नेपाली कांग्रेसका संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच देखिएको विवाद समझदारी नजिक पुगेको छ। पछिल्लो एक सातादेखि पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसतिहका नेताहरूको निरन्तरको छलफलबाट असन्तुष्ट पक्षले उठाएको क्रियाशील सदस्यता वितरणसहितका विषय सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो।
असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयसहित महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकासम्म सहमतिमा निर्माण गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक कात्तिक २७ गतेका लागि सारिएको छ। पार्टीका नेताहरूसमेतको छलफलमा महामन्त्रीद्वय सशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्काले कार्तिक २७ गते १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव पेस गर्ने केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। ‘पार्टी विधान अनुसार अघि बढ्ने र क्रियाशील सदस्यतासहितका १६ बुँदे हाम्रो मागमा समझदारी बनेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘सहमतिको प्रस्ताव दुई महामन्त्रीले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा ल्याउनुहुन्छ।’
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले आफुहरूले उठाएका अधिकांस माग सम्बोधन गर्ने समझदारी बनेको दाबी गरे। पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार सञ्चालन गर्नुको साथै समयवद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वडाले नै के कति चाहिन्छ उसैले वितरण गर्ने समझदारी बनेको छ।’
निर्वाचन आचार संहिता र विधान विपरित गठन भएका विभागहरू खारेज हुनुपर्ने अडान असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको छ। तर, संस्थापन पक्षले अब थप विभाग गठन र विस्तार नगर्ने जनाउँदै त्यसमै उनीहरूलाई मनाउने तयारीमा छ।
विधि र विधान विपरित वितरण भएका क्रियाशील सदस्यता अस्वीकार गर्ने, जिल्लाको समायोजन र सदस्यता वितरण एकै प्रकारले गर्ने समझादरी बनेको जनाउँदै सोही अनुसारको परिपत्र जिल्लाहरूलाई गर्ने पनि जानकारी दिए। ‘सलार्हीमा निर्वाचन समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने र रसुवाको सच्याउने कुरा भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘महाधिवेशनको ‘रि सेड्युल’ फेरि बसेर तय गर्ने कुरा भएको छ।’
तर, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यालाई सहमतिबाट समाधान गरेर अघि बढ्ने सोचन नेताहरूमा उत्पन्न भएपनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको दाबी गरे। ‘छलफलहरू टुंगो लाग्नेतर्फ अघि बढेको छ तर सहमति नै भइसक्यो भन्ने होइन,’ केसीले भने, ‘मुल मुद्दा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण हो। त्यसलाई विधि, विधान र पार्टीले निर्माण गरेको संयन्त्र अनुसार वितरण गर्ने र कहाँ कहाँ त्यस अनुसार भएको छैन त्यसलाई लिपिवद्ध गरेर सच्याउने कुरा भएको छ।’
निर्वाचन आचार संहिता र विधान विपरित गठन भएका विभागहरू खारेज हुनुपर्ने अडान असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएको छ। तर, संस्थापन पक्षले अब थप विभाग गठन र विस्तार नगर्ने जनाउँदै त्यसमै उनीहरूलाई मनाउने तयारीमा छ।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको विवादलाई विधान अनुसार समाधान गर्दै तत्काल अधिवेशन गराउने गरी सहमति खोजने भनिएपनि के कसरी भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको केसीले जानकारी दिए। कार्यकाल गुजारेर महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनबाट पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नगराउने केसीले जानकारी दिंदै भने, ‘फेरि बसेर १६ बुँदेमा टुंगोमा पुग्छौं। त्यसपछि मात्र दोस्रो चरणको छलफल महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिकामा केन्द्रीत हुनेछ।’
आफुहरूले उठाएको १६ बुँदे मागसहितका विषयमा ठोस प्रस्ताव तय हुन नसक्दा सोमबारका लागि यसअघि सारिएको बैठक कार्तिक २७ गते धकेलिएको पनि केसीले जानकारी दिए। नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहितका २७ केन्द्रीय सदस्यले असोज १२ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधि र विधान विपरित सञ्चालन गरेर महाधिवेशनसमेत प्रभावित गर्न लागेको आरोपसहित १६ बुँदे विरोधपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७७ १४:५५ आइतबार
