैन। पार्टीको सचिवालय बैठकमै छलफल गरेर स्थायी कमिटीको बैठक राखौं। अहिले आरोपपत्रलाई बैठकमा लगेर छलफल गर्न सकिँदैन। तपाईंहरूले बल प्रयोग गरे पनि म दुवै पदबाट राजीनामा दिन्नँ’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए। कार्यसूचीबिनाको बैठकमा केके छलफल हुन्छ भनेर ओलीले दाहालसँग प्रश्न गरेका थिए। ‘जुन बैठकमा कार्यसूची नै छैन त्यसको के अर्थ हुन्छ ? के त्यहाँ रत्यौली खेल्ने हो’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए। त्यसपछि बैठकको वातावरण तातिएको थियो।
दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुँदा विवाद सुल्झाउने जिम्मा पनि सोही कमिटीमा पुग्नेछ। स्थायी कमिटीमा दाहाल–नेपाल समूहमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिए पनि केही नेताले मध्यमार्गी भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव अस्वीकृत गरी नयाँ दस्तावेज बनाउने सम्भावना पनि बलियो छ। ‘कोर्स स्थायी कमिटीमा आएपछि त्यसलाई के गर्ने भन्नेबारेमा सबै सदस्यबीच छलफल हुन्छ, यहींबाट निर्णय हुन्छ। अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
थापाको मध्यमार्गी भूमिका
शनिबारको सचिवालय बैठकमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता गरी संयुक्त दस्तावेज बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले समर्थन गरेको भए पनि अन्य सदस्यले अस्वीकार गरेपछि थापाको प्रयास असफल भएको थियो। स्थायी कमिटीको बैठकमा थापाको मध्यमार्गी भूमिका कायम रहे दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव फिर्ता हुने सम्भावना रहेको छ। थापाले प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको भनिए पनि पार्टी एकताका लागि यो प्रस्ताव उपयुक्त हुने ती नेताको भनाइ छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७७ ००:३६ आइतबार
