सरकारले दसैंअघि २ सय ३१ व्यक्तिलाई एकैपटक राजनीति नियुक्ति दिने भएको छ। यसका लागि अन्तिम गृहकार्य भइरहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्थाले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला सुकुमबासी समिति खोल्ने भएको छ। जिल्ला सुकुमबासी कार्यालयमा ७ जना पदाधिकारी हुनेछन्। तीमध्ये ३ जना पदाधिकारी सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्नेछ भने ४ जना पदाधिकारी पदेन हुनेछन्।

सुकुमबासी आयोगका प्रवक्ता भिम कार्कीले दसैंअघि नै ७७ जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कार्यलय गठन हुने बताए। केही दिनमै ती समितिमा नियुक्ति गरिने पदाधिकारीको सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने उनले बताए। मन्त्रालयले आधाभन्दा बढीको सूची तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को ८ औ संशोधनमा सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या सामधानका लागि केन्द्रमा एउटा आयोग गठन हुने र आवश्यक परेमा जिल्लामा जिल्ला समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कानुन टेकेर मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्न लागेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत बनाएको छ। कार्यविधिमा जिल्ला सुकुमबासी आयोगका अध्यक्षको न्यूततम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन। उनको सुविधा भने सहसचिव सरहको हुने छ। बाँकी दुइ सदस्यमा एक महिला र एकजना विज्ञ हुनेछन्। महिला सदस्यको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन भने विज्ञ सदस्यको स्नातक तह र सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

महिला सदस्य र विज्ञ सदस्यको सुविधा उपसचिव सरहको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार जिल्ला सुकुमबासी आयोगको सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन्। जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यांलय र जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख समितिका पदेन सदस्य हुनेछन्।

सुकुमबासी समस्या त्यती नदेखिएका जिल्ला विशेषगरी विकट हिमाली मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा जस्ता जिल्लामा पनि सुकुमबासी आयोग गठन हुनेछ। मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरुले भने सुकुमबासी समस्या नदेखिएका जिल्लामा सुकुमबासी आयोग गठन गर्न आवश्यक नपर्ने, त्यस्ता जिल्लामा केही समस्या देखिएमा नजिकैको छिमेकी जिल्लाको जिल्ला समितिलाई अधिकार दिन उपयुक्त हुने सल्लाह दिएका छन्। तर यस्तो सल्लाहविपरीत मन्त्रालयले सबै जिल्लामा सुुकुमबासी समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘अब यो अन्तिम आयोग हुनेछ। त्यसैले अब देखि देशभर सुकमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नदेखियोस भनेर सबै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्न लागेका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने।

जिल्ला सुकुमबासी आयोगका पदाधिकारीलाई तलब र भत्ता खुवाउन कम्तीमा १ अर्ब खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। आयोगका पदाधिकारीको बैठकमा पदेन सदस्यहरुले पनि भत्ता बुझ्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला सुकुमबासी समितिमा नियुक्त गरिने अधिकांश पदाधिकारीहरू सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध तथा पार्टीसँग निकट व्यक्तिहरू हुनेछन्। सूचीमा नाम राख्न नेकपाका जिल्ला समिति तथा पार्टीका केन्द्रीय नेताबाट विभिन्न किसिमका दबाब आउने गरेको स्रोतले बतायो। ‘तर यसको अन्तिम छिनोफानो भने प्रधानमन्त्रीको रुचिमा भर पर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई वितरण गरिने जग्गाबारे मापदण्ड तयार गर्न भूमिसम्बन्धी नियामावलीको १८औ संशोधन मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ। सम्भवत आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली पास गर्नेछ र नियमावली पास भएलगत्तै जिल्ला सुकुमबासी समितिका पदाधिकारीको सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौ संशोधनमा दस वर्षदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसोवास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा एक इञ्च पनि सम्पत्ति नभएकालाई सुकुमबासी तथा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा सम्पत्ति हुँदा हुँदै पनि १० वर्षदेखि सार्वजनिक तथ सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार जिल्ला समितिहरूले सुुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेछन् भने अव्यवस्थित बसोवासीलाई न्यूनतम शुल्क लिएर तोकिएको मापदण्डभित्र रही जग्गा उपलब्ध गराउने छन्।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७७ ०२:१० मंगलबार