नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई सोही पदमा पुनर्नियुक्ति गर्ने विषय बिहानैदेखि चर्चामा थियो । तर उक्त बैठकमा त्यो अजेन्डाले प्रवेशै पाएन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङको पुनर्नियुक्तिको अजेन्डा आइतरबार नै तयार पारेर पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई बैठकमा प्रवेशै गराएनन् । एक मन्त्रीका अनुसार पुनले बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो अजेन्डा’ भन्नासाथ ओलीले ‘पछि’ भनेर जवाफ दिएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सोहीअनुसार विभिन्न गुट छन् । त्यस्ता गुटको अन्तरद्वन्द्वको भुंग्रोमा घिसिङ पुनर्नियुक्तिको विषय पिल्सिन पुगेको नेकपाका एक नेताको बुझाइ छ । सोमबार बिहान र साँझ नेकपाका दुई नेताले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको मतले पनि उनको बुझाइलाई पुष्टि गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने दिन सोमबार बिहान नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै ट्विट गरेका थिए । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठको उक्त ट्विटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको थियो । ‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हिजोबाट पदावधि सकिएको छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा जेजति योगदान पु(याएका छन्, त्यो नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सनेछैनन् । नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्र घिसिङको योगदान अझै आवश्यक भएकाले उनको पुनर्नियुक्ति हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु,’ श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका थिए ।

साँझपख प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले घिसिङकै विषयमा प्रवक्ता श्रेष्ठलाई कटाक्ष गर्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे । ‘एक अवधि पूरा गरेर हिजो (आइतबार) बिदा भएका व्यक्तिका पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुला लबिङले कतै ‘। कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तो पो भयो कि रु नेपाल आमाका सपुतको पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ रु सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारीविपरीत व्यक्तिगत दबाब र लबिङ रु पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र रु सबै नेताले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ।

नेकपाभित्र घिसिङलाई तत्कालीन माओवादी केन्द्र समूहनिकट मानिन्छ । उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा सोही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उनलाई नेतृत्वमा चयन गरिएको थियो । २०७३ भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो भने उनले २०७३ भदौ ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । कतिपयले घिसिङलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट पनि मान्ने गरेका छन् ।

घिसिङ नेतृत्वमा आएपछि दैनिक १४ घन्टा लामो लोडसेडिङबाट जनताले मुक्ति पाए । यसैकारण उनको चौतर्फी प्रशंसा हुने गरेको छ । उनको चुलिएको प्रशंसाले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको प्रधानमन्त्रीनिकटहरूको बुझाइ छ । कार्यकाल सकिने समयमा उनलाई पुनर्नियुक्ति दिन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनसमेत हुन थालेका छन् । ‘सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आफू हिरो हुने तर त्यसको जस सरकारले नपाउने स्थिति आयो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘यसैले उहाँबारे पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिन्छ ।’

नेकपाभित्र पूर्वएमाले समूह घिसिङसँग असन्तुष्ट हुनुको कारण खोज्ने हो भने राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएको समयसम्म फर्किनुपर्छ । घिसिङले रसुवाको चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक भएर लामो समय काम गरे । चिलिमेको आम्दानीबाट अन्य आयोजना पनि सुरु गरियो । तर त्यति नै बेला उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले केन्द्रीय कार्यालयमा तानिन् । चिलिमेको सेयर उनले सर्वसाधारणका लागि समेत पहिलोपटक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । सोही कारण उनी चर्चामा आए ।

उनलाई चिलिमेबाट सरुवा गरेर केन्द्रीय कार्यालय ल्याई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो । करिब दुई वर्षजति उनी जिम्मेवारीविहीन नै रहे । उनलाई चिलिमेबाट सरुवा गर्दा रसुवामा उनका पक्षमा आन्दोलन नै चलेको थियो भने ज्ञवालीको तीव्र आलोचना भएको थियो ।  

नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको सत्ताको रस्साकस्सीका कारण पनि घिसिडलाई नियुक्ति नदिएको भन्नेहरू पनि छन् । खासगरी दाहालको नेतृत्वमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेपुवामा पारेका थिए । दाहालको मान्छेलाई किन फेरि पद दिने भन्ने ओलीको धारणाका कारण घिसिङले नियुक्ति नपाएको बताइन्छ ।

केही नेताका अनुसार राम्रो कामको जस सरकारभन्दा घिसिङ आफैंले मात्र लिने गरेको र त्यसैअनुसार प्रचारप्रसार गरेका कारण पनि धेरै नेताको चित्त बुझेको छैन । 

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ००:५४ बुधबार