ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले २०७५ असारदेखि २०७७ साल भदौसम्म आईपुग्दा १५ वटा कानुन बनाई सकेको छ। शिक्षा ऐनदेखि फोहर मैला व्यवस्थापन ऐनसम्म बनाई सक्दा अझै पनि नगरपालिकाले सातवटा महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनै बाँकी छ। नगरपालिकाले बनाएको कानुन निर्माणको प्रकृयामा जनप्रतिनिधीहरु सामेल भएपनि स्थानीय नागरिक र नागरिक संघ संस्थाहरुको भने सहभागिता शून्य जस्तै छ।
यस्तै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले तीन वटा कानुन बनाउन अझै बाँकी छ। २०७५ साल असारदेखि २०७७ भदौसम्ममा नगरपालिकाले १९ वटा महत्वपूर्ण कानुन बनाई सकेको छ। यसका साथै चारवटा नियमावली र २९ वटाकार्य विधी समेत नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले जस्तै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले पनि ऐन निर्माणका क्रममा आफ्ना नागरिकलाई सहभागि गराउनु पर्छ भन्ने विषय प्राथामिकतामा राखेको पाईएन।
सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुंगा र कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीले जस्तै मन्थली नगरपालिका रामेछापले पनि कानुन निर्माणका क्रममा आफ्ना नागरिकको राय सुझाव लिएको पाईएन। यस नगरपालिकाबाट प्रास्ट विवरण अनुसार हालसम्म ८ वटा ऐन बनेका छन्। अझै १४ वटा महत्वपुर्ण ऐन बनाउन बाँकीनै देखिन्छ। नगरपालिकाले ८ वटा ऐन सहित नियावली, निर्देशिका र कार्यविधि गरी २८ वटा कानुन बनाएको छ। अधिकांश ऐन कानुन निर्माण गर्दा सिमित जनप्रतिनिधी र विषय विज्ञ बसेर बनाउने गरेका छन्।
नागरिक समाजको क्षेत्रमा काम गरिरहेको सोच नेपालका ओखलढुंगा जिल्ला संयोजक बिएन श्रेष्ठका अनुसार सिद्धिचरण नगरपालिकाले ऐन कानुन निर्माण गर्दा प्रत्येक्ष रुपमा नागरिकलाई सहभागी नै गराएको छैन। सय नगरपालिकाले मात्र हैन जिल्लाका अधिकांश स्थानीयतहहरुले ऐन कानुन बनाउँदा नागरिकलाई वेवास्ता गर्ने गरेको श्रेष्ठको भनाई छ।
नागरिक समाजः पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना (सीएसम्याप)को सहयोगमा मोलुङ्ग र चिशंखुगढी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन बनाउँदा नागरिक स्तरमा छलफल भएको बाहेक आफैले ऐन कानुन बनाउँदा कुनैपनि स्थानीय सरकारहरुले नागरिकलाई सहभागी गराएको उदाहरण भेटिएको छैन। नागरिकको सहभागितामा ऐन कानुन निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुनुका साथै सहजका कार्यान्वयन र नागरिकलाई थप जिम्मेवार बन्न सघाउ पुग्ने श्रेष्ठको भनाई छ।
कसरी बन्यो ऐन थाहै हुन्न
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले दुई वर्ष अघि शिक्षा ऐन बनायो। २०७५ असार २२ गते स्वीकृत भएको शिक्षा ऐन असार २६ गते प्रमाणिकरणभई साउन १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरियो। नगरपालिकाले एकै पटक शिक्षा ऐन सहित १५ वटा ऐन कानुन बनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन र सहकारी ऐन २०७५ लगायत १५ वटा ऐन कानुन निर्माण भएका हुन्।
नगरपालिकाले शिक्षक तथा शैक्षिक सरोकार वालाहरुको उल्लेख्य सहभागिता नगरार्ई शिक्षा ऐन निर्माण गरी जारी गरेको कुन्ता माध्यमिक विद्यालय सिद्धिचरण नगरपालिका–९ ज्यामिरेका प्रधानाध्यापक उद्धव खड्काले बताए। ‘ऐन निर्माणका क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, शैक्षिक सरोकारवाला लगायतको सुझाव लिईएको भए प्रभावकारी हुने थियो’ खड्काको भनाई छ।
नगरपालिकाले दर्जन बढी ऐन कानुन, नियमावली र कार्य विधीनिर्माण गरी लागु गरेको छ। नगरपालिकाले पालिका भित्रका कृषकहरुका लागि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनाएको छ। यो विधेयकका विषयमा ज्यामिरेकी पार्वती वाग्ले लाई केही थाहा छैन। वाग्ले अगुवा कृषक हुन्। ‘हामी कृषकहरुका लागि ऐन कानुन बन्छन् होला तर मलाई थाहा छैन। ’ उनले भनिन् ‘खेतीपातीको काममा व्यस्त भईन्छ, थाहा पाउनत मन लाग्छ तर जानकारीनै पाईँदैन। ’
ऐन कानुन बनाउँदा वा मस्यौदा तयार गर्दा स्थानीय नागरिक तथा नागरिक समाजलाई सहभागि नगराईएको तथ्य सिद्धिचरण नगरपालिका ओलखढुंगाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठ स्विकार्छन। नागरिकका प्रतिनिधीका रुपमा सबै वडाहरुबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधीहरुको सहभागिता हुने भएकाले नागरिक तहमा छलफलका लागि नपुगिएको मेयर श्रेष्ठको तर्क छ।
‘निर्वाचित जनप्रनिधीहरुको सहभागिता हुने भएकाले नागरिकहरुलाई सहभागी नगराईएको हो। ’ मेयर श्रेष्ठले भने। संघीय मन्त्रालयबाट पठाईएको नमुनाका आधारमा स्थानीय भूगोल र आवश्यकता अनुसार थप घट गरेर ऐन कानुन बन्ने गरेको उनले खुलाए।
स्थानीय नागरिक तथा नागरिक समाजलाई ऐनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सहभागि गराएर छलफल र सुझाव लिन सकेको भए सबैले अपनत्व गर्ने कानुन बन्ने मेयर श्रेष्ठ आफै स्विकार्छन। एक पटक बनाईएको कानुन सधैका लागि नहुने भएकाले समय समयमा नागरिकहरुको माग तथा आवश्यकता अनुसार यी कानुनहरु परिमार्जन गरिने श्रेष्ठले बताएका छन्। हालसम्म सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुंगाले १५ वटा ऐन लगायत चार वटा नियमावली, छ वटा कार्यविधी र पाँच वटा निर्देशिका निर्माण गरी लागु गरेको जनाएको छ।
लक्षित समूह पनि कानुन निर्माण प्रकृयाबारे बेखबर
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले हाल सम्म १९ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ सम्ममा नगरपालिकाले १९ वटा विभिन्न ऐन कानुन बनाएको हो। यसका साथै चार वटा नियमावली र २९ वटा कार्यविधी समेत नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ।
शिक्षाऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, सहकारी ऐन, आर्थिक ऐन, सडक तथा सार्वजनिक मापडण्द ऐन लगाएत १९ वटा ऐन निर्माण भएका हुन्। ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले जस्तै कमलामाई नगरपालिकाले पनि ऐन निर्माणका क्रममा आफ्ना नागरिकको सहभागिता लाई प्राथमिकता दिएको छैन।
आफ्नो लागि कानुन बनाउँदा कसरी बनाईयो कहिले बनाईयो केही थाहा नभएको कमलामाई नगरपालिका–६ जसेदमारका अनिल सार्कीको भनाई छ। ‘यस्तो कुरा नगरपालिकाले जानकारीनै गराउँदैन। ’ सार्कीले भने ‘सिमित मान्छेहरु बसेर बनाउँछन् होला। ’ ‘सबैलाई जानकारी गराईएको भए छलफलमा म पनि सहभागी हुने थियौँ थिएँ, आफ्नो कुराहरु राख्ने थिएँ,’ सार्कीले बताए। हालसम्म नगरपालिकाले कुनकुन ऐन कानुन बनायो आफुहरु जस्तो सर्बसाधारण नागरिकलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
यस्तै वडा नं.४ हायुटारकी विजुला विक लाई पनि नगरपालिकाले कानून निर्माण गरेको छ भन्ने सुनेको भन्दा बाहेक अरु केहि थाहा छैन। लैङ्गिक मैत्रीनीति निर्माण गर्दा होस अथवा कृषि ऐन बनाउँदा नगरपालिकाले पालिकाबासीलाई सहभागी नगराएको उनको भनाई छ। दलित समुदायमै कानुन निर्माण गरिएको विषयमा कसैलाई जानकारी नभएको विकले बताईन्। ‘पहुँच वालाहरुले गर्छन् जे गर्छन् उनीहरुकै पक्षमा हुन्छ’ विकले आक्रोश व्यक्त गरिन्।
स्थानीय तहले बनाएका ऐनको विषयमा युवाहरुलाई समेत जानकारी नभएको रानिचुरीका अजय तामाङ्गले बताए। रानिचुरी युवा सञ्जालका सचिव समेत रहेका तामाङ्गका अनुसार नगरपालिकाले नीति, नियम, कानुन बनाउँदा युवाहरुलाई प्रथामिकतामा कहिल्यै राख्दैन। हामी युवाहरुको विश्वास नलागेर हो या आवश्यकतानै नठानेर कानुन बनाउने प्रक्रियामा सहभागी नगराएको हुनसक्ने उनको भनाई छ। युवाहरुले गाउँबस्तीमा सचेनामुलक कार्यहरु गरिरहेको भएपनि ऐन निर्माणमा सहभागी नगराईदा दुःख लागेको तामाङ्गले बताए।
कमलामाई नगरपालिकाकी उपमेयर मन्जु देवकोटा भने ऐन कानून तथा नितिनिर्माणगर्दा सकेसम्म सबैवर्ग र समुदायलाई सहभागी गराईएको दावी गर्छिन्। जारी भएका कानुन बनाउँदा नगरबासी सबैलाई सहभागी गराउन नसके पनि सिमित प्रतिनिधिमुलक व्यक्तिहरुलाई बोलाईएको देवकोटाको भनाई छ। ‘प्रतिनिधीमुलक केही नागरिक लाई सहभागि गराएका हौँ। ’ उपमेयर देवकोटाले भनिन् ‘समुदायमै पुगेर सबैलाई सहभागि चाहीँ गराएनौँ। ’ समय अभावका कारण समुदाय स्तरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्न नभ्याईएको उनको भनाई छ। बाँकी कानुन निर्माण गर्दा सुधार गरिने उपमेयर देवकोटाले बताएकी छिन्।
स्थानीय सरकारले ऐन कानुन बनाउँछ भन्ने थाहा भए पनि नगरपालिकाले अहिले सम्म कानुन बनाउँदा जानकारी नगराएको मन्थली नगरपालिका–७ की सम्झाना श्रेष्ठले बताईन। ‘अन्य कार्यक्रममा बोलाईयो, सहभागि भएको छु’ श्रेष्ठले भनिन् ‘कानुन कहिले कसरी बनाईयो थाहै पाईएन। ’
मन्थली नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य श्रीबहादुर माझी पनि कानुन बनाउने प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी नगराईएकोमा खुसी छैनन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म बनेका ऐन कानुनहरु प्रशासकीय अधिकृत, कानुनी सल्लाहकार, जनप्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यहरु बसेर बनाईएको छ। ‘नागरिक सरोकार वालाहरु कानुन बनाउँदा सहभागि भएका छैनन सायद नबोलाएरै नआएका हुन सक्छन्। ’ माझिले भने ‘खबर भएको भए आउनुपर्ने। ’
मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेश बस्नेत भने कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्दा सम्बन्धीत सरोकार वाला निकायहरु संग छलफल गरिएको दाबी गर्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको ऐन सरोकार वाला र सम्वन्धित निकायको संस्थागत प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराईएको मेयर बस्नेतको भनाइ छ।
‘नागरिक हरेक कुराको सरोकारवाला निकाय भएकाले जसले बढी चासो राख्नुहुन्छ उहाँहरुको सहभागीता रहन्छ। ’ उनीभन्छन् ‘जो जस्लाई हामीले सहभागी गराउँछौ उहाँहरु आम नागरिकको प्रतिनिधी हो भनेर बुझ्ने गरेका छौँ। ’ हालसम्म निर्माण भएका ऐन,नियम, कानुनमा केहीथप घट गर्नुपर्ने भए नागरिक स्तरबाट सल्लाह सुझाव आए तुरुन्त संशोधन गरिने मेयर बस्नेतको भनाई छ।
हालसम्म बनाईएका ऐन नियमहरु राजपत्रमा प्रकाशित गरि सुचना र कानुन शाखा बाट र नगरपालिकाको वेवसाईट मार्फत नागरिकहरुलाई जानकारी गराईएको मन्थली नगरपालिका रामेछापले जनाएको छ।
नागरिक समाजका अगुवा नवराज पथिकका अनुसार मन्थली नगरपालिकाले कानुन निर्माणका क्रममा नागरिकको सुझाव तथा राय कहिल्यै लिँदैन। त्यति मात्र होइन दिइएका सुझावलाई समेत ग्रहण गर्दैन। नागरिक समाज पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना (सीएसम्याप)को सहयोगमा सुशासन ऐन बनाउँदा नगरबासीहरुसंग छलफल भएको बाहेक नगरपालिका आफैले बनाएका ऐनहरुका विषयमा कसैलाई अहिलेसम्म जानकारीसम्म नदिएको पथिक बताउँछन्।
नगर कार्यपालिकाका केहि सिमित व्यक्तिहरु बसेर संघबाट पठाईएको नमुनामा सामान्य फेरबदल गरेर अधिकांश कानुन निर्माण गरेको पथिकको भनाई छ। बनेका कानुनका विषयमा पनि नागरिकलाई जानकारी नभएको पथिक बताउँछन्। कानुन बनाउँदा नागरिकको सहभागिता भएको खण्डमा कार्यन्वय गर्न सहजहुनुका साथै सबै नागरिकले अपनत्व गर्ने किसिमको कानुन बन्ने सोच नेपाल ओखलढुंगा जिल्ला संयोजक विएन श्रेष्ठको भनाई छ। संघबाट पठाईएको नमुना कानुनको भरमा सामान्य फेरबदल गरेर बनेका ऐन कानुनले स्थानिय नागरिकले आवश्यकता पुरा नहुने श्रेष्ठ बताउँछन्।
जनताआफूले बनाएको कानुनले आफै शासित हुने पद्धती नै लोकतन्त्र हो। कानुन निर्माणमा सरोकारवालाई सहभागी गराउने र राय सुझाव लिने काम लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भित्रै पर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। नागरिक समाजको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुन व्यवसायी हर्कबहादुर राईको भनाई छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ ०९:०४ आइतबार
